NM Khabar 20 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

कृषि बजेटभन्दा आयात खर्च बढी: दशकमा उत्पादन किन घट्यो?

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा नेपालले कृषि विकासमा विनियोजन गरेको बजेटभन्दा २ अर्ब ६३ करोड ६० लाख बढी रकम खाद्यान्न आयातमा खर्च गरेको छ। दश वर्षमा कृषि बजेट १०.७% ले बढ्दा पनि कोदो र फापरको उत्पादनमा क्रमशः २२.१% र १७.६% को ठूलो गिरावट आएको छ। खेतीयोग्य जमिन झन्डै ३ लाख हेक्टरले घटेर २२.१८ लाख हेक्टरमा खुम्चिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।
Sarita Pandey
Sarita Pandey
20 May 2026, 3:06 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा नेपालले कृषि विकासमा विनियोजन गरेको ५७ अर्ब २९ करोडभन्दा २ अर्ब ६३ करोड ६० लाख बढी रकम खाद्यान्न आयातमा खर्च गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०-७१ देखि २०८०-८१ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा बजेट विनियोजनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। सरकारले प्रतिवर्ष कृषि क्षेत्रमा औसत १०.७ प्रतिशतले बजेट बढाउँदै लगेको छ। आव २०७०-७१ मा २१ अर्ब ४० करोड विनियोजन भएकोमा आव २०८१-८२ मा यो बढेर ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

बजेट वृद्धि भए पनि सोही अवधिमा उत्पादन तथा उर्वर जमिन घट्दै गएको पाइएको छ। केही बालीको उत्पादन बढे पनि परम्परागत र मुख्य खाद्यान्न बालीहरू संकटउन्मुख देखिएका छन्।

बजेट वृद्धि: आयातमा किन बढी खर्च?

साविक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ‘नेपालको कृषिसम्बन्धी तथ्याङ्क जानकारी’ पुस्तकअनुसार, आव २०७०-७१ मा धान ५० लाख ४७ हजार ४७ मेट्रिकटन, मकै २२ लाख ८३ हजार २२२ मेट्रिकटन, गहुँ १८ लाख ८३ हजार १४७ मेट्रिकटन, कोदो तीन लाख चार हजार १०५ मेट्रिकटन र फापर एक लाख ३३५ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो।

तर, भन्सार विभागको तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षमा गहुँबाहेक धान, चामल, मकै, कोदो र फापर भारत, चीन, अर्जेन्टिना, मलेसियालगायत मुलुकबाट ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको देखाउँछ। आव २०८१-८२ मा मात्र ७ लाख ५३ हजार ३०५ मेट्रिकटन धान र चामल, २ लाख ९९ हजार ९८९ मेट्रिकटन मकै, ८ हजार ४४३ मेट्रिकटन कोदो र ६९८ मेट्रिकटन फापर आयात भएको थियो।

सोही आवमा धान चामल खरिदमा ४० अर्ब १८ करोड, मकैमा १९ अर्ब २७ करोड, कोदोमा ४२ करोड ३० लाख र फापर खरिदमा पाँच करोड ३० लाख रुपैयाँ गरी कुल ५९ अर्ब ९२ करोड ६० लाख रुपैयाँ विदेशिएको छ। यो रकम सोही वर्ष कृषि विकासका लागि विनियोजित ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेटभन्दा २ अर्ब ६३ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो।

जनसंख्या वृद्धि र धान उत्पादनको असन्तुलन

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, धानको उत्पादन प्रतिवर्ष १.०३४ प्रतिशतले बढेको छ भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ।

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तिलकराज चौलागाईका अनुसार, ३ करोड जनसङ्ख्यालाई धान्न करिब ७० लाख मेट्रिकटन धानको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि १३ लाख मेट्रिकटन धानको उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

मकै र गहुँको उत्पादन वृद्धि, कोदो र फापरको ह्रास

मकैको उत्पादन दश वर्षमा ९ लाख १० हजार ६४७ मेट्रिकटनले बढेर आव २०८१-८२ मा ३१ लाख ९३ हजार ८६९ मेट्रिकटन पुगेको छ, जुन प्रतिवर्ष ३.९८ प्रतिशतको वृद्धि हो। गहुँको उत्पादन पनि ०.८ प्रतिशतले बढेर २० लाख ३५ हजार ५५९ मेट्रिकटन पुगेको छ।

तर, कोदो र फापरको उत्पादनमा भने नाटकीय गिरावट आएको छ। आव २०७०-७१ मा तीन लाख चार हजार १०५ मेट्रिकटन कोदो उत्पादन भएकोमा २०८०-८१ मा २४ हजार ९३१ मेट्रिकटनमा झरेको छ। यो प्रतिवर्ष २२.१ प्रतिशतको गिरावट हो।

त्यसैगरी, फापरको उत्पादन पनि २०७०-७१ मा एक लाख ३३५ मेट्रिकटन रहेकोमा २०८०-८१ मा १४ हजार ५१६ मेट्रिकटनमा खुम्चिएको छ, जुन प्रतिवर्ष १७.६ प्रतिशतको गिरावट हो।

खेतीयोग्य जमिनको निरन्तर खुम्च्याइ

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, २०६८ सालको कृषि गणनामा २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा २०७८ सालमा यो झन्डै ३ लाख हेक्टरले घटेर २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टरमा खुम्चिएको छ।

नेपालमा विसं २०१८ देखि प्रत्येक दश-दश वर्षमा कृषि गणना गरिँदै आएको छ। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तिलकराज चौलागाईका अनुसार, तीन करोड जनसङ्ख्यालाई धान्न करिब ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ, जसका लागि १३ लाख मेट्रिकटन उत्पादन बढाउनुपर्नेछ।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

संवाददाता · NM Khabar

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार