सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन डाकेर स्थगित गरेपछि श्रृंखलाबद्ध रूपमा पेस गरेका अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुईवटा जारी गरेर अन्य दुईवटा रोकी परामर्श थालेका छन्।
तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ कि, प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले किन संसदीय प्रक्रिया छाडेर अध्यादेशको बाटो रोजिरहेको छ र संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमाथि कस्तो अधिकार दिएको छ भन्नेमा स्पष्टताको अभाव देखिन्छ, जसले संवैधानिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
सरकारले किन संसदीय प्रक्रिया छाडेर अध्यादेश ल्याउँदैछ?
संवैधानिक कानुनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकमना सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ सिट छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले जुनसुकै कानुन प्रतिनिधिसभामार्फत संघीय संसद्मा पेस गरेर राष्ट्रिय सभामा ६० दिनसम्म राख्न सक्छ र त्यसपछि पनि प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गर्ने हैसियत राख्छ। संसदीय समितिहरूमा दफावार छलफलपछि विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छन्।
संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन बनाउनु उपयुक्त भए पनि यसमा केही समय लाग्छ। दुईवटा सदन र तिनका समितिहरूमा छलफल हुने भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रियाले कम्तीमा दुईवटा अधिवेशनको समय लिन सक्छ, जसको अर्थ एकाध वर्ष पनि लाग्न सक्छ। ज्ञवालीको आकलनमा, सरकारले करिब तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनी ल्याएको १०० बुँदे कार्ययोजना तत्काल र सहजै कार्यान्वयन गर्न अहिलेको कानुनी परिवेशले दिँदैन। संसदीय प्रक्रियामा जाँदा तोकिएको अवधिमा ती कानुन संशोधन गर्न नसकिने भएपछि सरकारले आह्वान गरिसकेको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको हुनुपर्छ।
अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारको सीमा के हो?
डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने हो र आकस्मिक रूपमा कानुन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि त्यो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र प्रयोग हुने हो। संविधानको धारा ६६ र ११४ दुवैले सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश आउने परिकल्पना गरेका छन्। भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका संसदीय अभ्यास भएका र आलंकारिक राष्ट्राध्यक्ष भएका मुलुकहरूमा राष्ट्रपतिले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सन्तुष्ट भएर कुनै पनि सर्त नराखी अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
ज्ञवाली स्पष्ट पार्छन् कि अध्यादेश जारी गर्ने आलंकारिक राष्ट्रपति कतै पनि जिम्मेवार वा जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था हुँदैन। संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा त राष्ट्रपतिलाई संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने देखिए सन्देशसहित फिर्ता पठाउन पाउने संवैधानिक सुविधा छ, तर अध्यादेशको हकमा त्यस्तो हुँदैन। अध्यादेशमा संविधानको उल्लंघन वा अरू कुनै त्रुटि देखिए संसद्ले त्यसमाथि विचार गर्छ। जारी भएको अध्यादेशलाई सरकारले संसद्मा नै पठाएमा सरकार नै जवाफदेही बन्छ, राष्ट्रपति संसद्मा जवाफदेही बन्नु पर्दैन।
यदि त्यो अध्यादेश संसद्बाट पारित भयो र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो भने सर्वोच्च अदालतले त्यो विषय हेर्छ, जसका लागि संवैधानिक इजलासकै परिकल्पना छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने ठाउँ दिएको छैन। अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेर राख्नु गल्ती भएको ज्ञवाली बताउँछन्। अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाईझैं नेपालको राष्ट्रपतिलाई भिटो प्रयोग गरेर विधेयक नै रोकिदिने अधिकार छैन। हिजो केही राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित भएको विधेयक होल्ड नै गरेर राखेको उदाहरण देखाएर आज पनि त्यसैगरी रोकेर राख्छु भन्नु कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छु भन्नु सरह हो।
अध्यादेशको बारम्बार प्रयोगले कानुनको शासनमा पार्ने असर के हो?
सरकारले जहाँजहाँ आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो छ, त्यहाँ हेरेर दर्जनौं कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो समातेको आरोप लागेको छ। यस्ता प्रयासलाई संविधानको संरक्षक रहेको राष्ट्रपतिले बेलगाम अनुमोदन गर्ने हो भने मुलुकमा कानुनको शासन कहाँ रहला भन्ने तर्क पनि आएका छन्। यस विषयमा ज्ञवाली भन्छन्, जरुरी परेका विषयलाई त्यसरी हेर्न सकिँदैन, किनभने संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र त अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस नै गर्नुपर्छ। यस्ता अध्यादेशहरू दुई महिनासम्मका लागि आकस्मिक कानुनसम्म हुन्। फेरि, कानुन बनाउने अधिकार त संघीय संसद्कै हो।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस हुँदा सांसदहरूले त्यसको संवैधानिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्।
अध्यादेशको भविष्य: संसद् र राष्ट्रपतिको भूमिका
आगामी संसद् अधिवेशनमा सरकारले यी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस गर्छ वा गर्दैन, र राष्ट्रपतिले रोकिएका अध्यादेशहरूमाथि के निर्णय लिन्छन् भन्ने कुरा अबको प्रमुख संवैधानिक र राजनीतिक घटनाक्रम हुनेछ। अध्यादेशको आयु दुई महिना मात्र हुने भएकाले, सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न यसलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती छ, जसका लागि संसदीय प्रक्रिया अनिवार्य हुनेछ।
