संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर विवादित बनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा तीन सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावले परिषद्को कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउने तर्क गरिए पनि यसको कानुनी आधार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसअघि पनि यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूमा भागबण्डा मिलाउने खेललाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा तीन सदस्यले कोरम पुर्याई निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- यो प्रस्तावले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई कमजोर पार्ने देखिएको छ।
- यसअघि पनि यो अध्यादेश संवैधानिक निकायमा भागबण्डा मिलाउने माध्यम बनेको आरोप लाग्दै आएको छ।
- कानुनी विज्ञहरूले यस प्रस्तावको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
- सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति नियुक्तिको प्रयास गरेको आशंका छ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र कानुनी आधार
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६९ ले परिषद्को बैठकका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, तत्कालीन सरकारले गत वर्ष यो ऐनलाई संशोधन गरी तीन सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो र अदालतले त्यसलाई खारेज गरेको थियो।
यसपटक फेरि सोही प्रकृतिको अध्यादेश प्रस्ताव गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकायहरू, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउनु भनिए पनि यसले राजनीतिक नियुक्तिलाई प्रश्रय दिने देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा समेत निर्णय गर्ने अधिकार तीन सदस्यलाई दिनुले परिषद्को सन्तुलित कार्यसम्पादनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
नागरिकमाथि असर: लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यास
संवैधानिक निकायहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। यी निकायहरूमा गरिने नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ। तर, तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेपको ढोका खोल्नेछ। यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर आँच आउनेछ। नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर प्रभावित हुनेछ र राज्य संयन्त्रमाथि विश्वास घट्नेछ। यस किसिमको अभ्यासले लोकतन्त्रको मर्मलाई नै कमजोर पार्नेछ।
सम्बद्ध निकायको प्रतिक्रिया
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई प्रक्रियागत सामान्यता भन्दै बचाउ गरेका छन्। उनीहरूले यसले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने दाबी गरे। यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भने यस प्रस्तावको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन्। उनले यसलाई संवैधानिक मूल्यमान्यतामाथिको प्रहार भन्दै यसको जवाफदेही सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने?
तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्ने कार्यले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कदर हुन्छ कि हुँदैन? यसको अन्तिम जवाफदेही कसले लिने?
