काठमाडौं, वैशाख १४ । सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार देशभरि डोजर चलाएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनको गति र हतारहतारमा डोजर चलाइएको शैलीका कारण नागरिक अधिकार हनन् भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। सरकारको प्रतिबद्धता कार्ययोजनाको बुँदा नं। ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने र तत्काल अवैध कब्जा हटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यस अभियानको मूल उद्देश्य राज्यको सम्पत्तिलाई भूमाफिया र स्वार्थी समूहको चंगुलबाट मुक्त गरी जनताको हितमा प्रयोग गर्नु हो, जुन नेपालको संविधानले पनि निर्दिष्ट गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको दायित्व पूरा गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसरी, सरकारले आफ्नो नीतिगत दायित्व पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएका केही समस्याहरूले आम नागरिकमा चिन्ता उत्पन्न गराएको छ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियान: औचित्य र कार्यान्वयनको पाटो
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार नै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको हो। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य भूमाफियाहरूको चंगुलमा परेका व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई फिर्ता ल्याएर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ। विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार देशभरि हजारौं रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। यसको बजार मूल्य अर्बौं रुपैयाँमा पर्छ। नेपालमा जग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको र शहरीकरण तीव्र गतिमा भइरहेकाले सरकारी जग्गाको महत्व झनै बढेको छ। यसरी अतिक्रमणमा परेको जग्गाको मूल्य मात्रै होइन, त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्व र सार्वजनिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने अवसर पनि गुम्ने गर्दछ। यस अभियानको सफलताले मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, किनकि यसबाट प्राप्त हुने जग्गालाई पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक आवास निर्माण वा अन्य जनहितकारी आयोजनामा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
यस अभियान अन्तर्गत हालसम्म काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा सरकारी जग्गामा बनेका भौतिक संरचनाहरू डोजरले भत्काइदिएका छन्। विशेषगरी काठमाडौंको बानेश्वर, ललिता निवास, बालुवाटार क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको थियो। त्यस्तै, अन्य जिल्लामा पनि मालपोत कार्यालय, नापी विभाग र स्थानीय निकायको मिलेमतोमा व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएका जग्गाहरू फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यी क्षेत्रहरूमा अतिक्रमणको स्वरूप र मात्रा निकै ठूलो थियो, जसले गर्दा सरकारी सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा व्यक्तिको स्वार्थमा प्रयोग भइरहेको थियो। यस प्रकारको अभियानले विगतमा भएका अनियमिततालाई सच्याउने र भविष्यमा यस्ता कार्यहरू हुन नदिने सन्देश पनि दिन्छ। यसले सरकारी निकायहरूमा पनि जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, किनकि अब उनीहरूले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा बढी सक्रियता देखाउनुपर्ने हुन्छ।
हतारको डोजर अभियान: नागरिक अधिकार हनन्को चिन्ता
यद्यपि, यस अभियानको कार्यान्वयन शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी, सूचनाको हक र उचित प्रक्रियाको पालना नगरी हठात् डोजर चलाउँदा धेरै नागरिकहरू विस्थापित हुनुपरेको गुनासो छ। कतिपय अवस्थामा, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठोस योजना बिना नै हटाउँदा उनीहरूको मानव अधिकार हनन् भएको टिप्पणी छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विगतदेखि नै विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् तर पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन। यसरी अचानक घरबारविहीन बनाइएका परिवारहरूलाई कहाँ जाने, कसरी जीविका चलाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। उनीहरूमध्ये धेरैजसो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने वर्गका छन्, जसका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको जीवनयापन थप कठिन बन्ने निश्चित छ।
यस सन्दर्भमा, अधिकारकर्मीहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, जग्गा फिर्ता अभियान सकारात्मक भए पनि यसलाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। ‘जुनसुकै व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको भए पनि उनीहरूलाई हटाउँदा उचित सूचना दिनुपर्छ, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ एक अधिकारकर्मीले भने। हतारहतारमा डोजर चलाउँदा साना व्यवसायी र निम्न आय भएका वर्गहरू बढी मारमा परेका छन्। उदाहरणका लागि, कुनै सानो ठेला व्यवसाय गर्ने व्यक्ति जसले आफ्नो जीविकाका लागि त्यो ठाउँमा व्यवसाय गरिरहेको थियो, उसलाई अचानक हटाउँदा उसको आम्दानीको स्रोत बन्द हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकारले तत्काल राहत र रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ। यसले केवल भौतिक संरचना मात्र भत्किँदैन, हजारौं परिवारको रोजीरोटी र भविष्यमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
सरकारी जवाफदेहिता र पारदर्शीताको माग
यता सरकारले भने यस अभियानलाई नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्न र अतिक्रमणमा परेका जग्गाहरू तत्काल फिर्ता गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘कानुनसम्मत तरिकाले नै अगाडि बढेको र कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी काम गरिने’ बताएका छन्। यसबाट सरकार आफ्नो नीति र कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ। नेपालको भूमि ऐन, २०२१ र भू-सुधार ऐन, २०२१ ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण रोक्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, र यसै कानुनी आधारमा सरकार अगाडि बढेको दाबी गरेको छ। यस अभियानले राज्यको सम्पत्तिमाथिको अवैध पहुँचलाई रोक्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, ‘कानुनसम्मत’ भनिएको प्रक्रियामा कतिपयले भने आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा हुँदाहुँदै पनि डोजर चलाइएको दाबी गरेका छन्। यस विषयमा थप छानबिनको माग उठेको छ। यदि यस्ता दाबीहरू सत्य हुन् भने, यसले सरकारी निकायको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। लालपुर्जा भएका नागरिकको सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउनु कानुनी शासनको उपहास हो। यस्ता घटनाहरूले नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास घटाउन सक्छ र सरकारको अभियानको विश्वसनीयतामाथि पनि शंका उत्पन्न गराउँछ। यसका लागि, सरकारले प्रत्येक उजुरीको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
अगामी साताहरूमा अभियानको दिशा: जवाफदेहिताको प्रश्न र नागरिक विश्वास
यो अभियानले सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्ने र सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्ने बाटो खोलेको छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूले नागरिकको विश्वासमाथि भने प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अब यस अभियानको अगुवाइ गर्ने निकायले कसरी यसको कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी, प्रक्रियासम्मत र मानवीय बनाउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। आगामी साताहरूमा, सरकारले यस अभियानको प्रभावकारिता र नागरिक स्वीकार्यता बढाउनका लागि केही ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ। यसमा सूचनाको हकको पूर्ण पालना, प्रभावित पक्षहरूसँगको संवाद, र वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरू समावेश हुनुपर्छ। यदि सरकारले यी पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने, यो अभियानले केवल अतिक्रमण हटाउने मात्र नभई नागरिक विश्वास जित्ने र दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। यसरी, यो अभियान नेपालको भविष्यका लागि एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हुनेछ, जसले यसको सफलता वा असफलताले देशको शासन प्रणाली र नागरिक अधिकारको स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ।
