सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश २०८१ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले जटिल मोडमा आइपुगेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिरमा ल्याएको यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश तत्कालीन अवस्थामा विवादित बनेको थियो र संसदबाट पारित हुन नसक्दा निष्क्रिय भएको थियो। साढे पाँच वर्षपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले पुनः त्यस्तै व्यवस्था सहितको अध्यादेश सिफारिस गरेपछि यसले राष्ट्रपतिलाई थप दबाबमा पारेको छ। नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्लाई संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ, जसको गठन र काम कारबाहीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। यस अध्यादेशले सोही सहभागितालाई कमजोर पार्ने प्रयासको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश प्रकरण: ओलीको पुरानो प्रयास र बालेनको नयाँ कदम
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिरमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो, जुन व्यवस्थाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो। यसको मुख्य कारण संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमति आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई छल्नु थियो। यो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको थियो र यसलाई संवैधानिक निकायमा भागबण्डा खोज्ने ओलीको प्रयासको रूपमा हेरिएको थियो। उक्त अध्यादेश संसद विघटनको समयमा आएको थियो र संसदबाट पारित हुन नसक्दा निष्क्रिय भयो, जसले यसको संवैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो। नेपालको इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका प्रयासहरू पटकपटक भएका छन्, र यसलाई त्यही शृंखलाको एक कडीको रूपमा हेरिएको थियो।
ओलीको यो कदमले संवैधानिक परिषद्को गठन र काम कारबाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिकालाई कमजोर पार्ने र सरकारलाई आफूखुसी निर्णय गर्ने अधिकार दिने प्रयासको रूपमा यसको आलोचना भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को काम कारबाहीलाई यसले प्रभावित पारेको थियो। यसले गर्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। सामान्य नागरिकका लागि, यसको अर्थ थियो कि उनीहरूले पाउने सेवाको गुणस्तर र निष्पक्षतामाथि राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्थ्यो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिस र राष्ट्रपति पौडेलको नैतिक दुविधा
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका छन्। यो अध्यादेशले पनि तत्कालीन ओलीले ल्याएको अध्यादेशकै शैलीमा संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि बहुमत सदस्यको उपस्थिति भए पुग्ने व्यवस्था गरेको स्रोतले बताएको छ। यसको अर्थ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बसी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सकिनेछ। यसले विगतमा ओलीले गरेको प्रयासलाई पुनः जीवित तुल्याएको छ, जसको उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउनु रहेको थियो। यसपटकको अध्यादेशको सिफारिसले राष्ट्रपति पौडेललाई नैतिक द्विविधामा पारेको छ। एकातर्फ, उनी संविधानको संरक्षक हुन् र संविधानको भावना विपरीतका वा विवादित अध्यादेशहरूलाई रोक्नु उनको दायित्व हो। अर्कोतर्फ, सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई रोक्दा राजनीतिक टकरावको स्थिति आउन सक्नेछ। विशेषगरी, विगतमा ओलीको अध्यादेशको विरोध गर्ने दलहरूले अहिले यसमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
यस अध्यादेशको सिफारिसले आम नागरिकमाझ संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको विषयमा चिन्ता बढाएको छ। उनीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् कि के अब पनि संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबण्डाको खेल चल्नेछ? यसले गर्दा सरकारी सेवाहरूमा नागरिकको पहुँच र विश्वासमाथि असर पर्न सक्नेछ। उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निष्पक्ष छानबिन नभएमा भ्रष्टाचार मौलाउने र आम नागरिकले न्याय नपाउने अवस्था आउन सक्छ।
राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय: संविधानको रक्षा कि राजनीतिक टकराव?
