सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र पारेको छ। यो अभियानले राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राख्ने सरकारी उद्देश्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। तर, यो अभियानको कार्यान्वयन, विशेषगरी डोजरको प्रयोग, हतारो र मानवीय पक्षबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारको प्रतिबद्धता पत्रको बुँदा ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने र तत्काल अवैध कब्जा हटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसै नीतिलाई आधार मानेर देशभरका विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरी अतिक्रमण हटाउन थालिएको छ, जसले यसको प्रभावकारिता र न्यायोचिततामाथि बहस छेड्छ। तर, यसरी रातारात डोजर चलाउँदा स्थानीय बासिन्दाको उठिबास लागेको र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना नै उनीहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ, जसले यस अभियानको मानवीय आयामलाई उजागर गर्दछ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान: हतारो र मानवीय पक्षमाथि प्रश्नचिह्न
- सरकारले सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गरी अतिक्रमण हटाउने नीतिगत लक्ष्य राखेको छ, जुन नेपालको भू-व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणको एक महत्वपूर्ण कदम हो।
- देशभरका विभिन्न सहर र गाउँमा डोजर प्रयोग गरी अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र पारिएको छ, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनःप्राप्तिमा जोड दिन्छ।
- कार्यान्वयनको गति र मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै अभियानको आलोचना भएको छ, जसले यसको प्रभावकारिता र सामाजिक स्वीकार्यतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
- अतिक्रमण हटाउँदा स्थानीयको वैकल्पिक व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान नपुगेको गुनासो छ, जुन नेपालमा सुशासन र नागरिक अधिकारको सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो।
- नीतिगत कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र स्थानीय तहको सहभागिताको अभाव देखिएको छ, जसले यस प्रकारका राष्ट्रिय अभियानहरूको प्रभावकारितालाई सीमित पार्न सक्छ।
नीतिगत आधार र कार्यान्वयनको खाडल: सुशासनको परीक्षा
सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जुन नेपालको विकास र नागरिक हितका लागि आवश्यक छ। यसमा जग्गाको डिजिटल नक्सांकन, मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहको सहकार्यमा अनुगमन गर्ने र अवैध संरचना तत्काल भत्काउने उल्लेख छ। यो नीतिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने र नागरिकलाई न्याय दिलाउने उद्देश्य राखेको छ, जुन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको अधिकार र सार्वजनिक हितको संरक्षणसँग मेल खान्छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा देखिएको हतारोले नीतिगत उद्देश्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। कतिपय स्थानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कुनै पूर्वसूचनाबिना नै हटाउँदा उनीहरू सडकमा पुगेका छन्, जसले नेपालमा भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको गहिरो समस्यालाई उजागर गर्दछ।
जग्गा प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार, यस्ता अभियान चलाउँदा पहिले सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदायलाई सूचित गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ वा कम्तीमा पनि उनीहरूको जीविकाको आधार नगुमाउने गरी समाधान खोज्नुपर्छ। यो सिद्धान्त नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्डसँग पनि मिल्छ, जसले जबरजस्ती विस्थापनलाई रोक्छ। तर, अहिलेको अभियानमा यस्ता कुनै पनि पक्षमा ध्यान नदिइएको गुनासो छ। कतिपय ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थका लागि समेत यसको दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ, जसले नेपालको भू-व्यवस्थापनमा विद्यमान विकृति र विसंगतिलाई औंल्याउँछ।
नागरिकमाथि परेको असर: सुशासनको अभावमा बिचल्ली
