राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशकभर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तोकेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, डिजिटाइजेसन, निजी लगानी विस्तार र पूर्वाधार विकासमार्फत अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ। सरकारले वैदेशिक तथा निजी लगानी आकर्षण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, डिजिटल अर्थतन्त्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यद्यपि, निजी लगानीमा आएको सुस्ती, कमजोर औद्योगिक आधार, न्यून पुँजीगत खर्च र घट्दो राजस्व वृद्धिका कारण यो लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा ऋणयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ, जसले अर्थतन्त्रको कमजोरी उजागर गर्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका लक्ष्य सकारात्मक भए पनि त्यसको सफलता आगामी बजेट र कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन्। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन।
सरकारले सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाएको छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न ‘विप्रेषण लगानी कोष’ सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
सूचना प्रविधि: राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमको ११ नम्बर बुँदामा सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रबर्द्धन गरिने उल्लेख छ।
यसअघि ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा पनि आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना थियो। नेपालमै डेटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने महत्वाकांक्षी सपना सरकारले देखेको छ।
डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाउने सरकारको रणनीति छ। आईटी क्षेत्रकी अध्येता अमृता शर्माले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल पक्ष निकै बलियो देखिएको र हरेक क्षेत्रमा डिजिटल माध्यमलाई प्रवेश गराउने संकेत सकारात्मक रहेको बताइन्।
आईटीलाई सेवा निर्यात, रोजगारी सिर्जना र उद्योगकै रूपमा विकास गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा आउनु सुखद रहेको शर्माको भनाइ छ। सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानीसहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना, जी–क्लाउड र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्नेछ। राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रबर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार: कोर इस्युमा अझै स्पष्टताको खाँचो
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले सरकारले उल्लेख गरेका विषय सकारात्मक भए पनि पूर्ण भने नभएको बताए। उनले नवीनतम प्रविधि र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनको कुराले फाइभ–जीमा जाने संकेत गरेको हुन सक्ने बताए।
खनालका अनुसार, नीति कार्यक्रमले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका नीतिगत, कानुनी, नियामकीय र संस्थागत समस्याहरूलाई भने छोएको छैन। उनले ‘नवीनतम प्रविधिअनुसार आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने छ’ भन्ने स्पष्ट संकेत थपिएको भए अझ प्रभावकारी हुने सुझाए।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गर्ने जनाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि यसमा सेवाग्राहीको सेवा किन्न सक्ने क्षमता र आवश्यक उपकरणको उपलब्धता पनि महत्त्वपूर्ण हुने खनालले औंल्याए।
पर्यटन विकास: सुदूरपश्चिमसहितका प्रदेश प्राथमिकतामा
पर्यटन विकासका लागि सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सुदूरपश्चिमसहित कर्णाली, मधेश र कोशी प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्यटन विकास गरिने बताए।
यी क्षेत्रमा रहेका सम्भावित पर्यटकीय स्थलहरूलाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन आकर्षित गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
मुलुकका हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १० वटा नयाँ पदमार्ग (ट्रेकिङ रुट) पहिचान गरी तिनको प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। अपिहिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तसिंह ठेकरेले यसबाट सुदूरपश्चिमका ओझेलमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान भई स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
लक्ष्य प्राप्तिमा निजी लगानी र कार्यान्वयनको चुनौती
विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना बनाएर सुदृढ गरिने भएको छ। हुलाक सेवाको प्रविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
समग्रमा सूचना–प्रविधिलाई लिएर सकारात्मक देखिए पनि सरकारले यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको आईटी अध्येता शर्माले बताइन्। अध्येत्रा शर्माले संरचनात्मक स्पष्टता, संस्थागत जिम्मेवारी र समन्वयमा अलमल देखिने बताइन्। बजेटमा स्रोत विनियोजन र कार्यान्वयनको प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई पुरानैको निरन्तरता भन्दै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। यसको सफलता आगामी बजेट र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
