ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी: हिमाली विपद् केही घण्टामै सीमापारिसम्म फैलिन सक्छ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद् केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढा, विभिन्न जिल्ला र सीमापारिसम्म फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले यस्ता विपद् न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य र आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउन आह्वान गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) द्वारा आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै यो कुरा बताएका हुन्।

लाङटाङ र बुढीगण्डकीका विपद्ले २.७ अर्ब डलरको क्षति

मन्त्री श्रेष्ठले हिमपहिरो, हिमनदीको बरफ फुट्ने घटना, पहिरो र बाढीजस्ता विपद् एकअर्कासँग जोडिएर तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती, पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई जोखिममा पार्ने बताए। उनले गत भदौ १० गते (अगस्ट २६, २०२६) लाङटाङ लिरुङको उच्च क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको बरफ फुटेर आएको भीषण बहावले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको घटना स्मरण गराए। उक्त विपद्ले बस्ती, सडक, पुल, सीमा नाका र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको थियो।

त्यसैगरी, असोज २५ गते (अक्टोबर ११, २०२६) बुढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनिएर फुट्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार यी विपद्को कुल आर्थिक प्रभाव करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान उनले राष्ट्रसंघीय मञ्चमा सुनाएका छन्।

विपद् पूर्वसूचनामा उपग्रह प्रविधिको अपरिहार्यता

मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु तथा भू-विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर, भू-स्थानिक विश्लेषण, डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विपद्को जोखिम कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले क्षेत्रीय स्तरमा तथ्याङ्क आदानप्रदान, प्राविधिक सहयोग र संयुक्त अनुगमनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

भोटेकोशी विपद्पछि तत्काल उपग्रहका तस्बिर र प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएकोमा यूएन ईएससीएपीप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले क्षेत्रीय प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी सेवामा रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा उपग्रहमा आधारित सञ्चार सुविधा विस्तार र सबै समुदायसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याउने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री श्रेष्ठले दोहोर्‍याए। उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०१ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु उत्थानशीलता र क्षेत्रीय सहकार्यलाई नेपालको प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरे।

क्षेत्रीय संवाद र आगामी सहकार्यको आह्वान

सम्मेलनको अवसरमा नेपाल र यूएन ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार, अक्टोबर २९ मा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म: भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठहरू’ विषयक क्षेत्रीय संवाद आयोजना हुँदैछ। बैंककमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सञ्चालन हुने उक्त संवादमा हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद् कसरी नदी प्रणाली हुँदै तल्लो भूभाग र सीमापारिसम्म फैलिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, हिमनदी, भू-भौतिकीय गतिविधि र तटीय जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्धबारे छलफल गरिनेछ। साथै, उपग्रह अवलोकन, भू-स्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र युवा नेतृत्वको नवप्रवर्तनमार्फत विपद् पूर्वतयारीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि उठाइनेछ। मन्त्री श्रेष्ठले सहभागी राष्ट्रहरूलाई तथ्याङ्क साझेदारी, जोखिम अनुगमन, पूर्वचेतावनी र जोखिममा आधारित विकास योजना निर्माणमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै जलवायु तथा भू-विपद्बाट जनधन र विकास पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले बैङ्कक मन्त्रिस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा तथ्याङ्क साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली, व्यावहारिक डिजिटल उपकरण र प्राविधिक सहायतामा जोड दिएको जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठ शनिबार, अक्टोबर ३१ मा स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ।