महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सडक विभागका ४५ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण रहेको र राज्यकोषमा अर्बौंको क्षति पुगेको खुलासा गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, सडक विभागले अर्बौं रुपैयाँ बजेट खर्च गरे पनि झण्डै ४५ प्रतिशत ठेक्काहरू रुग्ण र समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, सडक विभागका २ हजार १०६ चालु ठेक्कामध्ये ९४५ वटा खरिद सम्झौता समस्याग्रस्त वा रुग्ण छन्। यो कुल ठेक्काको ४४.८७ प्रतिशत हो। तीमध्ये १८८ ठेक्का १४ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरका छन्, जुन समस्याग्रस्त सूचीमा छन्।
डिजाइन एण्ड बिल्ड विधिबाट ठेक्का लगाए पनि समयमा डिजाइन स्वीकृत नगर्दा आयोजनाहरूमा वर्षौँ ढिलाइ भएको छ। काठमाडौँ चक्रपथको तीनकुनेस्थित नेटवर्क आर्कब्रिजको ९२ प्रतिशत समय सकिँदासम्म पनि डिजाइन स्वीकृत भएन।
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक र पुष्पलाल लोकमार्गका पुलहरूको डिजाइन स्वीकृत हुन २ वर्षसम्म लाग्यो। यस ढिलाइले आयोजनाको लागत बढायो, पेस्की रकमको सदुपयोग भएन र निर्माण कार्य प्रभावित भयो।
महालेखाले ढिलाइका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले विभिन्न शीर्षकमा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको देखाएको छ, मूल्य समायोजनमा मनोमानी भएको ठहर गरेको छ।
१५ वटा कार्यालयले २३ ठेक्कामा पेस्की कट्टी नगरी मूल्य समायोजन गणना गर्दा २१ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका छन्। त्यस्तै, डिजाइन एण्ड बिल्ड ठेक्कामा नियमविपरीत ४४ करोड ७१ लाख ६३ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी गरिएको छ।
बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक आयोजनामा पाइल कङ्क्रिटको परिमाण मापदण्डभन्दा बढी कायम गरियो। यसले सम्झौता गर्दा ३८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार पर्यो। फुटपाथ निर्माणमा पनि एम २० को सट्टा एम २५ ग्रेड प्रयोग गरी ११ करोड ८१ लाख लागत बढाइएको छ।
मापदण्ड अनुसार प्रिमिक्स कार्पेट नराखी राज्यलाई करोडौंको थप व्ययभार पारियो। मदन भण्डारी योजना कार्यालय, पुल सेक्टर सुर्खेत र सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले स्वीकृत स्पेसिफिकेसनभन्दा बढी मोटाइको प्रिमिक्स कार्पेटिङ गरे। उनीहरूले सोही अनुसार सम्झौता र भुक्तानी गरे।
यसबाट मदन भण्डारी योजना कार्यालयमा २ करोड ४१ लाख १६ हजार रुपैयाँको अतिरिक्त व्ययभार पर्यो। पुल सेक्टर सुर्खेतमा ९२ लाख १ हजार र सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जमा १ करोड ५८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ थप खर्च भयो।
ठेक्का अन्त्य गरिएका १७ योजनामा ५ करोड ४१ लाख कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएन। बाँकी कामको २ अर्ब ८ करोड लागत पनि असुल भएन।
सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत जग्गा प्राप्ति र रूख कटानको टुंगो नलाग्दै ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति कायमै छ। सडक डिभिजन कञ्चनपुरमा ठेक्का लागेको २ वर्ष ९ महिनापछि मात्र रुख कटानको अनुमति प्राप्त भयो।
वर्षभरिको खरिद सम्झौतामध्ये ४५ प्रतिशत (८ अर्ब ९६ करोड) असार महिनामा मात्र गरियो, जसले गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।
सडक विभाग मातहतका ८८ कार्यालयले कन्टिन्जेन्सी रकमबाट १ अर्ब ४८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरे। यो रकम ज्याला, इन्धन, भ्रमण भत्ता र कार्यालय सामानमा नियम विपरीत खर्च भएको हो।
सरकारी निकायबाटै सुपरिवेक्षण हुनुपर्नेमा छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरी करोडौँ खर्च गरियो। प्रतिवेदनले यसमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
महालेखापरीक्षकले समस्याग्रस्त ठेक्काहरूको तत्काल फरफारक गर्न निर्देशन दियो। नियमविपरीत दिइएका अर्बौंको बढी भुक्तानी असुलउपर गर्न र कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउन पनि भन्यो। आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउने परम्परा अन्त्य गर्न कडा सुझाव दिइयो। असारमा मात्र बजेट सिध्याउने परिपाटी पनि रोक्न भनिएको छ।
