कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को अवस्था सुधार गर्न ९ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेकी छन्।
मन्त्री चौधरीले संस्थानको आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्। यो एक्सन प्लानले डीडीसीको समग्र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रीको निर्देशनअनुसार, संस्थानले विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री वितरण र आम्दानी–खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ। यो कदमले संस्थानको वित्तीय अवस्थाको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्नेछ।
अबदेखि प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यसले नियमित अनुगमन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेछ।
डीडीसीको कार्यसम्पादनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न र सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त बनाउन मन्त्री चौधरीले यो पहल गरेकी हुन्। यसबाट उपभोक्ताले गुणस्तरीय दूध तथा दुग्ध पदार्थ पाउने विश्वास गरिएको छ।
