जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा ‘सनसेट कानुन’ ल्याउन समितिको सुझाव
ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई सरल बनाउन 'सनसेट कानुन' ल्याउन सुझाव दिएको छ। यसले कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउने अपेक्षा छ।
विशेषज्ञता: कानून, शासन, संवैधानिक मामिला
सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।
ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई सरल बनाउन 'सनसेट कानुन' ल्याउन सुझाव दिएको छ। यसले कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउने अपेक्षा छ।