सुकुम्बासी बस्ती हटाएको विषयमा विपक्षी दलको आपत्ति: सरकारको रवैया अनुत्तरदायी

सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको पहिचान नगरी, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्तीमा डोजर चलाएको कार्यप्रति विपक्षी दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। यसलाई सरकारको अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार रवैयाको संज्ञा दिँदै विपक्षीहरूले तत्काल यसमा सुधारको माग गरेका छन्। यो कदमले हजारौं गरिब र विपन्न नागरिकको जीवनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसलाई नेपालको संविधानले नै आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसरी बिना तयारी डोजर चलाउँदा उनीहरूको जीवनयापनका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाहरू मात्र नभई उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र भविष्यसमेत अनिश्चित बनेको छ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर: जनताको आवास अधिकारमाथि प्रहार

विपक्षी दलहरूले सरकारले बस्ती हटाउने नाममा जनताको आवासको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनुअघि उनीहरूको बसोबासको यकिन तथ्यांक संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको छ। यो कार्यले हजारौं नागरिकलाई सडकमा पुर्‍याउने खतरा बढेको छ। नेपालको सन्दर्भमा, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्या वर्षौंदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ, जसमा विभिन्न सरकारहरूले समाधानका प्रयास त गरे तर दिगो समाधान भने दिन सकेका छैनन्। यसरी अचानक बस्ती हटाउने कार्यले उनीहरूको दैनिक जीवनयापन मात्रै नभई बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ।

यस्तै, विपक्षी दलहरूले रासायनिक मलको अभाव र महँगी बढेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै रासायनिक मलको पर्याप्त जोहो गर्नुपर्ने र सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी जनतालाई राहत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यी दुवै विषयमा सरकारको नीतिगत बेवास्ता देखिएको विपक्षीहरूको ठहर छ। नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकाले किसानहरूलाई समयमा मल उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यसको अभावमा खेतीपाती प्रभावित भई खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने र मल अभावबारे विपक्षी दलहरूको संयुक्त माग

• सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता नगरी बस्ती नहटाउन माग। यसका लागि सरकारले एक विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
• बस्ती हटाउने क्रममा जनताको आवास अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई निर्देशन। यसमा मानवीय संवेदनालाई ख्याल गर्दै कुनै पनि नागरिकलाई अन्यायमा नपार्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताइएको छ।
• वर्षाअघि नै रासायनिक मलको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह। यसका लागि आयात प्रक्रियालाई तीव्रता दिन र किसानसम्म मल पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
• बजारमा बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न सुपथ मूल्यका पसल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग। यसबाट आम उपभोक्तालाई राहत मिल्ने र कालोबजारी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न: आधारभूत आवश्यकतामा बेवास्ता

विपक्षी दलहरूले सरकारले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकताहरूमा समेत गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधानको दीर्घकालीन योजनाबिनै डोजर चलाउनु, किसानका लागि आवश्यक मलको प्रबन्ध नगर्नु र महँगी नियन्त्रणमा बेवास्ता गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारपनको उदाहरण भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा विगतदेखि नै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग गठन भएका छन्, तर तिनीहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएको छैन। यसको प्रत्यक्ष मारमा विपन्न वर्ग पर्दै आएको छ। त्यस्तै, कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मलको अभावले किसानहरूलाई सधैं सताउने गरेको छ, जसको असर खाद्यान्न सुरक्षामा पर्ने गरेको छ।

यस विषयमा सरकारका तर्फबाट भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने प्रक्रियाअनुसार नै काम भइरहेको दाबी गर्ने गरेका छन्। तर, विपक्षी दलहरूको दबाब र जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सरकारले यस विषयमा थप कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारले हठात् निर्णय गर्दा जनआक्रोशको सामना गर्नुपरेको इतिहास छ। यस पटक पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा स्थानीय बासिन्दाहरूले विरोध प्रदर्शन गरिसकेका छन्, जसले स्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्नेछ।

जनताको मौलिक हक र दैनिक जीवनयापन: सरकारको जवाफदेहिताको प्रश्न

जनताको आवासको अधिकार र दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक वस्तुहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। तर, वर्तमान सरकारले यी आधारभूत जिम्मेवारीहरूमा समेत बेवास्ता गरेको विपक्षीहरूको ठहर छ। अब प्रश्न उठ्छ, जनताको मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने र उनीहरूको दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाउने यो रवैयाका लागि सरकार कहिले र कसरी जवाफदेही बन्नेछ? नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार र आवासको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। यसको कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका सर्वोपरि रहन्छ। सुकुम्बासी समस्यालाई केवल हटाउने वा भत्काउने कार्यको रूपमा नहेरी यसलाई सामाजिक न्याय र मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको अवस्था: थपिने द्वन्द्व र जनआक्रोश

आगामी साताहरूमा यो विषयले थप राजनीतिक र सामाजिक तरंग ल्याउने सम्भावना छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारविरुद्धको प्रमुख मुद्दा बनाउने रणनीति अख्तियार गर्न सक्नेछन्। यसले संसदमा पनि यो विषयले गम्भीर बहसको रूप लिनेछ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले यदि मानवीय संवेदनालाई बेवास्ता गरेको पाइएमा आम नागरिकको असन्तुष्टि सडकमा आउन सक्नेछ, जसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको रूप लिन सक्छ। रासायनिक मलको अभावले किसानहरूको आन्दोलन चर्कने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसले गर्दा सरकारमाथि दबाब बढ्नेछ र उसले यस विषयमा तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ। महँगी नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका कमजोर देखिएमा आम उपभोक्ताहरूको आक्रोश पनि थपिनेछ। यसरी, आगामी दिनहरूमा सरकारका लागि यो एक ठूलो चुनौती साबित हुनेछ, जसको सामना उसले कसरी गर्छ भन्ने कुराले देशको राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।