ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स, ब्लुबुक र सवारी साधनको चाबी जफत गर्न नपाउने, सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी प्रमाणपुर्जा (ब्लुबुक) र सवारी साधनको चाबी जफत गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ। अदालतले यस्तो कार्यलाई गैरकानूनी ठहर गरेको छ, जसले नेपालको सडक अनुशासन कायम गर्ने तरिकामा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत दिएको छ। यो निर्णयले नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्ने र ट्राफिक प्रहरीको कार्यप्रणालीलाई थप पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, सडक नियम उल्लंघन गर्ने चालकहरूले अक्सर आफ्नो लाइसेन्स वा सवारीको कागजातहरू ट्राफिक प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिइने गरेको अनुभव गर्थे, जसले उनीहरूलाई असुविधा र ढिलाइको सामना गराउँथ्यो।

गत पुष ६ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले गरेको व्याख्या हाल सार्वजनिक भएको हो। उक्त व्याख्यामा ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको लाइसेन्स, सवारीको ब्लुबुक वा सवारीको चाबी नियन्त्रणमा लिने वा जफत गर्ने कार्य प्रचलित कानुन विपरीत हुने उल्लेख छ। यो व्याख्याले स्पष्ट पार्छ कि यस्ता कार्यहरूलाई कानुनी आधार छैन र यसले नागरिकहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको उचित प्रक्रिया बिना आफ्नो सम्पत्तिबाट वञ्चित नगर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, र यो आदेश सोही सिद्धान्तको एक महत्वपूर्ण कार्यान्वयन हो।

लाइसेन्स, ब्लुबुक र चाबी जफत गर्ने कार्य रोक्न सर्वोच्चको आदेश

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको हो। चौधरीले ट्राफिक प्रहरीले सडक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक र चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्य गैरकानूनी भएको र यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यो रिट निवेदनले नेपालको सडक यातायात प्रणालीमा विद्यमान एक प्रमुख समस्यालाई अदालतको ध्यानमा ल्याएको छ। यस प्रकारका कार्यहरूले नागरिकहरूमा असुरक्षाको भावना पैदा गर्नुका साथै उनीहरूको दैनिक जीवनमा बाधा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, विशेष गरी यदि उनीहरूलाई काममा जान वा अन्य अत्यावश्यक काममा जान हतार छ भने।

प्रचलित कानुनमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम सडक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई जरिवाना गर्ने, सवारी साधन नियन्त्रणमा लिने वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। तर, लाइसेन्स, ब्लुबुक वा चाबी जफत गर्ने विषयमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन। यसै अस्पष्टतालाई टेकेर ट्राफिक प्रहरीले जथाभावी यी सामग्रीहरू नियन्त्रणमा लिने गरेको गुनासो यात्रुहरूको थियो। नेपालमा ट्राफिक नियमनको इतिहास हेर्दा, सडक सुरक्षा र अनुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न समयमा ऐन तथा नियमहरू परिमार्जन गरिएका छन्। तथापि, केही कार्यविधिहरूमा स्पष्टताको अभावले गर्दा नागरिक र नियामक निकाय दुवैलाई समस्या पर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो।

सडक अनुशासन कायम गर्ने नयाँ दिशानिर्देश

सर्वोच्चको यो आदेशले ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले सडक अनुशासन कायम गर्नका लागि प्रयोग गर्दै आएको एउटा प्रमुख कारबाहीको अधिकारमा यसले अंकुश लगाएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्दैन, बरु कारबाहीको तरिकामा परिवर्तन आउनेछ। नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सुगम यातायातका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, र यो आदेशले उनीहरूको कार्यलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा छ।

