सहकारी संस्थाले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्। सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर ३ प्रतिशतले घटाएर १३ प्रतिशत कायम गरेसँगै यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
यसअघि सहकारीहरूको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत थियो। विभागले घटाएको यो नयाँ ब्याजदर असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, सहकारीहरूले आफ्नो कारोबारको अवस्था र आवश्यकताको विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, हर्जाना लिने निर्णय भएको अवस्थामा पनि असुल हुन बाँकी ब्याज रकममा बढीमा ५ प्रतिशत मात्र हर्जाना लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, सहकारी संस्थाले ऋणीहरूसँग प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फारम दस्तुर जस्ता कुनै पनि शीर्षकमा थप रकम लिन नपाउने गरी विभागले निर्देशन दिएको छ।
विभागले यी नियमहरूको पालना गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ र अटेर गरेमा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
