मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

१६ देशमा श्रम सम्झौता प्रस्ताव अनुत्तरित, श्रमिक जोखिममा

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले १६ मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि पठाएको प्रस्तावमा एक वर्षदेखि कुनै जवाफ आएको छैन। हाल १३ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता रहेकोमा १७० भन्दा बढी देशमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। श्रम सम्झौता नभएका देशमा श्रमिकको ठगी र शोषणको जोखिम बढ्दै गएको छ।
Nmkhabar
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
२२३

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले १६ मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि पठाएको प्रस्तावमा एक वर्षदेखि कुनै जवाफ नआउँदा हजारौं नेपाली श्रमिक जोखिममा परेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एसिया, युरोप र अष्ट्रेलियाका १६ देशमा प्रस्ताव पठाइएको थियो। तर, हालसम्म एउटा पनि मुलुकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन, प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए।

मन्त्रालयले २०८१ चैत ३ गते अस्ट्रियालाई र चैत ५ गते अल्बानिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया, साइप्रस, लक्जेम्बर्ग, ब्रुनाई, पोल्यान्ड, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियमलाई प्रस्ताव पठाएको थियो। २०८२ भदौ १६ गते भियतनाम, अष्ट्रेलिया र थाइल्यान्डलाई पनि श्रम सम्झौताका लागि पत्र पठाइयो।

विज्ञापन

नेपालको हाल १३ मुलुकसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ। तर, विश्वका १७० भन्दा बढी देशमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आर्थिक ठगी र श्रम शोषणको जोखिम बढेको छ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार, मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाइएका मुलुकहरूसँग निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ। उनीहरूबाट ‘रेस्पोन्स’ आउने प्रतीक्षामा छौं, तर जवाफ किन नआएको भन्नेबारे मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न सकेको छैन।

श्रम सम्झौताले कामदारलाई शोषणबाट बचाउन, न्यून तलब र असुरक्षित अवस्थामा काम गर्नबाट रोक्छ। समस्या पर्दा सरकारी तवरबाट सहजीकरण गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, घिमिरेले बताए। करिब ४८ प्रतिशत नागरिकले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेको तथ्यांकले सम्झौताको आवश्यकता झन् दर्शाउँछ।

यसैबीच, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहत निकायका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ। मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि जारी यो आचारसंहिताले कर्मचारीको आचरण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले आचारसंहिता लागू गरियो। यसले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग शिष्ट व्यवहार गर्न, घुस, उपहार वा अनुचित लाभ स्वीकार नगर्न निर्देशन दिएको छ।

आचारसंहिताले पद तथा अधिकारको दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्णय प्रभावित पार्ने र सरकारी स्रोत-साधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ। कार्यालय अनुशासन, समयको पूर्ण पालना, तोकिएको पोसाक प्रयोग र सहकर्मीसँग सहयोगात्मक व्यवहार कायम गर्न पनि यसले निर्देश गर्छ।

विज्ञापन
Nmkhabar

Nmkhabar

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar का आधिकारिक संवाददाता। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हामीलाई पछ्याउनुहोस्।

थप समाचार