सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादलाई लिएर तत्कालका लागि सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेका छन्। कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न एक गोप्य भेलामा सहभागी नेताहरूले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले सदस्यता वितरणमा विधि र प्रक्रिया मिचेको, विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गरेको र आफूखुसी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। यो निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई थप चर्काउने र आगामी निर्वाचनमा पार्टीको तयारीलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा क्रियाशील सदस्यता वितरण पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको आधार तयार गर्ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। यस प्रक्रियामा हुने कुनै पनि प्रकारको धाँधली वा पक्षपातले पार्टीको आन्तरिक एकतामा गम्भीर असर पार्ने गर्दछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्वाचन परिणाममा देखिन सक्छ। सुदूरपश्चिम जस्तो भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील प्रदेशमा यस्तो निर्णयले पार्टीको संगठनलाई थप कमजोर बनाउन सक्नेछ।
सुदूरपश्चिममा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितताको आरोप
भेलामा सहभागी नेताहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, विगतमा पार्टीभित्र भएका सहमति विपरीत नयाँ क्रियाशील सदस्यहरू थपिएको र पुरानाहरूको नाम हटाएर निश्चित गुटलाई फाइदा पुर्याउने प्रयास भएको छ। पार्टीको विधान र नियमावलीको धज्जी उडाउँदै आफूखुसी निर्णय गर्दा पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर आँच पुगेको उनीहरूको ठहर छ। नेपालको संविधानले नै दलहरूलाई लोकतान्त्रिक मान्यता दिएको छ र यसका लागि दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसमा सदस्यता वितरण एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। यस सन्दर्भमा, विधि र प्रक्रियाको अवहेलना गर्नु भनेको पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउनु हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, जहाँ कांग्रेसको संगठन बलियो मानिन्छ, त्यहाँ यस्तो आरोपले पार्टीको आधारभूत संरचनामाथि नै शंका उत्पन्न गराएको छ।
- विगतका सहमति उल्लंघन: क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पार्टीभित्र भएका पूर्व सहमतिहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ। यसले पार्टीभित्रको विश्वासको वातावरणलाई कमजोर बनाउँछ र नेता कार्यकर्ताहरूमा निराशा पैदा गर्दछ।
- विधि र प्रक्रियाको अभाव: सदस्यता वितरणमा पार्टीको विधान र नियमावलीले तोकेको विधि र प्रक्रियाको पालना गरिएको छैन। यसले पार्टीको अनुशासन र कानुनी आधारलाई कमजोर पार्छ, जसले भविष्यमा थप विवाद निम्त्याउन सक्छ।
- गुटबन्दीको प्रभाव: निश्चित गुटलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले सदस्यतामा हेरफेर गरिएको आरोप छ। यसले पार्टीभित्रको एकतालाई खण्डित गर्दछ र सबै वर्ग तथा क्षेत्रका कार्यकर्ताहरूको प्रतिनिधित्वलाई संकुचित बनाउँछ।
- पार्टी नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न: केन्द्रीय नेतृत्वले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै विवादलाई मलजल गरेको नेताहरूको आरोप छ। यसले नेतृत्वको प्रभावकारिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
- आगामी निर्वाचनमा असर: सदस्यता विवादले पार्टीको संगठन कमजोर हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचनमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीको संगठन र कार्यकर्ताको सक्रियताले निर्वाचन परिणाममा ठूलो भूमिका खेल्छ।
सुदूरपश्चिममा ‘पार्टीभित्रको लोकतन्त्र संकटमा छ’ भन्ने चिन्ता
भेलाले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सुशासनको अवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेताहरूले नेतृत्वले एकलौटी ढंगले निर्णय गर्ने र कार्यकर्ताको भावनालाई कदर नगर्ने प्रवृत्तिले पार्टी कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले क्रियाशील सदस्यतालाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी महाधिवेशनको तयारीका लागि महत्वपूर्ण हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, जसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, उसैभित्र यस्तो अवस्था आउनुले पार्टीको भविष्यका लागि चिन्ताजनक संकेत दिन्छ। क्रियाशील सदस्यताको संख्या र वितरणले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको संख्यालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसले पार्टीको नीति र नेतृत्वको चयनलाई प्रभावित गर्दछ। यस सन्दर्भमा, सुदूरपश्चिमका नेताहरूको यो चिन्ता पार्टीको समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि सचेत गराउने कार्य हो।
“पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले कार्यकर्ताको भावनामाथि खेल्ने काम गरेको छ। विगतमा हामीले सहमति गरेरै क्रियाशील सदस्यता वितरणको मापदण्ड तय गरेका थियौं, तर अहिले त्यसलाई पूर्ण रूपमा लत्याइएको छ,” भेलामा सहभागी एक नेताले नाम नछाप्ने सर्तमा भने। “यसले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पारेको छ।” यस कथनले पार्टीभित्र नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको दूरी र विश्वासको कमीलाई स्पष्ट पार्दछ। जब कार्यकर्ताहरूको भावनाको कदर गरिँदैन र विगतका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ, तब पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्छ र यसको असर संगठनको कार्यक्षमतामा पर्छ। सुदूरपश्चिम जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा पार्टीको संगठनलाई बलियो बनाउन कार्यकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्नु अपरिहार्य छ, तर यस्ता निर्णयले उल्टै मनोबल खस्काउने काम गर्दछ।
केन्द्रीय नेतृत्वको मौन र सुदूरपश्चिमको निर्णयको रहस्य
यस विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अधिकांश नेताहरूले मौनधारण गरेका छन्। केहीले भने यो विषय पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिला भएको र यसमा बाहिर बोल्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए। तर, पार्टीभित्रको यो विवादले आगामी दिनमा थप तरंग ल्याउने निश्चित छ। केन्द्रीय नेतृत्वको यो मौनले समस्या समाधानतर्फ भन्दा पनि यसलाई थप जटिल बनाउने संकेत गर्दछ। नेपालको राजनीतिमा, विशेषगरी प्रमुख दलहरूमा, आन्तरिक विवादहरूलाई समयमै सम्बोधन नगर्दा ठूलो समस्या उत्पन्न हुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। सुदूरपश्चिमका कांग्रेस नेताहरूको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय यस सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण कदम हो, जसले पार्टीको केन्द्रीय तहमा दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयको रहस्य केन्द्रीय नेतृत्वको बेवास्ता र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टी संगठनको भविष्यप्रतिको गम्भीर चिन्तामा लुकेको छ।
सुदूरपश्चिमका कांग्रेस नेताहरूको यो निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह थप सतहमा आएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको यो विवादले नेपाली कांग्रेसको संगठनभित्रको सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अब पार्टी नेतृत्वले यो विवादलाई कसरी समाधान गर्छ र यसको परिणाम के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको संगठनको अवस्था र आगामी निर्वाचनमा यसको प्रभाव पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत असर पार्नेछ। यस घटनाले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र गुटबन्दीलाई थप मलजल गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णयले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नको उत्तरले पार्टीको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ।
सुदूरपश्चिममा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसको प्रभाव आगामी निर्वाचनमा मात्र नभई पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा समेत पर्नेछ। यस सन्दर्भमा, पार्टी नेतृत्वले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र सबै पक्षलाई समेटेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, पार्टीभित्रको विभाजन थप गहिरो हुन सक्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक भविष्यमा पर्नेछ।