काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती र त्यसका सहायक नदी तथा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई तीव्र पारिएको छ। यस अभियान अन्तर्गत बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कपन क्षेत्रमा पर्ने साततले, पाथीभरा, तेन्जिङ चोक लगायतका स्थानहरूमा रहेका अतिक्रमित संरचनाहरूलाई आजबाट धमाधम हटाउन थालिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। काठमाडौंका सहायक जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले दिएको जानकारी अनुसार, कपन क्षेत्रमा विभिन्न समयमा सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घरटहरा र संरचनाहरूलाई डोजर प्रयोग गरी भत्काउन थालिएको छ।
अतिक्रमणको स्वरूप र प्रभावित क्षेत्र
कपनको साततले, पाथीभरा, तेन्जिङ चोकलगायतका क्षेत्रहरूमा वर्षौंदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हडपेर व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि संरचनाहरू निर्माण गर्दै आएका थिए। यसमा साना पसलदेखि ठूला घरटहरासम्म समावेश छन्। यस प्रकारको अतिक्रमणले सहरी विकासमा बाधा पुर्याउनुका साथै नदीनालाको प्राकृतिक बहावमा समेत असर पार्ने गरेको छ।
यस अभियानले विशेषगरी वाग्मती नदीको किनार र सार्वजनिक जग्गामा भएका अनधिकृत निर्माणहरूलाई लक्षित गरेको छ। यसअघि पनि यस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो थियो। यसपटक भने तीनवटै निकायको सक्रिय सहभागितामा अभियानलाई निरन्तरता दिइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारी निकायहरूको समन्वय र कार्ययोजना
सहरी विकास मन्त्रालयले उपत्यकाको अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएको छ। यस कार्ययोजना अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका अतिक्रमित संरचनाहरू हटाउन सक्रियता देखाएको छ।
सहायक जिल्ला अधिकारी रिजालले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै संरचनाहरू भत्काइएको बताए। यस अभियानमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहयोग पनि लिइएको छ। उनले थप अतिक्रमित क्षेत्रहरू पहिचान गरी क्रमशः हटाउने क्रम जारी रहने जानकारी दिए।
नागरिकमाथि प्रभाव र आगामी कदम
यस अभियानले वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका केही नागरिकहरू प्रभावित हुने भए पनि समग्रमा यसले उपत्यकाको सुन्दरता र व्यवस्थित बसोबासका लागि सकारात्मक कदम चालेको धेरैको बुझाइ छ। यस प्रकारका अतिक्रमणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत बाधा पुर्याउने गर्दछ।
अबको कदमका रूपमा, हटाइएका क्षेत्रहरूमा पुनः अतिक्रमण हुन नदिनका लागि स्थायी संयन्त्रको विकास गरिने बताइएको छ। साथै, सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन र संरक्षणका लागि प्रविधिमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने योजनामा समेत छलफल भइरहेको छ। यस अभियानले उपत्यकाको विकास र सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
