नयाँ संसद्मा रविको सुशासनको हुंकार, चुनावलाई ‘रंगक्रान्ति’ भनेपछि बादल आफ्नै पार्टीभित्र आलोचित
काठमाडौं । भर्खरै सम्पन्न ऐतिहासिक ‘जेन-जी आन्दोलन’ र आम निर्वाचनपछिको नयाँ संसद्को पहिलो बैठक बिहीबार आशा र विवादको मिश्रित सन्देशसहित सुरु भएको छ। एकातिर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सुशासन र रूपान्तरणको साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने अर्कोतिर नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ को विवादित अभिव्यक्तिले ठूलो राजनीतिक तरंग ल्याएको छ।
‘सिंहदरबार चलाउन होइन, बदल्न आएका हौँ’
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जनताले दिएको दुई तिहाइको शक्तिशाली म्यान्डेट ‘सिंहदरबार चलाउन’ नभई ‘सिंहदरबार बदल्न’ भएको दाबी गरे। “अब हामीले बोल्ने होइन, हाम्रा कामले बोल्नेछन्,” लामिछानेले भने। उनले विगतमा दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायप्रति राज्यको तर्फबाट संसद्मै माफी माग्दै प्रतिशोधको राजनीति अन्त्य गर्ने तर सुशासनको वेग नरोकिने प्रस्ट पारे।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै जेन-जी विद्रोहले उठाएका मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सघाउने प्रतिबद्धता जनाए।
बादलको दाबी: रास्वपाको जित विदेशी र सेनाको षड्यन्त्र
संसद्मा नयाँ सरकारले आशा जगाउने प्रयास गरिरहँदा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले भने निर्वाचनको परिणामलाई नै अस्वीकार गर्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
लिखित भाषण पढेका बादलले जेन-जी आन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचनलाई ‘अवैधानिक रंगक्रान्ति’ को संज्ञा दिए। उनले रास्वपा र बालेन शाहको विजयमा नेपाली सेना, ब्युरोक्रेसी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र ‘अदृश्य बाह्य शक्तिहरू’ (एआई, एल्गोरिदम) को हात रहेको दाबी गरे। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी भन्दै राज्यले दमन चक्र मच्चाएको आरोप लगाए।
एमालेभित्रै हंगामा, आकस्मिक बैठक आह्वान
जनमतको सिधै अवमूल्यन गर्ने गरी बादलले दिएको यो अभिव्यक्तिले नेकपा एमालेभित्रै ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले बादलको भनाइ पार्टीको नीति र मान्यताविपरीत रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै खण्डन गरेका छन्।
भट्टराईले नेपाली सेना र न्यायालयप्रति एमालेको पूर्ण विश्वास रहेको प्रस्ट पारेका छन्। आफ्नै कार्यवाहक अध्यक्षले निर्वाचन प्रक्रिया र राज्यका संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएपछि एमालेले यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न शुक्रबार केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।
