विचार

जलवायु परिवर्तनका कारणबाट कोही पनि नछुट्ने गरी न्याय सुनिश्चित गर्न नेपालमा राष्ट्रिय संवादको आवश्यकता छ। यसले नीति निर्माणमा…

सोलुखुम्बुको खुम्जुङ गाउँमा जलवायु परिवर्तनले हिउँ पर्ने समयमा अनिश्चितता ल्याएको छ। तापक्रम वृद्धिका कारण झिँगा र भुसुनाको बिगबिगी…

सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाएको चलचित्रलाई अदालतले रोकिदिएपछि नेपालमा सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस चर्किएको छ। यसले स्वतन्त्रताको सीमा र…

केन्द्र सरकारले संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने गरी नीतिगत प्रयास…

राज्यका अंग र संवैधानिक नियुक्तिमा सन्तुलनका लागि बनेको संवैधानिक परिषद् किन प्रधानमन्त्रीहरूको स्वार्थको केन्द्र बन्दैछ? अध्यादेशमार्फत यसको शक्ति…

नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भनेको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया…

नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घमा आबद्ध सङ्गठनहरूले राष्ट्रिय बजेटको…

संविधानलाई थप समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विज्ञहरूले न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली र सुशासनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। यसले नेपालको…

प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरणको संकेत गरेको छ। यसले निजामती सेवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।