- मुख्य कुराहरू:
- नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी प्रस्तावलाई चरम अलोकतान्त्रिक कदम भनेका छन्।
- उनले विद्यार्थी संगठनहरू लोकतन्त्रका आधारभूत पाठशाला भएको र तिनलाई खारेज गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको प्रहार भएको बताए।
- ज्ञवालीका अनुसार, यो कदमले विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विचार र बहसको वातावरणलाई संकुचित गर्नेछ।
नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले यसलाई सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएका छन्।
ज्ञवालीले विद्यार्थी संगठनहरूलाई लोकतन्त्रका आधारभूत पाठशालाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनका अनुसार, यिनै संगठनबाट भविष्यका नेता र नागरिक तयार हुन्छन्।
यसले के संकेत गर्छ भने, सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संकुचित गर्न खोजिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विचार र बहसको वातावरण निर्माणमा विद्यार्थी संगठनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्ने ज्ञवालीको भनाइ छ। यो कदमले युवा पुस्ताको राजनीतिक चेतना र सहभागितामाथि अंकुश लगाउने जोखिम देखिन्छ।
यस प्रकारको कदमले विश्वविद्यालयलाई केवल शैक्षिक केन्द्रमा सीमित राखी राजनीतिक गतिविधिबाट अलग्याउने सरकारी मनसाय प्रष्ट हुन्छ। तर, इतिहासले देखाउँछ कि विद्यार्थी आन्दोलनहरू नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनका संवाहक रहेका छन्।
अतः, यो विषय केवल विद्यार्थी संगठनको अस्तित्वसँग मात्र जोडिएको छैन। यसले लोकतन्त्रको भविष्य र नागरिक अधिकारको दायरालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ।