धनुषामा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूले कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदै अवैध उत्खनन र कारोबारलाई निरन्तरता दिएका छन्। अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीहरू क्रसर सञ्चालकको दबाब र धम्कीले काम गर्न सकेका छैनन्।
करिब दुई महिनाअघि गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले पालिकाभित्रका क्रसर उद्योगको अनुगमन सुरु गर्दा कर्मचारीले ज्यान मार्नेसम्मको धम्की पाए। यसपछि अनुगमन रोकियो।
नगरपालिकाभित्र १० वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्। कमलामाई क्रसर उद्योग र कमला स्टोन क्रसर उद्योगले अनुगमन टोलीलाई धम्क्याएको आरोप छ।
गत चैतमा जिल्ला अनुगमन समितिले कमला नदी किनारमा अवैध उत्खनन गरी राखिएको नदीजन्य पदार्थको स्टक फेला पारेको थियो। गणेशमान चारनाथ नगरपालिकालाई उक्त स्टक जफत गरी लिलाम गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
तर, नगरपालिकाकी उपप्रमुख तुल्साकुमारी पाण्डेको नेतृत्वमा अनुगमन टोली पुन: जाँदा स्टक गायब भइसकेको थियो। स्रोत देखाउन नसकिएको ३ लाख ३१ हजार ६१६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ कमलामाई क्रसर र कमला स्टोन क्रसरमा फेला परेको थियो। यसको बजार मूल्य करिब ५० लाख रुपैयाँ थियो।
नगरपालिकाले प्रतिवेदन तयार पारे पनि ती क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। मेयर जीतनारायण यादवलाई स्टक गायबबारे जानकारी छैन। उपमेयर पाण्डेले प्रतिक्रिया दिन चाहिनन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज भट्टराई आफू नयाँ भएकाले जानकारी नभएको बताउँछन्। जनप्रतिनिधि र क्रसर सञ्चालकबीचको घनिष्ठताले कारबाही रोकिएको छ।
स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनसँगको साँठगाँठमा क्रसर सञ्चालक शक्तिशाली बनेका छन्। उनीहरूले कर्मचारीलाई टेर्दैनन्। जोडबल गरे ज्यान मार्ने धम्की दिँदै आक्रमण गर्छन्।
गत मंसिरमा पोर्ताहा प्रहरी चौकीका असई वीरेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो। कमला नदीमा अवैध उत्खनन रोक्न जाँदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए।
२०७६ पुस २५ गते दिलीप महतोको चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योग नजिकै हत्या भएको थियो। उक्त उद्योग अहिले पनि निर्वाध सञ्चालनमा छ।
धनुषामा दर्ता भएका ३२ वटै क्रसर उद्योगको नवीकरण फेल भएको छ। घरेलु कार्यालयका प्रमुख सन्तोष साहले लामो समयदेखि नवीकरण नभएको र अनुगमन नभएको स्वीकार गरे।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषासँग सञ्चालित क्रसरको स्पष्ट तथ्यांक छैन। समितिका सभापति राजनन्दन मण्डल स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा अनुगमन प्रभावकारी नभएको बताउँछन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल खोलाको अनुगमन भए पनि क्रसरको नभएको स्वीकार गर्छन्। देशैभरि क्रसरको नवीकरण रोकिएको उनको भनाइ छ।
क्रसर माफियाले ट्याक्टर धनीलाई प्रयोग गरी खोलाको अवैध दोहन गरिरहेका छन्। यसले चुरे क्षेत्र मरुभूमीकरण बन्दै गएको छ।
