काठमाडौँको नागार्जुन-१ मा रहेको ‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट’को सरसफाई र मर्मतको काम सुरु भएको छ। नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काइएपछि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा राख्ने भनिएको उक्त अपार्टमेन्टको स्तरोन्नति गरिएको हो। यस सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले अपार्टमेन्टको अवलोकन गरेकी छिन्। यो कदमले काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासको एक भाग हो, जसले वर्षौंदेखि सहरी विकास र सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगमा चुनौती खडा गरेको छ। यस अपार्टमेन्टको स्तरोन्नतिले सुकुम्बासीहरूको तत्कालको बसोबासको चिन्तालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि यसको दीर्घकालीन प्रभावकारितामाथि प्रश्नहरू उठ्ने नै छन्।
नागार्जुन ‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट’को अवलोकन र बसोबासको तयारी
कार्यवाहक मेयर डंगोलले अपार्टमेन्टको निरीक्षण गरी सरसफाई र मर्मत कार्यको प्रगतिबारे जानकारी लिएकी छिन्। सरकारको योजना अनुसार, बागमती र मनोहरा नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीलाई सोही अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी छ। यसका लागि अपार्टमेन्टलाई बसोबास योग्य बनाउन आवश्यक मर्मत र सरसफाईका कामहरू भइरहेका छन्। यस अपार्टमेन्टको क्षमता र त्यहाँ सार्न लागिएका परिवारहरूको संख्याको बारेमा थप स्पष्टता आवश्यक छ, जसले गर्दा व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था बुझ्न सकियोस्। यो प्रक्रियाले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारहरूमा बसोबास गरिरहेका हजारौं सुकुम्बासी परिवारहरूको भविष्यमाथि प्रकाश पार्नेछ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा वर्षौंदेखिको चुनौती
नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी निर्णयसँगै उनीहरूको व्यवस्थापनको प्रश्न पनि उठेको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास भए पनि ठोस व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। नागार्जुनमा रहेको यो अपार्टमेन्ट कति सुकुम्बासी परिवारका लागि पर्याप्त हुन्छ र उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसले गर्दा सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन सरकारको दायित्व बन्न पुग्छ। विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि केवल हटाउने कार्यले समस्याको समाधान हुँदैन, बरु उनीहरूको जीविकोपार्जन र पुनर्स्थापनाका लागि ठोस योजना आवश्यक छ।
सरकारी नीति र नागार्जुन अपार्टमेन्टको भूमिका
सरकारले नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको छ। यस अन्तर्गत, नागार्जुनमा रहेको यो अपार्टमेन्टलाई सुकुम्बासीहरूको अस्थायी बसोबास स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको हो। अपार्टमेन्टको मर्मत र सरसफाईपछि तत्कालका लागि उनीहरूलाई यहाँ सारिनेछ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता भने हेर्न बाँकी छ। यस प्रकारका सरकारी पहलहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको सौन्दर्यकरणमा मात्र नभई, सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग रोक्न पनि मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यस कार्यले सुकुम्बासीहरूको अधिकार र उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक स्थितिलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ।
नागरिक समाजको अपेक्षा र सुकुम्बासीको भविष्य
यस कार्यले नदी किनारको सौन्दर्यकरण र सार्वजनिक जग्गाको उपयोगमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ। अपार्टमेन्टमा सार्ने निर्णयले उनीहरूको अस्थायी समस्या समाधान भए पनि दीर्घकालीन बसोबास र आयआर्जनका लागि सरकारले थप योजना ल्याउनुपर्ने नागरिक समाजको भनाइ छ। नेपालको शहरीकरणको तीव्र गतिसँगै सुकुम्बासी समस्या पनि बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा सरकारमाथि यसको समाधानका लागि दबाब बढेको छ। यस अपार्टमेन्टको प्रयोगले सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास प्रदान गर्ने एक कदम हो, तर यसलाई एउटा बृहत् पुनर्स्थापना कार्यक्रमको प्रारम्भिक चरणको रूपमा हेरिनुपर्छ।
यस निर्णयको नागरिक जीवनमा प्रभाव
बागमती र मनोहरा नदी किनारका सुकुम्बासीहरूका लागि यो निर्णयले तत्कालको चिन्तालाई केही हदसम्म कम गर्नेछ। वर्षायाममा बाढीको जोखिम र अव्यवस्थित बसोबासबाट हुने अन्य समस्याहरूबाट उनीहरूले राहत पाउनेछन्। उदाहरणका लागि, नदी किनारमा बस्ने धेरै परिवारहरूले वर्षामा आफ्नो घर गुमाउने डरमा रात बिताउनु पर्दथ्यो, तर अब उनीहरूलाई एउटा सुरक्षित आश्रयस्थल मिल्ने अपेक्षा छ। यद्यपि, यो व्यवस्थापन कति समयसम्म चल्नेछ र यसपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा कस्तो सुधार आउनेछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। धेरैजसो सुकुम्बासी परिवारहरूको आयको स्रोत अनिश्चित हुने भएकाले, उनीहरूलाई नयाँ स्थानमा स्थापित भएपछि पनि जीविकोपार्जनका लागि अवसरहरू प्रदान गरिनुपर्छ।
दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता
नागार्जुनको ‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट’मा स्थानान्तरण केवल एउटा अस्थायी समाधान हो। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जरो धेरै गहिरो छ, जसमा गरिबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता र अव्यवस्थित सहरीकरण जस्ता कारणहरू छन्। यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकारले एकीकृत योजना ल्याउनुपर्छ, जसमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सीप विकास तालिम दिने र सहुलियतपूर्ण आवासको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, भूमि व्यवस्थापन र वितरणमा सुधार ल्याउनु पनि आवश्यक छ, जसले गर्दा भविष्यमा थप सुकुम्बासीहरूको सिर्जना रोक्न सकियोस्।
आगामी हप्ताहरूमा के होला?
आगामी हप्ताहरूमा, नागार्जुनको ‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट’मा सुकुम्बासी परिवारहरूको स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस क्रममा, काठमाडौँ महानगरपालिका र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले उनीहरूको व्यवस्थापन, सरसफाई र आवश्यक न्यूनतम सुविधाको सुनिश्चिततामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्। यस स्थानान्तरणको प्रभावकारिता र सुकुम्बासीहरूको प्रतिक्रियाले यस कदमको सफलतालाई निर्धारण गर्नेछ। साथै, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यस प्रक्रियाको अनुगमन गर्नेछन् ताकि सुकुम्बासीहरूको अधिकार हनन नहोस्। यो कदमले काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण पाइला साबित हुन सक्छ, यदि यसलाई उचित दीर्घकालीन योजनाको साथ अगाडि बढाइयो भने।
