मोरङ–३ का सांसद गणेश कार्कीले आफ्नो क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बल्झिएको जग्गा किचलो तीन चरणमा समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय बासिन्दालाई नआत्तिन र बिचौलियाको प्रभावमा नपर्न आग्रह गरेका छन्।
कार्कीका अनुसार जग्गा विवाद समाधानका लागि तीन चरणको कार्ययोजना तयार छ। पहिलो चरणमा सुकुमबासी समस्या, दोस्रोमा ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन र तेस्रोमा सट्टाभर्ना तथा दोहोरो स्वामित्वको विषय निरूपण गरिनेछ।
यो प्रक्रियामा राज्यले तोकेको नियमित राजस्व र शुल्कबाहेक अतिरिक्त रकम नलाग्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘तपाईंहरूसामु अनेक मान्छे र समूह आउलान्, कसैको उक्साहटमा नलाग्न र बिचौलियाहरूको प्रभावमा नपर्न विशेष अनुरोध गर्दछु,’ कार्कीले भने।
वर्षौंदेखि भूमिमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको हक र न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्याको समाधान खोजिने उनको भनाइ छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाले ऐलानी र सट्टाभर्नाका सबै समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले कानुन संशोधन प्रक्रिया थालिएको छ। वन क्षेत्रमा पारिएका जग्गा तथा धनी पुर्जा छानबिन सम्बन्धी कानुनी जटिलता फुकाउन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’को मस्यौदा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा छ। यो छिट्टै संसद्मा दर्ता हुनेछ।
नागरिकका समस्या समाधानका लागि आफू सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताउँदै उनले जनताले फेरि मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिने दाबी गरे।
‘तपाईंहरूको भरोसामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। चुनावमा तपाईंहरूको छनोट गलत थियो भनेर शिर झुक्न दिने छैन,’ कार्कीले भने।
