भोटेकोशी नदीको विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा यो जानकारी दिए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सडक, पुल, दुई वैकल्पिक मार्ग निर्माण, पहिरो व्यवस्थापन र उपकरणका लागि प्रारम्भिक ९० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। भवन, खानेपानी र सहरी विकासलगायत अन्य पूर्वाधारको लागत जोड्दा कुल दायित्व करिब एक खर्ब पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।
मन्त्री लम्सालले जोखिमयुक्त पुरानै स्थानमा सडक र बस्ती पुनर्स्थापना नहुने स्पष्ट पारे। ‘हामी भूकम्पपछिको जस्तो क्षति भएकै स्थानमा फर्काउने योजनामा छैनौं, अब नयाँ सहर बनाउने अवधारणामा जानेछौं,’ उनले भने।
सरकारले प्रभावित नागरिकका लागि जग्गा खरिद गरी उद्योग, अस्पताल र विद्यालयसहितको व्यवस्थित नयाँ सहर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। बाढी-पहिरोले बिगारेका पुराना जोखिमयुक्त स्थानमा स्थायी सडक नबनाइने मन्त्री लम्सालले बताए।
फास्ट ट्र्याकबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारी बिल्ड ब्याक बेटर अवधारणाअनुसार सुरक्षित रेखांकनबाट नयाँ सडक निर्माण गरिनेछ। हाल यातायात सञ्चालनका लागि अस्थायी रूपमा पहिरो पन्छाउने काम मात्र गरिएको छ।
बजेट अभावमा पुनःस्थापनाको काम नरोकिने मन्त्री लम्सालले दाबी गरे। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र तत्काल काम अघि बढाउन अन्य आयोजनाको बजेट कटौती गरी रकम व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असोज ७ गतेसम्मको समयसीमा दिए पनि मन्त्रालयले लागत विवरण तयार गरी प्राधिकरणमा पठाइसकेको छ। क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको तत्काल मर्मतका लागि आपतकालीन बोलपत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कृष्णभीरलगायत जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा भू-प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोगमा सडक विभागले पुनःस्थापनाको काम तीव्र पारेको छ।
भोटेकोशीको बाढीले स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत, साधन र संरचनासहित सक्षम बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको मन्त्री लम्सालले बताए।
