कोशी प्रदेशमा फैलिएको बर्डफ्लु प्रकोपले हालसम्म २ लाख २७ हजारभन्दा बढी कुखुरा र अन्य पक्षी नष्ट गरिएको छ। यसबाट करिब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यो घटनाले प्रदेशको पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा ठूलो झट्का दिएको छ भने सरकारी नियन्त्रण प्रयासको प्रभावकारिताबारे प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालमा पशुपन्छी पालन, विशेषगरी कुखुरा पालन, अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो र यस क्षेत्रमा हुने यस्ता प्रकोपले ठूलो आर्थिक र सामाजिक असर पार्दछ। यस प्रकोपको सन्दर्भमा, सरकारी संयन्त्रको तयारी, कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि आम नागरिकले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ।
बर्डफ्लु नियन्त्रणका प्रयास र सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे प्रश्न
पशु सेवा विभागका अनुसार, बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिन नदिन र नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावित क्षेत्रका कुखुरा र अन्य पक्षीहरूलाई नष्ट गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरिएको छ। तर, ठूलो संख्यामा पक्षीहरू नष्ट हुँदा पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसक्नुले सरकारी संयन्त्रको तयारी र प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न विपत्तिको बेला सरकारी तयारी र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ, जसले गर्दा समस्या झन् बल्झिने गरेको छ। यस पटकको बर्डफ्लु नियन्त्रणमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ, जसले गर्दा किसान र उपभोक्ता दुवै निराश भएका छन्।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको विवरण अनुसार, यसअघि पनि विभिन्न सरकारी निकायहरूमा रकम हिनामिना र अनियमितताका घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन्। यस पटकको बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि विनियोजित रकमको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि छानबिनको माग उठ्न थालेको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद र बजेटको प्रयोगमा पारदर्शिताको अभाव सधैं एक चिन्ताको विषय रहेको छ, र यस्ता प्रकोप नियन्त्रणका नाममा छुट्याइने रकमको दुरुपयोगको आशंका हुनु अनौठो होइन। यसले गर्दा वास्तविक पीडितले राहत पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
बर्डफ्लु नियन्त्रणमा देखिएका मुख्य निष्कर्षहरू
- कोशी प्रदेशमा बर्डफ्लुको कारण २ लाख २७ हजारभन्दा बढी कुखुरा र पक्षी नष्ट गरिएका छन्, जसले यस प्रकोपको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
- यस प्रकोपबाट करिब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ, जसले पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक भार थपेको छ।
- पशु सेवा विभागले संक्रमण नियन्त्रणका लागि पक्षी नष्ट गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको दाबी गरेको छ, तर यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
- ठूलो संख्यामा पक्षी नष्ट हुँदा पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसक्नुले सरकारी संयन्त्रको तयारी, योजना र कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- यसअघिका भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई हेर्दा, यसपटकको नियन्त्रण प्रयासमा पनि आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागलाई बलियो बनाएको छ।
पटकपटकको प्रकोप र सरकारी बेवास्ता: बर्डफ्लु नियन्त्रणको पुरानो कथा
नेपालमा बर्डफ्लुको प्रकोप नयाँ भने होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि विभिन्न समयमा देशका विभिन्न भागमा यसको संक्रमण देखापरेको छ, जसले गर्दा किसानहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। हरेक पटक प्रकोप देखिँदा सरकारी निकायहरूले नियन्त्रणका लागि कदम चालेको दाबी गरे पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण भनेको प्रभावकारी अनुगमनको अभाव, किसानहरूलाई समयमै सचेत नगराउनु र प्रकोप नियन्त्रणका लागि छुट्ट्याइएको बजेटको दुरुपयोग जस्ता समस्याहरू रहेका छन्, जुन नेपालको विकास प्रक्रियामा बारम्बार देखिने समस्या हुन्। यसले गर्दा प्रकोप बारम्बार दोहोरिन्छ र सरकारी प्रयासहरू प्रभावकारी साबित हुँदैनन्।
पशु पंक्षीजन्य रोगहरूको द्रुत निदान र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र अन्तर-निकाय समन्वयको फितलोपनले पनि समस्यालाई थप बल्झाइरहेको छ। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र नभई पशुपन्छी स्वास्थ्य सेवामा पनि दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रयोगशालाको अभाव खट्किने गरेको छ। यस पटकको प्रकोपले पनि यी पुरानै समस्याहरूलाई पुनः उजागर गरेको छ, जसले गर्दा प्रकोप व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिएको छ। प्रभावकारी समन्वयको अभावमा विभिन्न सरकारी निकायहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले समस्याको समाधानमा बाधा पुर्याउँछ।
नागरिकमाथि असर: उपभोक्ता र किसान दुवै मारमा, दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव
बर्डफ्लुको प्रकोपले प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र किसान दुवैलाई पारेको छ। कुखुरा र अण्डाको उत्पादनमा आएको कमीले बजारमा यी सामग्रीहरूको मूल्य अकासिने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार निम्न तथा मध्यम वर्गीय उपभोक्ताहरूलाई पर्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, दैनिक अण्डा वा कुखुराको मासु उपभोग गर्ने परिवारलाई एकाएक बढेको मूल्यले बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। यस्तै, हजारौंको संख्यामा कुखुरा नष्ट भएपछि साना किसानहरूको रोजीरोटी खोसिँदा उनीहरू आर्थिक रूपमा थला परेका छन्। कतिपय किसानले त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका हुन्छन्, र यस्तो क्षतिले उनीहरूलाई ऋणको भारी बोकाएर निराश बनाउँछ। सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे पनि त्यो रकम अपुग हुने र वितरण प्रक्रियामा पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो किसानहरूको छ, जसले गर्दा उनीहरूको तत्कालको गुजारा चलाउन पनि गाह्रो पर्छ।
सरकारी प्रतिक्रिया: मौनता र आश्वासनको चक्र, कहिले आउला ठोस कदम?
यस विषयमा थप जानकारी लिनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले प्रकोप नियन्त्रणका लागि हरसम्भव प्रयास भइरहेको र प्रभावित किसानहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिएका छन्। तर, कहिलेसम्ममा संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउनेछ वा किसानहरूको क्षति कहिलेपूर्ति हुनेछ भन्नेबारे उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्। यो मौनता र आश्वासनको चक्रले नागरिकमाथि थप चिन्ता र अनिश्चितता थप्छ। सरकारले समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ, न कि केवल आश्वासन दिएर पन्छिनुपर्ने। यस्ता प्रकोपको सन्दर्भमा पारदर्शी र समयसापेक्ष सञ्चारको अभावले पनि नागरिकमा भ्रम फैलाउन सक्छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: अब कसले लिने जिम्मेवारी? बर्डफ्लु प्रकोप व्यवस्थापनको भविष्य
ठूलो आर्थिक क्षति र जनजीवनमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दा, यस प्रकोपको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अब यस्तो विपत्तिबाट बच्नका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र त्यसको दृढ कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि जिम्मेवार निकायले के कस्तो कदम चाल्नेछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यो घटनाले नेपालमा विपत् व्यवस्थापन, विशेषगरी पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचनाको सबलीकरणको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। भविष्यमा यस्ता प्रकोपहरूको सामना गर्नका लागि पूर्व तयारी, प्रभावकारी अनुगमन, किसान शिक्षा र पारदर्शी क्षतिपूर्ति वितरण प्रणालीको विकास अत्यावश्यक छ। यसका साथै, प्रकोप नियन्त्रणका लागि छुट्याइने बजेटको सदुपयोग र अनियमितता रोक्नका लागि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।