राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै फिर्ता पठाएको जनाएको छ। यस कदमले मुलुकको संवैधानिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ। संविधानको व्याख्या र राष्ट्रपतिको भूमिकाको सीमालाई लिएर यस घटनाले गहिरो चिन्तनको आवश्यकता औंल्याएको छ।
राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता: संविधानको मर्म कि शक्ति सन्तुलनको खेल?
नेपालको संविधानले संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्नेछन्।’ तर, यो व्यवस्था विधेयकका लागि मात्र स्पष्ट छ, अध्यादेशका हकमा भने पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। यो अस्पष्टताले नै यस प्रकरणमा थप जटिलता थपेको छ, जसले विगतमा पनि विभिन्न संवैधानिक अभ्यासहरूमा बहसको विषय बनेको छ। नेपालमा अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको अभ्यास नयाँ होइन, तर यसको प्रयोग र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर सधैं नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
यसैबीच, राष्ट्रपति भण्डारीका सल्लाहकारहरूले भने उक्त अध्यादेश लोकतन्त्र र बहुमतीय प्रणालीको रक्षाका लागि फिर्ता पठाइएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि तत्काल बहुमत पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो, जसले परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सहज बनाउँथ्यो। यो संशोधनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिताबिना पनि परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुलाएको थियो। यसले संवैधानिक परिषद्को कार्यप्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो, किनकि यसको मूल उद्देश्य नै संवैधानिक निकायहरूमा प्रमुख दलहरूको सहमतिमा नियुक्ति गर्नु थियो।
- संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको छ।
- राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै यस कदमको औचित्य पुष्टि गरेको छ।
- संविधानमा विधेयक पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था स्पष्ट भए पनि अध्यादेशका सन्दर्भमा भने राष्ट्रपतिको अधिकारबारे मौन रहेको छ, जसले कानुनी व्याख्याको दायरा फराकिलो बनाएको छ।
- राष्ट्रपति सल्लाहकारहरूले यस कदमलाई लोकतन्त्र र बहुमतीय प्रणालीको रक्षाका लागि आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
- अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्नका लागि आवश्यक बहुमतको प्रावधानलाई खुकुलो पार्ने प्रयास गरेको थियो, जसलाई संविधानविद्हरूले असंवैधानिक मानेका छन्।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता: कानुनी व्याख्या र राजनीतिक दाउपेचका प्रश्नहरू
राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउने कदमले संवैधानिक जटिलता खडा गरेको छ। के राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस बिना नै अध्यादेश फिर्ता पठाउने अधिकार छ? यदि छ भने, कुन आधारमा? यस विषयमा संविधानविद्हरूबीच मतभिन्नता छ। केही संविधानविद्हरूका अनुसार, राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा मात्र काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत यो कदम चालेको हो। उनीहरू यो कदमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा हेर्दछन्, जसले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा परिभाषित गरे पनि उनको भूमिका कार्यकारीभन्दा बढी संवैधानिक र प्रतीकात्मक रहने अपेक्षा गरिन्छ।
अर्कोतर्फ, केही विज्ञहरूले राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको हैसियतमा संविधानको मर्मको रक्षाका लागि यस्तो कदम चालेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, अध्यादेशले संवैधानिक अंगहरूको सन्तुलन बिगारेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कमजोर पार्ने नियत राखेको हुन सक्नेछ। यसबाट संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण निकायको निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ। संवैधानिक परिषद्को गठन नै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि गरिएको हो, ताकि संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरू सर्वसम्मत र निष्पक्ष होउन्।
नागरिक जीवनमा संवैधानिक गतिरोधको प्रभाव
यस राजनीतिक र कानुनी द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर नागरिकमाथि पर्ने निश्चित छ। संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा हुने महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू सिफारिस गर्दछ, जसमा लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू पर्दछन्। यदि परिषद्को बैठक बस्न वा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने, संवैधानिक अंगहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिनेछ। यसले शासकीय क्षमतामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ र सुशासनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। जब महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा नेतृत्वको अभाव हुन्छ, तब उनीहरूको कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि अख्तियारमा नेतृत्व नहुँदा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही प्रभावित हुन्छ भने, यसले नागरिकको न्याय पाउने अधिकारलाई समेत सीमित पार्छ।
सरकारको प्रतिक्रिया र आगामी दिनको दिशा
यस विषयमा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन। यद्यपि, सत्तासीन दलका केही नेताहरूले भने राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले यसले संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यस अध्यादेशको आवश्यकता र यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने कारणबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले मुलुकको संवैधानिक भविष्यको दिशा तय गर्नेछ।
अब प्रश्न उठ्छ, के राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस बिना नै अध्यादेश फिर्ता पठाउन सक्छिन्? र, यो कदमले मुलुकको संवैधानिक अभ्यासमा कस्तो नजिर स्थापित गर्नेछ? यसको जवाफ आगामी दिनमा आउने राजनीतिक र कानुनी घटनाक्रमले नै दिनेछ। यो प्रकरणले नेपालको संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपेको छ, जसको समाधानका लागि सबै पक्षबाट परिपक्वता र जिम्मेवारी बोधको अपेक्षा गरिएको छ।
