राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै विदेशमा लुक्ने ‘धोकेबाज’ वैज्ञानिकहरू, कारबाही गर्न नार्कको लाचारी
काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का दर्जनभन्दा बढी उच्च तहका वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृतहरू राज्यलाई धोका दिएर विदेशमा लुकेको डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राज्यको ढुकुटीबाट लाखौँ रुपैयाँ तलब र भत्ता बुझ्दै ‘तलबी अध्ययन बिदा’ मा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा पुगेका यी कर्मचारीहरू बिदा सकिएपछि पनि नेपाल फर्किएका छैनन्।
विगत १० वर्षदेखिका यस्ता १७ जना कर्मचारीहरू बेपत्ता हुँदा पनि नार्कको कार्यकारी समितिले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो दरबन्दी ओगटेर राखेको छ।
को-को हुन् विदेशमा बेपत्ता हुने वैज्ञानिक?
राष्ट्रिय खाद्य अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक अच्युत मिश्र, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका नवीनकुमार दंगाल, अनुवांशिक स्रोत केन्द्रका होमन रेग्मी र राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धानका सञ्जीव गौतम अमेरिका पुगेर सम्पर्कविहीन भएका छन्।
त्यसैगरी, मकैबाली अनुसन्धानका देवराज चालिसे र नीति अनुसन्धानका दिनेशबाबु थापा मगर अस्ट्रेलियामा हराएका छन्। क्यानडा पुगेका वैज्ञानिक किरण बराल र राजु चौधरी क्रमशः १० र ९ वर्षदेखि बेपत्ता छन्। उनीहरूसहित विकास घिमिरे, सुशीलकुमार गैरे, बुद्धिबहादुर अछामी, सुमन कार्की, उज्वल सुवेदी, अतित पराजुली, र अस्मिता श्रेष्ठ गरी १५ जना ‘तलबी बिदा’ लिएर नफर्किएका हुन्। यसबाहेक असाधारण बिदा लिएर गएका नमिता भट्टराई र पार्वती जोशी पनि बेपत्ता छन्।
नार्क प्रशासनको चरम लाचारी
यी कर्मचारीहरूले राज्यको झन्डै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु पारेका छन्। नार्कले गोरखापत्रमा स्पष्टीकरणका लागि पटक-पटक सूचना निकाले पनि उनीहरूले कुनै जवाफ दिएका छैनन्। नियमअनुसार उनीहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त गरी सरकारी बाँकीसरह रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको समितिले आलटाल गरिरहेको छ।
समितिका सदस्य सचिव डा. टेकप्रसाद गोतामेका अनुसार, ती कर्मचारीलाई भविष्यमा ‘अस्थायी रूपमा सेवा लिन सकिने’ भन्दै भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी मात्र बर्खास्त गर्ने लचिलो प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
बालेन सरकारको एक्सन पर्खिँदै नागरिक
यसरी राज्यको सुविधा उपभोग गर्दै विदेशमै पलायन हुने ‘धोकेबाज’ प्रवृत्ति मौलाउँदा एकातिर राज्यको लगानी खेर गएको छ भने अर्कोतिर नयाँ जनशक्तिले रोजगारी पाएका छैनन्। सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यस्ता बेपत्ता कर्मचारी र उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने अधिकारीहरूमाथि कडा ‘एक्सन’ लिने अपेक्षा नागरिकले गरेका छन्।
