गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका अतिक्रमित संरचनाहरू तत्काल हटाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक पत्राचार गरिसकेको छ।
अतिक्रमण हटाउन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्देशन
गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सिडिओ) लाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी उक्त जग्गाहरूमा रहेको अतिक्रमण हटाउने योजना माग गरिएको छ। यसका साथै, अतिक्रमण हटाउने क्रममा आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि २०८२ चैत २० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार पनि अतिक्रमित जग्गा पहिचान र संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो। उक्त निर्देशनको स्मरण गराउँदै गृह मन्त्रालयले पुनः यस कार्यलाई तीव्रता दिन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।
कार्ययोजना र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन
मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित जग्गाहरूको विवरण संकलन गर्न, अतिक्रमण हटाउनका लागि तयार गरिने योजना बनाउन र सो योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाको खाका तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यस कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गरिने र अटेरी गर्ने वा कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यस कार्यमा स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको समन्वय र सहकार्य अनिवार्य गरिएको छ। अतिक्रमण हटाउने क्रममा कुनै पनि अप्रिय घटना वा अवरोध हुन नदिनका लागि पर्याप्त सुरक्षा तयारी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।
नागरिकमाथिको प्रभाव
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणले विकास निर्माणका योजनाहरूमा बाधा पुग्नुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गर्दछ। यस प्रकारको अतिक्रमण हटाउँदा केही व्यक्तिहरू प्रभावित भए पनि समग्रमा यसले सार्वजनिक हितमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक स्थलहरू, पार्क, सडक विस्तार जस्ता विकासका कार्यहरूका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र यसबाट आम नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्।
कार्यन्वयनको चरण
गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनपछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अतिक्रमित जग्गाको पहिचान र सूची तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछन्। त्यसपछि, सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना तयार गरिनेछ र सोही योजनाअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाई अतिक्रमण हटाउने काम अगाडि बढाइनेछ। यस प्रक्रियामा स्थानीय सरकार र प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
यस निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरूलाई अतिक्रमणबाट मुक्त गर्न र ती जग्गाहरूको उचित प्रयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
