सरकारको अनिवार्य अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने निर्णयका कारण भन्सारमा थन्किएका हजारौं कन्टेनरहरू अन्ततः छुट्न थालेका छन्। एक साता लामो गतिरोधपछि सरकार र व्यवसायीबीच एमआरपी स्वघोषणा गरेर जाँच पास गर्ने सहमतिले तत्कालका लागि तनाव मत्थर भएको हो।
तर यहाँ असली प्रश्न यो हो कि उपभोक्ताको हितमा रहेको भनिएको एमआरपी लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार तत्कालका लागि किन पछि हट्यो? के यो अस्थायी समाधानले बजारमा व्याप्त मनलाग्दी मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छ वा यसले भविष्यमा थप जटिलता निम्त्याउनेछ?
एमआरपी अनिवार्य गर्न सरकारको मूल उद्देश्य के थियो?
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनाको बुँदा नम्बर ८३ मा हरेक वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य लागू गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो। यसैअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई एमआरपी लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। अहिलेसम्म बजारमा मनलाग्दी मूल्य कायम हुँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी जनपक्षीय निर्णयका रूपमा यसलाई अगाडि बढाइएको थियो।
वाणिज्य विभागले गत चैत २६ गते नै सूचना जारी गरी वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी नलगाएका वस्तुहरू भन्सार बिन्दुमै रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यसपछि नेपाल भित्रिने हरेक सामानमा एमआरपीको स्टिकर हेर्न थालिएको थियो, जसले हजारौं मालवाहक कन्टेनरहरू भन्सार जाँचपासमै रोकिन पुगे।
सरकार पछि हट्न बाध्य हुनुको कारण के हो?
एमआरपी अनिवार्य लागू गर्ने सरकारी अडान र व्यवसायीहरूको चर्को विरोधले देशभरका भन्सार नाकाहरू करिब एक सातासम्म प्रभावित बनेका थिए। व्यवसायीहरूले विदेशबाट महिनौं पहिले मगाइएका सामानमा तत्काल एमआरपी स्टिकर लगाउन अव्यावहारिक हुने भन्दै केही समय दिनुपर्ने माग राखेका थिए। उनीहरूले भन्सार विभागमार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एमआरपीको विषयमा निर्मम हुनुपर्ने अडान लिएको थियो।
अन्ततः भन्सार कार्यालयहरूमा भइरहेको जाँचपास अवरोध र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक दबाबका कारण सरकार सम्झौताको बाटो रोज्न बाध्य भयो। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच लामो छलफलपछि एमआरपी स्वघोषणा गरेर सामान जाँच पास गराउने निर्णय गरियो। यसपछि भन्सार विभागले देशभरका कार्यालयहरूमा एमआरपी स्वघोषणा गर्ने व्यवसायीको सामान जाँच पास गराउन निर्देशन दियो।
यस अस्थायी समाधानले तत्कालका लागि भन्सारमा थन्किएका सामानहरू बजारमा आउने बाटो खुलेको छ, जसले आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोध हटाएको छ। तर, विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देव शर्माले भनेझैं भन्सारमै एमआरपी लगाउनु अव्यवहारिक रहेको र यो दीर्घकालीन समाधान नभई क्षणिक सहजीकरण मात्रै भएकोले उपभोक्ताले बजारमा अझै पनि मनलाग्दी मूल्यको मार खेप्नुपर्ने जोखिम कायमै छ।
अहिले व्यवसायीहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपीसहितको विवरण खुलाएर जाँच पास गरिरहेका छन्। यद्यपि, विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देव शर्माले यसलाई क्षणिक सहजीकरण मात्रै भनेका छन्, जसले दीर्घकालीन समाधानको प्रश्नलाई जीवितै राखेको छ।
