राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
अध्यादेश प्रमाणीकरणको प्रक्रिया
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका हुन्। संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका विषयमा यसअघि नै अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। यस पटक सहकारी क्षेत्रको नियमन र सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो संशोधन अध्यादेश ल्याइएको हो।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छन्। यस अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र निरीक्षणका सम्बन्धमा विद्यमान ऐनमा केही परिमार्जन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रको महत्व र विद्यमान चुनौती
नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा सहकारीले खेलेको भूमिका सराहनीय छ। हाल देशभर करिब ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
यद्यपि, सहकारी क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेको छ। केही सहकारी संस्थाहरूको अनियमित वित्तीय कारोबार, सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवारीपन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था र प्रभावकारी अनुगमनको अभाव जस्ता समस्याहरूले यस क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, सहकारी ऐन संशोधन गरी विद्यमान समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ।
अध्यादेशका सम्भावित प्रावधानहरू
यद्यपि अध्यादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर यसले सहकारी संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि, सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी, बचत तथा ऋणको कारोबारमा पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, सहकारीहरूको वर्गीकरण, मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने र असफल सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि केही नयाँ प्रावधानहरू समावेश हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विशेषगरी, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमनलाई थप कडा बनाइने र ठूला सहकारीहरूलाई छुट्टै नियमनकारी निकायमातहत ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यस अध्यादेशले सहकारीहरूको सञ्चालनमा थप व्यावसायिकता र उत्तरदायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको भूमिका र आगामी कदम
सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रमाणीकरण हुनु भनेको यसलाई कानुनको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। अब यो अध्यादेशलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न तथा यस क्षेत्रलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउन यस अध्यादेशलाई महत्वपूर्ण कदम मानेको छ।
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले सहकारी संस्थाहरूको सुशासनमा सुधार ल्याउने, बचतकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्ने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई अझ बढावा दिने विश्वास गरिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम तथा कार्यविधिहरू छिट्टै तर्जुमा गरिने अपेक्षा गरिएको छ।