अतिक्रमण हटाउने नाममा रातारात डोजर चलाउँदा हजारौं नागरिकको बिचल्ली भएको छ। विशेषगरी सहरका डिलहरूमा र ग्रामीण भेगमा सानोतिनो व्यवसाय वा घर बनाएर बसेका विपन्न वर्गका नागरिक यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। उनीहरूका लागि यो केवल जग्गाको अतिक्रमण नभई जीवन धान्ने आधार गुमाउनु हो, जसले नेपालमा बढ्दो आर्थिक असमानता र सामाजिक सुरक्षाको अभावलाई देखाउँछ। कतिपयको हकमा त यो उनीहरूको एकमात्र घर थियो, जसलाई भत्काइँदा उनीहरू सडकमा पुगेका छन्, जसले नेपालमा आवासको अधिकार र सामाजिक न्यायको सवाललाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ। सरकारले नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको तरिकाले नागरिकको मौलिक हकमाथि नै प्रहार गरेको आरोप छ, जसले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
यस प्रकारको हतारोमा गरिने कारबाहीले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा कुनै योगदान पुर्याउँदैन। बरु, यसले समस्यालाई झनै जटिल बनाउँछ र समाजमा अशान्ति फैलाउँछ। नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा सुकुम्बासी समस्या जटिल रहँदै आएको छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। यस पटकको अभियानले यस समस्याको मानवीय पक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ, जसले विपन्न वर्गको जीवनमाथि गम्भीर प्रभाव पारेको छ।
सरकारी प्रतिक्रिया: नीति कार्यान्वयनमा दृढता, तर मानवीय पक्षमाथि चिन्ता
यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरू भने नीति कार्यान्वयनको पक्षमा दृढ छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण राष्ट्रको सम्पत्तिमाथिको अपराध हो, यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ। हामीले नीतिगत निर्णय गरेरै अगाडि बढेका छौं, यसमा कसैलाई छुट दिइनेछैन,’ भने। यो भनाइले सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रति गम्भीर रहेको देखाउँछ, जुन नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक छ। उनले हतारो भएको भन्ने कुरा स्वीकार्दै भने, ‘अब धेरै समय पर्खन सकिँदैन, अतिक्रमण हटाउनुपर्छ। तर, मानवीय पक्षलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौं।’ यो स्वीकारोक्तिले अभियानको कार्यान्वयनमा केही कमी कमजोरी रहेको संकेत गर्दछ, तर यसको समाधानमा सरकारको प्रतिबद्धतालाई पनि दर्शाउँछ। उनले अतिक्रमण हटाउने क्रममा केही समस्या आएमा त्यसको समाधानका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिए, जसले पीडित नागरिकहरूलाई केही आशा प्रदान गर्दछ।
यद्यपि, वास्तविक पीडितहरू भने सरकारी आश्वासनमा विश्वस्त छैनन्। उनीहरू तत्काल उचित राहत र वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन्, जुन उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। यस अभियानले सरकारको सुशासन र नागरिकप्रति उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासनको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्छ। सरकारले नीतिगत उद्देश्य प्राप्त गर्नुका साथै नागरिकको मौलिक हक र सम्मानको पनि ख्याल राख्नुपर्छ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, सार्वजनिक जग्गा जोगाउने अभियानले कति नागरिकको घर उजाड्नेछ? र, सरकारले यसको मानवीय पाटोलाई कहिले र कसरी सम्बोधन गर्नेछ? यो प्रश्नले नेपालमा विकास र मानव अधिकारबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यस अभियानको तीव्र कार्यान्वयनले नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्थाहरू र विपक्षी दलहरूबाट थप विरोध र दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। सरकारले यस दबाबको सामना गर्नका लागि आफ्नो रणनीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ, विशेषगरी मानवीय पक्षलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा। यसले नीतिगत कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र नागरिक सहभागिताको आवश्यकतालाई थप बल दिनेछ।
यसका अतिरिक्त, यस अभियानको दीर्घकालीन प्रभाव नेपालको भू-व्यवस्थापन प्रणालीको आधुनिकीकरण र सुशासनको अभ्यासमा पनि देखिनेछ। यदि सरकारले नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्न सक्यो भने, यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि एक सकारात्मक दृष्टान्त स्थापित गर्नेछ। अन्यथा, यसले नागरिक असन्तुष्टि बढाउने र सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने जोखिम रहन्छ। यसले नेपालमा भूमिहीनताको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप छलफल र नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई पनि उजागर गर्नेछ।
