- मुख्य कुराहरू:
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महत्वपूर्ण सूचना जारी गरेको छ।
- समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ।
- तोकिएको समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
- यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र सरकारी निष्क्रियतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
- बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता अझै अन्योलमा छ, सरोकारवाला निकाय किन मौन छ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। यो कदम सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको बेथितिपछि आएको हो।
मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीको सम्पत्ति कानुनबमोजिम लिलाम गरिने स्पष्ट पारेको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकटलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
तर, यो सूचना जारी गर्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन। हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फसेको अवस्थामा ऋणीलाई मात्रै दबाब दिनु कति न्यायोचित छ?
समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई यो अवस्थासम्म पुग्न दिने नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। समयमै नियमन र अनुगमन किन गरिएन?
पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। केवल ऋण चुक्ताको सूचनाले मात्रै पीडितको घाउमा मल्हम लाग्दैन।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा, यस्ता १५ दिने सूचनाहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुनेछन्।