महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक संस्थाको १ करोड ४७ लाख वर्गमिटरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गत निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख २२ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमित छ। भोगाधिकारसहित कुल १ करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको महालेखाले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहतको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघामध्ये ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा छ। पोखरा विश्वविद्यालयको १ हजार ३७२ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये ६५२ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो जग्गा पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा भोगाधिकार प्राप्त थियो।
विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लागत राखी सम्बन्धित निकायबाट समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ। ती जग्गालाई उचित संरक्षणका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले जग्गा दुरूपयोगबारे सुझाव दिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन समितिले सुझाएको थियो। सो सुझाव बमोजिम त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र संरक्षणका लागि पहल गर्दै आएको जनाइएको छ।
यसैबीच, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सीपयुक्त जनशक्ति विकासमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपद् तथा बाह्य जोखिमका सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने दबाब न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
नगदमा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउन डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। सबै प्रकारका कारोबारमा बिल बीजक लिने दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
पर्यटन क्षेत्रबाट वैदेशिक लगानी र मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। पूर्वाधार विकास, सेवाको गुणस्तर सुधार, गन्तव्य पहिचान एवम् विविधीकरण र निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
