सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग थप अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनेको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै विभागको कार्यक्षेत्र र दायरा विस्तार गरेको हो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको यो संशोधनले विभागलाई विभिन्न निकायमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने थप बलियो कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। यससँगै, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल र नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी दीपक खत्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउने बाटो पनि खुलेको छ। यो कदमले नेपालमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणको विद्यमान संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ, जसको प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा समेत पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अब मुद्दा चलाउन सक्ने
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। यसअघि विभागले शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण केन्द्रमा पठाउने र सो केन्द्रले आवश्यक देखेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य निकायमार्फत मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभागले आफैंले पनि मुद्दा दायर गर्न सक्ने भएको छ। यसले अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, विभागले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनमाथि अन्तिम निर्णय लिने अधिकार अन्य निकायमा थियो, जसले गर्दा कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र कतिपय अवस्थामा मुद्दा कमजोर हुने गरेको थियो। अब यो बाधा हटेको छ, जसले गर्दा दोषीलाई छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छली, गैरकानुनी आर्जन, विदेशी विनिमय अपचलन, संगठित अपराधलगायतका मुद्दामा प्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ। यसअघि विभागले केवल अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउने मात्रै गर्न सक्थ्यो। अब आफैंले मुद्दा दायर गर्न सक्ने भएपछि विभागको भूमिका थप निर्णायक बनेको छ। यसले नेपालको कानुनी प्रणालीमा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ, जहाँ वित्तीय अपराधविरुद्धको लडाईंलाई अझ सुदृढ बनाउन सकिन्छ। यसका साथै, यसले आम नागरिकमाझ राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास बढाउन पनि मद्दत गर्नेछ, किनकि अब उनीहरूलाई थाहा हुनेछ कि अवैध सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई कारबाही गर्नका लागि एक शक्तिशाली निकाय सक्रिय छ।
पूर्व प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाहीको ढोका खुल्यो
यो अध्यादेशको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र पूर्व एसएसपी दीपक खत्रीमाथि पर्न सक्ने देखिएको छ। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेषगरी, दीपक खत्रीमाथि उनको हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति कमाएको र त्यसको स्रोत नखुलेको आरोप छ। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो, तर अख्तियारले त्यसलाई अगाडि बढाएन। यो घटनाले विगतमा अख्तियारजस्ता निकायको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो, जहाँ कयौं पटक शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति मिल्ने गरेको थियो।
अब नयाँ अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफैंले मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिएकाले पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको ढोका खुलेको छ। यो अध्यादेशले उनीहरू जस्ता व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिन मद्दत गर्नेछ। यसले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी वा आफ्नो पदको आडमा कमाएको अवैध सम्पत्तिमाथि कारबाहीको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकमाथि पर्नेछ, किनकि यसले उनीहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउनेछ र राज्यका निकायहरूमाथिको विश्वास बढाउनेछ। यो घटनाले यो पनि देखाउँछ कि नेपालमा कानुनी शासनलाई सुदृढ बनाउनका लागि निरन्तर प्रयास आवश्यक छ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणको नयाँ युगतर्फ नेपाल
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा गरिएको यो संशोधन विशेषगरी वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भूमिका केही हदसम्म सीमित थियो। अनुसन्धान गर्ने तर मुद्दा चलाउने अधिकार नहुँदा कयौं प्रकरणहरू अलपत्र परेका थिए। यसले गर्दा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति मिल्ने गरेको गुनासो थियो। नेपालले विगतका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मनी लाउन्डरिङ्ग र आतंकवादमा गरिने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि दबाब पाइरहेको छ। यस सन्दर्भमा, यो संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम हो, जसले नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।
यस अध्यादेशले विभागलाई थप स्वायत्तता र अधिकार दिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य वित्तीय अपराधलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्नु र कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रयासलाई रोक्नु हो। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा पनि थप विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, किनकि सम्पत्ति शुद्धीकरण र मनी लाउन्डरिङ्ग नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि प्राथमिकतामा छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकमाथि पनि पर्नेछ, किनकि यसले देशको आर्थिक सुशासनमा सुधार ल्याउनेछ, जसले लगानीको वातावरणलाई थप अनुकूल बनाउनेछ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले कालोबजारी र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ, जसले गर्दा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्नेछ।
अधिकारको प्रयोगमा निष्पक्षताको अपेक्षा
विभागलाई थप अधिकार दिनु सकारात्मक भए पनि यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। कतिपयले यो अधिकारको प्रयोग राजनीतिक प्रतिशोध साध्न वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नहोस् भन्नेमा सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्। विभागले आफ्नो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत तरिकाले गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न निकायहरूलाई दिइएका अधिकारहरूको दुरुपयोग भएको उदाहरणहरू छन्, त्यसैले यस सन्दर्भमा सचेत रहनु आवश्यक छ। यसको लागि, विभागको कार्यसम्पादनमाथि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको निगरानी आवश्यक छ।
अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो कार्यसम्पादन कसरी गर्छ र यसले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। तर, यो संशोधनले निश्चित रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र मनी लाउन्डरिङ्ग विरुद्धको लडाईंमा नेपाललाई एक कदम अगाडि बढाएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई आर्थिक रूपमा थप सुदृढ र सुरक्षित बनाउनेछ, जसको लाभ अन्ततः आम नागरिकले नै पाउनेछन्। यसले आम नागरिकलाई पनि सचेत रहन र कुनै पनि शंकास्पद आर्थिक गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीको शुद्धीकरणमा सहयोग पुग्नेछ।
अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो विस्तारित अधिकार प्रयोग गरी देशमा वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यो हेर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसका साथै, यसले भविष्यमा आउने यस्तै प्रकृतिका कानुनी सुधारहरूको लागि एक महत्वपूर्ण नजिर पनि स्थापित गर्नेछ। नागरिकहरूको अपेक्षा छ कि यो नयाँ अधिकारको प्रयोगले कसैलाई पनि कानुनी कारबाहीबाट उम्किन दिने छैन र देशमा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।