राष्ट्रपति पौडेलले यो अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्नेछ। यदि उनले अध्यादेश स्वीकार गरे भने, यसले संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई कमजोर पार्ने आशंका छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। विगतमा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूले अहिले यसलाई कसरी लिन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। यदि उनीहरूले पनि यसको विरोध गरे भने, राष्ट्रपतिको भूमिका थप जटिल हुनेछ।
यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश अस्वीकार गरे भने, यसले सरकारसँगको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउन सक्छ। सरकारले अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गर्नुको पछाडि केही विशेष कारण हुन सक्छ, जसलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्न नमिल्ने तर्क आउन सक्छ। विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली सरकारले ल्याएका केही अध्यादेशहरू रोकेर विवादमा तानिएकी थिइन्। त्यसैले, पौडेलको निर्णयले पनि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन सक्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिक जीवनमा पनि पर्न सक्छ, किनकि राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासलाई सुस्त पार्छ र रोजगारीका अवसरहरूमा कमी ल्याउँछ।
नागरिक समाज र विज्ञहरूको चिन्ता: संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार
नागरिक समाज र संविधानविद्हरूले संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा अध्यादेशमार्फत नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रयासलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यसले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि आँच पुग्नेछ। संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ मा भएको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत परिमार्जन गर्ने प्रयासले शक्ति सन्तुलनलाई बिथोल्ने उनीहरूको चिन्ता छ। नेपालमा संवैधानिक निकायहरूको सुदृढिकरण र स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारशिला मानिन्छ, र यसमाथि हुने कुनै पनि प्रहारले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्नेछ।
विज्ञहरू भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ। यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अध्यादेशमार्फत बहुमतको आडमा निर्णय गर्ने व्यवस्थाले यसको मर्ममाथि प्रहार गर्छ।’ उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षा गर्न र यस्ता अध्यादेशहरूलाई रोकेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको जगेर्ना गर्न आग्रह गरेका छन्। आम नागरिकले पनि यस विषयमा चासो देखाएका छन्, किनकि उनीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा यी संवैधानिक निकायहरूको भूमिका हुन्छ।
अगामी साताका लागि सम्भावित परिदृश्य
आगामी साताहरूमा, राष्ट्रपति पौडेलको निर्णयले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यदि उनले अध्यादेश स्वीकार गरे भने, यसले सरकारलाई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्नेछ, जसको परिणामस्वरुप प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका झनै कमजोर हुनेछ। यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध थप तिक्ततापूर्ण बनाउन सक्छ, जसको असर संसदको काम कारबाहीमा पनि देखिनेछ। यसको विपरित, यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश अस्वीकार गरे भने, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको सम्बन्धमा तनाव आउन सक्छ। सरकारले यसलाई आफ्नो अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा लिन सक्छ र यसको राजनीतिक प्रतिवाद गर्न सक्नेछ।
यस प्रकरणले नेपालको संवैधानिक विकास र लोकतान्त्रिक अभ्यासको भविष्यलाई पनि प्रभावित गर्नेछ। यसले संवैधानिक परिषद्को भूमिका र यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिताको महत्वलाई पुनः स्थापित गर्ने वा कमजोर पार्ने दिशामा निर्णायक मोड ल्याउन सक्नेछ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयमा निरन्तर बहस चलाउनेछन्, जसले आम जनतालाई यसको गम्भीरता बुझ्न मद्दत गर्नेछ। यसको अन्तिम नतिजाले नेपालको संवैधानिक सुदृढिकरण र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको बलियोपनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
अन्तिम प्रश्न: राष्ट्रपतिको निर्णयले को को पर्नेछन् प्रभावित?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस जटिल परिस्थितिमा कस्तो कदम चाल्नेछन्? के उनी सरकारको सिफारिस मान्नेछन् वा संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्? विगतको ओली प्रकरण र वर्तमान बालेन शाहको सिफारिसको बीचमा राष्ट्रपतिले लिने निर्णयले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ, यो हेर्नलायक हुनेछ। यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको निष्पक्षतामा पर्नेछ, जसले अन्ततः आम नागरिकको जीवनमाथि प्रभाव पार्नेछ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशालाई पनि निर्धारण गर्नेछ।
