रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा) ले विगत चार दशकदेखि डन्डा खोलामा फोहोर फाल्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका नजिकै दुर्गन्ध फैलिने गरी भइरहेको यो कार्यले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै कानूनका विद्यार्थी अधिवक्ता विवेक बख्रेल र अञ्जली सिलवालले रिट दायर गरेका थिए। अदालतको आदेशपछि फोहोर उठाउन नसकेको नगरपालिकालाई अहिले नयाँ ‘डम्पिङ साइट’ खोज्नु टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
तर यहाँ असली प्रश्न यो छ कि, फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना र बजेट हुँदाहुँदै पनि किन लुम्बिनी प्रदेशका ठूला शहरहरूमा यो समस्याले विकराल रूप लिइरहेको छ? सर्वोच्च अदालतको आदेश, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को करोडौंको अनुदान र संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गासमेत सदुपयोग हुन नसक्दा यसको दीर्घकालीन समाधान कहिले निस्केला भन्ने अन्योल बढेको छ।
फोहोर व्यवस्थापनमा बारम्बारको असफलताको कारण के हो?
फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘ल्यान्डफिल साइट’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढे पनि राजनीतिकरणका कारण योजनाहरू सफल हुन सकेका छैनन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ओमसतिया गाउँपालिका, पट्खौली गौरीगाउँमा १ करोडमा ६ बिघा जग्गा खरिद गरे पनि राजनीतिकरणले काम अघि बढ्न सकेको छैन। नगरपालिकाका प्रवक्ता मुक्तिनाथ यादव भन्छन्, ‘सिद्धार्थनगर, रोहिणी र ओमसतियाको एउटै ल्यान्डफिल साइट बनाउन सकिन्छ, तर पालिका प्रमुखहरूबाट यो विषयमा कुनै तदारुकता देखिएको छैन।’
त्यस्तै, पश्चिम नेपालको प्रमुख शहर बुटवलमा दशक बढी समयदेखि ‘वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ को समस्या छ। दैनिक ६० टन फोहोर संकलन हुने बुटवलले अहिले धेरैजसो फोहोर तिनाउ नदीको किनारा टप मजुवानजिकै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। २०७४ अघि नै एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा २०१४ मा २८ करोड लागतमा अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि चरङ्गेको भनभने खोचका बासिन्दाको विरोध र उपमहानगरको बेवास्ताले योजना असफल बन्यो। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राना स्वीकार गर्छन् कि साझा ‘डम्पिङ साइट’ निर्माणमा पालिकाहरू चुकेका छन्। उनी भन्छन्, ‘रूपन्देहीमा १६ वटा स्थानीय तह छन्, सबैमा डम्पिङ साइड आवश्यक छैन। साझा फोहोर व्यवस्थापन/प्रशोधन केन्द्र निर्माणको विषयमा अहिलेसम्म योजनाबारे छलफलसमेत हुन नसक्नुलाई कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ।’
अवैज्ञानिक फोहोर विसर्जनले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा कस्तो असर पार्दैछ?
बढ्दो जनघनत्व र तीव्र शहरीकरणले गर्दा ठूला शहरमा फोहोरको मात्रा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। धेरैजसो स्थानीय तहले अहिले कुहिने, नकुहिने, रसायनजन्य र हस्पिटलजन्य फोहोर एकै ठाउँमा जम्मा गरेर नदी किनारा र वनमा फाल्दा पशुपन्छी र मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। युवा संरक्षणकर्मी कृष्ण भुसालका अनुसार, ‘जथाभावी फोहोर फाल्दा वन्यजन्तु र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याएको छ। यसले पानीका स्रोतहरूमा माइक्रो प्लास्टिक देखिन थालेका छन्। जंगलमा फालिएको रसायनजन्य फोहोरका कारण गिद्ध र जनावरहरू मर्ने जोखिम बढेको छ।’
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध धर्मको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी परिसरभित्र पनि स्थानीयले फोहोर फाल्ने गर्छन्। लुम्बिनी परिसरभित्र प्रवेश गर्ने मुख्यद्वारमै फोहोरको डंगुर लाग्दा पर्यटकहरू नाकमुख थुनेर प्रवेश गर्न बाध्य छन्। पाल्पाको तानसेनमा पनि २०७९ मा शिवपोखरीमा ३३ रोपनीमा ‘ल्यान्डफिल साइट’ प्राविधिक कारणले अलपत्र परेको छ। नगरपालिका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद आचार्यका अनुसार, ‘ल्यान्डफिल साइट बन्यो, तर स्थानीयका विरोधका स्वरहरू उठे।’ दाङका घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि अस्थायी रूपमा मात्र फोहोर व्यवस्थापन गरेका छन्। घोराहीले त फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का दिएको छ, तर फोहोरबाट बायो ग्यास उत्पादन गर्ने प्लान्टसमेत चलाउन नसक्दा अलपत्र छ।
वातावरण इन्जिनियर योगेश चापागाईं सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउन जनताको साथ आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘धेरै योजना पब्लिकको अवरोधले गर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्। कहाँ गर्ने र व्यवस्थापनको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।’ यसले गर्दा शहरमा फोहोरको पहाड बन्न थालेको छ, जुन वर्षायाममा ढल थुनिने र डुबान गराउनेसम्मका समस्याको कारक बनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका ठूला शहरहरूमा संकलित फोहोरमध्ये ५४ प्रतिशत कुहिने, ३३.३ प्रतिशत रासायनिक र १२.७ प्रतिशत अन्य फोहोर हुने गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश जलाउने र केही नदी किनारामा थुपार्ने गरिएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पछिल्लो समयको मात्र नभई शहरीकरण सुरु भएसँगै लगातार राजनीतिक र सामाजिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको मुद्दा हो। राजनीतिक दलले यसलाई हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डामा राखे पनि दीर्घकालीन नीति र संस्थागत समाधानमा जनप्रतिनिधि चुकेका छन्। फोहोर आयआर्जनको स्रोत पनि हो। पालिकामा उत्पादन हुने ६० प्रतिशत कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउन सकिन्छ, जसले किसानलाई मल अभावको समस्याबाट राहत दिन सक्छ। सैनामैना नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख तथा रास्वपा नेता चित्रबहादुर कार्कीले बर्दघाटदेखि चन्द्रौटासम्मको फोहोर एकमुष्ट व्यवस्थापन गर्ने ठूलो ‘वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ योजना आवश्यक रहेको बताउँछन्।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशका ठूला शहर भएका पालिकाहरू फोहोर संकलनमा बढी केन्द्रित हुने तर त्यसलाई राम्रोसँग तह लगाउनेबारे अध्ययन र नीतिगत निर्णय नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ। यसको समाधानका लागि फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने र वैज्ञानिक प्रशोधन तथा सुरक्षित अन्तिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट योजनासहित पालिकाहरूले अग्रसरता देखाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।