यसअघि, सामान्य ट्राफिक नियम उल्लंघनमा पनि ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स वा ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिने गरेको थियो। कतिपय अवस्थामा सवारीको चाबी नै खोसेर सवारी रोक्ने गरिएको थियो। यसबाट यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुका साथै समयको पनि बर्बादी हुने गरेको थियो। उदाहरणका लागि, एक जना सरकारी कर्मचारी जसलाई समयमा कार्यालय पुग्नुपर्ने हुन्छ, यदि उनको लाइसेन्स जफत गरियो भने, उसलाई काममा जान कठिनाई हुन्थ्यो र यसले उसको तलबमा समेत असर पर्न सक्थ्यो। यसैगरी, एक विद्यार्थी जसले परीक्षा दिन हतारमा छ, उसलाई यस्तो अवस्थाले ठूलो मानसिक तनाव दिन सक्थ्यो।

कानुन व्यवसायीहरूको विश्लेषण र नागरिकको अपेक्षा

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, सर्वोच्चको यो आदेशले सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूका अनुसार, अब ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई जरिवाना गर्ने वा प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य कारबाही गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेछ। लाइसेन्स, ब्लुबुक वा चाबी नियन्त्रणमा लिएर सवारी रोक्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा, ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई तत्काल जरिवाना तिराउने वा आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न निर्देशन दिने जस्ता विकल्पहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि, यो आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन र यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे भने थप अध्ययन र स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ट्राफिक प्रहरीले यस आदेशलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ र यसले सडक सुरक्षामा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि यस प्रकारका कानुनी स्पष्टताहरू महत्वपूर्ण छन्। यसबाट नागरिकहरूलाई पनि आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीबारे थप जानकारी मिल्नेछ।

सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ र आगामी कार्यान्वयन

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि यसको विस्तृत व्याख्या र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदमहरूको बारेमा थप जानकारी प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म सार्वजनिक भएको व्याख्या अनुसार, ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स, ब्लुबुक र चाबी जफत गर्ने कार्य गैरकानूनी हुनेछ। यो आदेशले नेपालको ट्राफिक कानुनको व्याख्यामा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ। नागरिकहरूले अब यो आदेशको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनेछन्, र ट्राफिक प्रहरीले यसलाई कसरी अपनाउँछ भन्ने कुराले उनीहरूको विश्वासलाई थप बलियो बनाउनेछ।

यो आदेशले नागरिकको अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, यसले ट्राफिक प्रहरीलाई थप जिम्मेवार र कानुनसम्मत तरिकाले काम गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले ट्राफिक प्रहरीलाई सडक नियमनका लागि वैकल्पिक र बढी प्रभावकारी विधिहरू अपनाउन प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले गर्दा सडकहरूमा सुरक्षा बढ्ने र नागरिकहरूले कम सास्ती भोग्नुपर्नेछ। नेपालमा सडक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय हो, र यस प्रकारका कानुनी सुधारहरूले समग्र प्रणालीलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्दछ।

नागरिकको अधिकारको संरक्षणमा नयाँ अध्याय

यो आदेशले नेपाली नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षणमा एक नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। यसअघि, ट्राफिक प्रहरीले गर्ने केही कार्यहरूमा नागरिकहरूलाई असुविधा हुने गरेको थियो, तर कानुनी आधार स्पष्ट नहुँदा उनीहरूले विरोध गर्न सक्ने अवस्था थिएन। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले नागरिकहरूलाई थप सशक्त बनाएको छ र उनीहरूको अधिकारको बारेमा सचेत गराएको छ। यो आदेशले ट्राफिक प्रहरीलाई पनि आफ्नो कार्यसम्पादनमा थप सचेत र जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्नेछ, जसले गर्दा सडकहरूमा अनुशासन र सुरक्षा दुवै बढ्नेछ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाहरू एक प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ, र यसको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। ट्राफिक नियमहरूको पालना गराउनु यसको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। जब ट्राफिक प्रहरीले नागरिकहरूको अधिकारको सम्मान गर्दै कानुनसम्मत तरिकाले काम गर्छ, तब नागरिकहरू पनि नियम पालनामा बढी तत्पर हुन्छन्। यो आदेशले ट्राफिक प्रहरी र आम नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसको अन्तिम परिणाम सडक सुरक्षामा सुधार हुनेछ।