मधेसमा खानेपानी सङ्कट: संसदीय समितिको तत्काल समाधानको माग

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा गम्भीर बनेको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी समस्याको तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले मधेसमा बढ्दो खानेपानीको अभाव, कमजोर सरसफाइ अवस्था र यस क्षेत्रमा आवश्यक समन्वयको कमीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। मधेस प्रदेश, जुन नेपालको तराई क्षेत्रमा अवस्थित छ, ऐतिहासिक रूपमा कृषिप्रधान क्षेत्र हो र यसको जनसंख्या घनत्व पनि बढी छ, जसले गर्दा प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यस प्रदेशमा खानेपानीको समस्या नयाँ नभए पनि, पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित विकासका कारण यसले विकराल रूप लिएको छ। समितिको यो निर्देशनले यस गम्भीर विषयमाथि राष्ट्रिय स्तरमा ध्यान केन्द्रित भएको सङ्केत दिएको छ, जसको प्रभाव आगामी दिनहरूमा देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

मधेसमा खानेपानी सङ्कटको गहिराइ र यसका कारणहरू

समितिका सदस्यहरूले मधेस प्रदेशमा खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएको र यसप्रति सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। डिप बोरिङहरू सुक्खाका कारण प्रभावकारी हुन नसक्दा अवस्था झन् जटिल बनेको छ। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले दैनिक उपभोगका लागि समेत पानीको चरम अभाव झेल्नुपरेको छ। कमला पन्थजस्ता सदस्यहरूले समयमै समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिँदा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको बताएका छन्। मधेस प्रदेशमा भूगर्भ जलस्तर घट्दै जानु एक प्रमुख चिन्ताको विषय हो, जुन अत्यधिक भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको मात्रामा आएको कमी, र नदीहरूमा पानीको बहाव सुक्दै जानु जस्ता कारणहरूले गर्दा भएको हो। नेपालको संविधानले नै स्वच्छ पिउने पानीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर मधेस प्रदेशमा यो हकको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। यस क्षेत्रमा परम्परागत पानीका स्रोतहरू, जस्तै इनार र पोखरीहरू, पनि सुक्दै गएका छन् वा प्रदूषित भएका छन्, जसले गर्दा निर्भरता डिप बोरिङमा बढेको थियो, तर अब त्यो पनि प्रभावकारी नहुँदा अवस्था नाजुक बनेको छ।

स्थानीय तहको कमजोर पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा चुनौती

समितिले विशेषगरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी पूर्वाधारहरूको अवस्था कमजोर रहेको र यसको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस प्रदेशमा बढ्दो जनसङ्ख्या र शहरीकरणसँगै खानेपानीको माग ह्वात्तै बढेको छ, तर सोही अनुपातमा आपूर्ति र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसका अतिरिक्त, कमजोर सरसफाइका कारण विभिन्न रोगहरूको प्रकोप बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। नेपालमा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ, जसमा खानेपानी तथा सरसफाइ पनि पर्दछ। तर, धेरै स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक ज्ञान, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको अभाव छ, जसले गर्दा उनीहरूले प्रभावकारी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्। यस प्रदेशमा शहरी क्षेत्रमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको अनियोजित बसोबासले पनि खानेपानी र ढल व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थपेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भने परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन।

समितिको कडा निर्देशन: तत्काल समाधानका लागि मार्गचित्र

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले खानेपानीको स्रोतको पहिचान, डिप बोरिङको विकल्पको खोजी, वर्षाको पानी संकलन, र पुराना तथा जीर्ण भएका पाइपलाइनहरूको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिमा तत्काल ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न पनि समितिले जोड दिएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन र नीतिगत सुधारका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। यो निर्देशनले केवल समस्या औंल्याउने मात्र नभई, समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। वर्षाको पानी संकलन (Rainwater Harvesting) जस्ता दिगो समाधानहरूलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ, जुन मधेस प्रदेशमा बर्खायाममा हुने अत्यधिक वर्षालाई ध्यानमा राख्दा प्रभावकारी हुन सक्छ। पुराना र जीर्ण पाइपलाइनहरूले पानीको शुद्धतामा पनि असर पार्न सक्छन्, त्यसैले तिनीहरूको स्तरोन्नति अत्यावश्यक छ। विभिन्न सरकारी निकायहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र स्थानीय समुदायबीचको समन्वयले मात्र यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ।

नागरिकमाथि खानेपानी सङ्कटको प्रत्यक्ष असर

मधेस प्रदेशका लाखौं नागरिकले दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष रूपमा यो समस्याको मार खेपिरहेका छन्। खानेपानीको अभावले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य, कृषि र समग्र जनजीवन प्रभावित भएको छ। विशेषगरी महिला र बालबालिकालाई पानीको जोहो गर्न टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कमजोर सरसफाइले गर्दा विभिन्न सरुवा रोगहरूको जोखिम बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको स्वास्थ्य र आर्थिक स्थितिमा पर्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, कतैबाट पानी ल्याउन घण्टौं लाग्दा बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन्छन्, जसको असर उनीहरूको शिक्षामा पर्छ। महिलाहरूले दैनिक घरधन्दाका लागि मात्र होइन, परिवारको पिउने र पकाउने पानीको जोहो गर्न पनि ठूलो शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ। दूषित पानी पिउन बाध्य हुँदा झाडापखाला, टाइफाइड जस्ता रोगहरूको सङ्क्रमण बढ्छ, जसका कारण उपचारमा लाग्ने खर्चले परिवारको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बन्छ। कृषिमा पनि सिँचाइको अभावले उत्पादन घट्छ, जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ।

सरकारको प्रतिबद्धता र आगामी दिनमा अपेक्षा

समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सरकारले मधेस प्रदेशको खानेपानी र सरसफाइ समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइने र यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम अगाडि बढाइने जनाइएको छ। यद्यपि, यस दिशामा कति ठोस प्रगति हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सरकारले यस समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन, नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ। यसका लागि अन्तर-मन्त्रालय समन्वय, स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने र नागरिक समाजको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विगतका अनुभवहरूले देखाउँछ कि यस्ता निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा आउन लामो समय लाग्न सक्छ, तर समितिको कडा निर्देशनले यसपटक केही फरक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मधेसमा खानेपानी सङ्कट: आगामी दिनमा के होला?

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको यो निर्देशनले मधेस प्रदेशको खानेपानी सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। आगामी हप्ताहरूमा, सरकारले यस निर्देशनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले यस क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। सम्भवतः, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तत्काल कार्ययोजना बनाउनेछन्, जसमा स्रोतको पहिचान, वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग (जस्तै वर्षाको पानी संकलन, सतहको पानीको प्रयोग), र पुराना पूर्वाधारहरूको मर्मतसम्भार समावेश हुनेछ। यसका अतिरिक्त, स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ। जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू पनि गति लिन सक्नेछन्, जसले गर्दा नागरिकहरूलाई पानीको संरक्षण र स्वच्छताको महत्व बुझ्न मद्दत गर्नेछ। तथापि, यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त बजेट विनियोजन, र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता पर्नेछ। यदि सरकारले यस निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस कदम चाल्छ भने, मधेस प्रदेशका लाखौं नागरिकले स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानी पाउने आशा गर्न सकिन्छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउनेछ।