वडाध्यक्ष र कर्मचारीले निजी प्रयोजनमा सरकारी राजस्व खर्च गरे: के छ प्रमाण?

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाटै सरकारी राजस्वको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजात र विवरणहरूले विभिन्न स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष र वडाका कर्मचारीहरूले सार्वजनिक कोषको रकम आफ्नो निजी प्रयोजनमा खर्च गरेको देखाउँछ। यो विषयले सुशासन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले नै स्थानीय तहलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ र उनीहरूलाई विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, तर यसरी हुने दुरुपयोगले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। यस्ता घटनाहरूले देशैभरका नागरिकमाझ निराशा छाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वासमा समेत कमी आउन थालेको छ।

सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग मात्र होइन, यसले देशको आर्थिक विकासको गतिलाई समेत सुस्त बनाउन भूमिका खेल्छ। विकास बजेटको हिनामिना हुँदा सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुग्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण जनता पर्छन्। यस प्रकारका क्रियाकलापले नेपालको सुशासनको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत धमिल्याउने गर्छ, जसको असर वैदेशिक लगानी र सहायतामा समेत पर्न सक्छ।

वडाध्यक्ष र कर्मचारीबाटै सरकारी राजस्व दुरुपयोग: के छ प्रमाण?

• विभिन्न स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र वडा कर्मचारीहरूले सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
• उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत भ्रमण, पारिवारिक खर्च र अन्य निजी आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकारी रकम प्रयोग गरेको प्रमाण भेटिएको छ।
• यसरी दुरुपयोग गरिएको रकमको कुल अंक ठूलो नभए पनि, यसले सार्वजनिक कोषको सुरक्षा र जनप्रतिनिधिको इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
• यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग उठेको छ।

सरकारी रकमको दुरुपयोग: कसरी र किन?

पीडित भनिएका केही स्थानीय तहका कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूको भनाइ अनुसार, वडाध्यक्षहरूले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई समेत दबाबमा पारी व्यक्तिगत काम गराउने गरेका छन्। यसमा सवारी साधनको दुरुपयोग, कार्यालय प्रयोजनका लागि आएको रकमबाट व्यक्तिगत किनमेल, र सार्वजनिक कार्यक्रमको नाममा हुने खर्चको दुरुपयोग जस्ता विषयहरू समावेश छन्। Nmkhabar ले प्राप्त गरेको एक विवरणमा, एक वडाध्यक्षले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिरको भ्रमणका लागि कार्यालयको रकम प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसका लागि कुनै आधिकारिक स्वीकृति लिइएको थिएन र भ्रमणको उद्देश्य पनि पूर्णतया व्यक्तिगत थियो। यस्ता कार्यहरूले स्थानीय सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्, जसले गर्दा नागरिकहरूमाझ वितृष्णा फैलिएको छ।

अर्का एक वडाका कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताएअनुसार, वडाध्यक्षहरूले पटकपटक यस्तो कार्य गर्ने गरेका छन्। ‘हामीलाई पनि थाहा छ यो गलत हो, तर माथिल्लो निकायबाटै यस्तो हुँदा हामी केही गर्न सक्दैनौं। हामीलाई पनि जागिर जोगाउनु छ,’ ती कर्मचारीले भने। यसले गर्दा सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोगको शृंखला जारी रहेको देखिन्छ। यो स्थितिले नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई समेत उजागर गर्छ, जहाँ शक्तिमा हुनेहरूले कानुन र नियमलाई मिचेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन्। यसरी, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने निकाय आफैं यसमा संलग्न हुँदा आम नागरिकको आवाज कसले सुन्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

नेपालमा स्थानीय तहको सुशासनलाई सुदृढ गर्नका लागि विभिन्न ऐन तथा नियमहरू छन्, जसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग र खर्चको नियमन गरेको छ। यस ऐनले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको आचरण तथा जिम्मेवारीलाई परिभाषित गरेको छ। तर, यसरी हुने दुरुपयोगले यी कानुनी प्रावधानहरूको खिल्ली उडाएको छ। यसका अतिरिक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका छन्, तर यस्ता घटनाहरूमा उनीहरूको सक्रियता कत्तिको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

नागरिकमाथि पर्ने असर

सरकारी राजस्वको दुरुपयोगको प्रत्यक्ष असर सामान्य नागरिकमाथि नै पर्ने गर्छ। जब जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सार्वजनिक कोषको रकम व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च गर्छन्, तब विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुन्छन्। बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा विनियोजन गरिनुपर्ने बजेट फ्रिज हुन्छ वा दुरुपयोग हुन्छ। यसले गर्दा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसका अतिरिक्त, यस्ता कार्यले राज्यप्रतिको विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ। उदाहरणका लागि, एक गाउँपालिकामा सडक निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट वडाध्यक्षको व्यक्तिगत भ्रमणमा खर्च भएमा, उक्त गाउँका बासिन्दाले वर्षौंसम्म कच्ची सडकमा यात्रा गर्न बाध्य हुनेछन्, जसले उनीहरूको जीवनशैली र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

यस प्रकारको दुरुपयोगले गर्दा विकासका योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने मात्र होइन, गुणस्तरमा समेत सम्झौता हुने गर्छ। सार्वजनिक रकमको हिनामिना भएपछि गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्न नसकिने र कामदारलाई भुक्तानी दिन नसकिने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि समस्याहरू देखापर्ने गर्छन्। यसले गर्दा नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र होइन, उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने अवसर समेत गुम्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूमा सरकार र यसका निकायहरूप्रतिको वितृष्णा बढ्छ, जसको असर दीर्घकालीन हुन सक्छ।

वडाध्यक्ष र कर्मचारीको व्यक्तिगत खर्चमा सरकारी राजस्व: के छ प्रमाण?

यस विषयमा थप जानकारी लिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर, अधिकांशले यस विषयमा बोल्न चाहेनन्। एकजना वडाध्यक्षले भने, ‘यो सामान्य विषय हो, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन सक्छ। यसलाई ठूलो बनाउनु पर्दैन।’ उहाँले आफ्नो वा आफ्नो वडाको कुनै पनि कर्मचारीबाट यस्तो गम्भीर दुरुपयोग नभएको दाबी गर्नुभयो, तर प्रस्तुत गरिएका प्रमाणबारे भने उहाँले थप केही बताउनुभएन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू यस विषयलाई सामान्यीकरण गरेर पन्छिन खोजिरहेका छन्, जसले गर्दा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन थप चुनौती खडा भएको छ।

यस विषयमा थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ। यो कदमले आशा जगाएको छ कि दोषीहरूले कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाही गरेको इतिहास छ, र यसपटक पनि यसले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूको दबाबले पनि यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

अब प्रश्न उठ्छ, सरकारी राजस्वको यस्तो दुरुपयोग रोक्नका लागि तत्काल के कदम चालिनेछ र दोषीहरूमाथि कहिले कारबाही हुनेछ? यो प्रश्नको जवाफले नेपालमा सुशासनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल सक्रियता देखाउनुपर्छ र प्रमाणहरूको आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो लिनुपर्छ र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। नागरिक समाज र आम जनताले पनि यस विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ ताकि दोषीहरूलाई उन्मुक्ति नमिलोस्।