सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (एनक्याप)’ मार्फत देशको वायु प्रदूषण नियन्त्रण, औद्योगिक क्षेत्रको हरित रूपान्तरण तथा स्वच्छ हावा प्रवर्द्धनका लागि करिब आठ अर्ब ७१ करोड (५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
विश्व बैंकको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत भएसँगै परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले यो परियोजनाले देशको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार परियोजनाले विशेषगरी उद्योग क्षेत्रलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले औद्योगिक प्रदूषणमा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा छ। ‘हामीले अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेका छौँ। उद्योगहरू स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुँदा प्रदूषण घट्नेछ र पाँच वर्षभित्र सकारात्मक परिणाम देखिने विश्वास छ’, सुवेदीले भने।
सुवेदीले अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण, विशेषगरी छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय तथा अन्तरदेशीय समन्वय आवश्यक रहने बताए। परियोजनाले नेपालभित्रका प्रदूषण स्रोत नियन्त्रणमा केन्द्रित भई औद्योगिक उत्सर्जन घटाउनेछ। यसले वायु गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ।
परियोजनाअन्तर्गत वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको सङ्ख्या विस्तार गरिनेछ। विद्यमान स्टेशनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रयोगशालामा आधुनिक उपकरण थपिनेछन्। प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ। वातावरण विभागको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाइनेछ।
महानिर्देशक सुवेदीले वायु प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारिरहेको उल्लेख गरे। ‘नेपालमा वायु प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा कति असर पारेको छ, कुन क्षेत्रबाट कति प्रदूषण उत्सर्जन भइरहेको छ र त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव के छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिनेछ’, उनले भने।
वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रदूषित हावामा पाइने सूक्ष्म कण (पीएम–२.५) को उत्सर्जन घटाई वायु गुणस्तर व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो। नेपालमा काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रमा पीएम–२.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभन्दा आठदेखि नौ गुणासम्म बढी छ।
परियोजनाअन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धन तथा कोइलाबाट सञ्चालित ब्वायलर र फर्नेसलाई विद्युत् तथा बायोमासमा आधारित हरित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ। विद्युतीय फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई कूल पुँजीगत खर्चको २० प्रतिशतसम्म पुँजी अनुदान दिइनेछ। बायोमासमा आधारित फर्नेसमा रूपान्तरण गर्नेलाई १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ।
यसबाट ४०० उद्योगले सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच पाउनेछन्। ३०० उद्योगमा स्वच्छ ब्वायलर वा फर्नेस जडान हुनेछ। ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण परिचालन हुने लक्ष्य छ। निजी क्षेत्रबाट थप १८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी आकर्षित हुने अनुमान छ।
परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि पिएम–२.५ उत्सर्जन वार्षिक ५०० मेट्रिक टनले घट्नेछ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वार्षिक एक लाख १० हजार टन कमी आउने अपेक्षा छ। यसले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ।
कार्यक्रमले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउनेछ। यसले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेछ। स्वदेशी जलविद्युत्को खपत विस्तार गर्नेछ। हरित औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। स्वच्छ हावामार्फत जनस्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याउनेछ। परियोजनाको समग्र निर्देशनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा परियोजना स्टेयरिङ समिति रहनेछ।
युवा अभियन्ता प्रकाश लामाले यो परियोजनाले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरे पनि ऋणसँग जिम्मेवारी जोडिएको बताए। ‘त्यो ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ र यसको भार अन्ततः हाम्रो पुस्ताले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘उधारो लिइएको प्रत्येक रूपैयाँले भविष्यमा त्यसको प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ।’ उनले परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
