दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुकुम्बासीको नाममा लामो समयदेखि कब्जा गरिएका सरकारी जग्गाहरू खाली गराउने प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न सरकारी निकायको जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउनका लागि स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय भएको छ।
अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तयारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङले सरकारी जग्गामा गरिएका सबै प्रकारका अतिक्रमण हटाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ। यस प्रक्रिया अन्तर्गत, सुकुम्बासीको नाममा वा अन्य कुनै बहानामा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने कार्यलाई अब छुट नदिइने भएको छ। यस विषयमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी साझा धारणा निर्माण गरिएको छ।
प्रशासन कार्यालयका अनुसार, जिल्लामा विभिन्न सरकारी निकायको जग्गा वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेको छ। यसरी अतिक्रमण गरिएका जग्गाहरूमा सुकुम्बासी बस्तीका रूपमा विकास भएका छन् भने केही व्यक्तिगत फाइदाका लागि समेत प्रयोग गरिएका छन्। अब यस्ता सबै प्रकारका अतिक्रमण हटाएर जग्गालाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याइनेछ।
स्थानीय तहसँग समन्वय
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस अभियानमा स्थानीय तहहरूको सक्रिय सहभागिता र समन्वयलाई जोड दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सरकारी जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमणबारे तत्काल जानकारी गराउने र हटाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो मातहतका जग्गाको तथ्यांक संकलन गर्ने र अतिक्रमण भएको पाइएमा तत्काल प्रशासनलाई जानकारी दिनेछन्। यसरी प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रशासनले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
नागरिकलाई आग्रह
प्रशासनले सरकारी जग्गामा कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण नगर्न वा कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण नगर्न आम नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ। यदि कसैले अटेर गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। यस अभियानले सरकारी सम्पत्तिको उचित संरक्षण हुने र सार्वजनिक हितका लागि जग्गाको उपयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
यस प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय निकायलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग पुर्याउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
