राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले बिहीबार यो अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए।
अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। कानुनी जटिलताहरू फुकाएर खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन अध्यादेशको बाटो रोजिएको छ। यसले सरकारी खरिदमा हुने ढिलासुस्ती र अन्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यवस्थापकीय सुधार
नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब सरकारी टेन्डर सूचनाहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत मात्र प्रकाशन र कार्यान्वयन हुनेछन्। यसअघि टेन्डर सूचनाहरू पत्रपत्रिकामा अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब हटाइएको छ। ई–जीपी प्रणालीको प्रयोगले खरिद प्रक्रियालाई अझ धेरै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने र प्रतिस्पर्धा बढाउने विश्वास गरिएको छ।
अन्य अध्यादेशहरूसँगै जारी
सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पनि जारी गरेका छन्। यसका साथै, सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशहरू पनि जारी गरिसकेको छ। यी अध्यादेशहरूले विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी सुधार र व्यवस्थापकीय सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यान्वयन र प्रभाव
सार्वजनिक खरिद अध्यादेशको पूर्ण कार्यान्वयनपछि सरकारी आयोजनाहरूको बोलपत्र प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ। ई–जीपी प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले खरिद प्रक्रियामा थप पारदर्शिता ल्याउने र गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तुहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले समग्र आर्थिक विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
