विचार

नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास भएको ठहर गरेको छ। संसद् अधिवेशन छलेर…

महिला अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको बलियो सरकारले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन्। लैङ्गिक…

नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु र संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ…

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा रोलक्रम मिचिएको भन्दै राज्यका संस्थाहरू व्यक्ति केन्द्रित बनाइएको आरोप लगाएकी छिन्।…

नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश संरचना, जिल्ला समन्वय समिति र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न…

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्ने अध्यादेश सर्वोच्चको व्याख्या विपरीत…

चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा देखिएका चुनौतीहरू बहुआयामिक छन्। अनियन्त्रित उत्खनन, वन विनाश, भू-क्षय र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले यसको भविष्यमाथि…

पश्चिम बङ्गाल विधानसभा चुनावको नतिजाले भारतमा प्रतिपक्षी दलहरूको कमजोर अवस्थालाई थप प्रस्ट पारेको छ। यसले राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिपक्षको…

सरकारी तथ्यांकअनुसार ३ हजार १९० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। यसमा १ हजार ८०० हेक्टरभन्दा बढी व्यक्तिगत…