सरकारी संयन्त्रकै आडमा पाँच वर्षअघि फरार भएका जीबी राईका कम्पनीहरू अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। एक दर्जन सहकारीबाट सर्वसाधारणको २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेका राई मलेसियामा रहेको प्रहरीले पत्ता लगाए पनि पक्राउ परेका छैनन्। जनताको बचत हिनामिना गरी फरार राईले खोलेका नेटवर्किङ कम्पनीहरू अहिले पनि निरन्तर चलिरहेका छन्।
जीबी राईको संलग्नता पुष्टि भएयता चार प्रधानमन्त्री फेरिए। देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि अर्बौं ठगीमा संलग्न राईलाई सरकारले नेपाल ल्याउन सकेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी प्राधिकरण, प्रहरी र अदालत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा फाइलहरू एक निकायबाट अर्कोमा मात्र पठाइने क्रम जारी छ। राई ९ सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न छन्।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन खनालले २१ अर्ब बचत अपचलन गरी फरार राईसँग राज्य संयन्त्र निरीह बनेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। ‘सरकारले एक नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्ने, कहाँ छ भन्ने विवरण नपाउने हुन्छ र? यो त सरकारले संरक्षण दिएकैले हो,’ खनालले भने।
जीबी राईले सहकारीको बचत आफ्नो र समूहका निजी कम्पनी नेचर हर्ब्स र गोर्खा आयुर्वेद प्रालिमा लगानी गरेका छन्। ती कम्पनीहरू अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। तर, सरकारले कम्पनीको अवस्थाबारे बचतकर्तालाई जानकारी दिएको छैन।
काठमाडौं र ललितपुर कार्यक्षेत्र रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा २०७९ असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ७१ लाख १७ हजार २३ रुपैयाँ बचत थियो। यसमध्ये ३ अर्ब १० करोड ५३ लाख २७ हजार ७७ रुपैयाँ ऋण लगानी देखाएर अपचलन गरिएको भेटियो। प्रहरी अनुसन्धानले राईले हर्बो इन्टरनेसनल प्रालिमा १० करोड २७ लाख ९४ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ लगानी गरेको देखायो। जीबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रालिमा १ करोड ६९ लाख १ हजार ४२, गोरखा हर्बल प्रोडक्सन प्रालिमा १ करोड ८२ लाख ५ हजार ७ सय ४५, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीमा ४० लाख ७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ लगानी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यो प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको छ।
जीबी राईसँग आबद्ध गोरखा हर्बल, ग्यालेक्सी फोरके टीभी (गोरखा मिडिया प्रालि), नेचर हर्ब्स, जीबी ग्रुप लगायत सात कम्पनी छन्। बचतकर्ताले वर्षौंदेखि बचत फिर्ता नपाएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिपाऊँ भन्दै बागमती प्रदेशको भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेका छन्। तर, राई आबद्ध सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छैनन्।
हेटौंडाबाट फाइल नआएको भन्दै ढिलाइ भइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय सानेपामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा खबर गर्ने जवाफ पाएका छन्। अध्यक्षका हैसियतले राई सम्पर्कमा आए बचतकर्तालाई राहत हुने र रकमको हिसाबकिताब स्पष्ट हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
सरकारी अधिकारीहरूले मुद्दा अघि बढेकाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नमिल्ने बताएका छन्। चार वर्षअघि उजुरी हाल्दा पनि निकायहरूले झुलाइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ। जीबी राई जहाँ जे भए पनि सरकारले बचतकर्ताको पैसा दिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। जीबीबाहेक सञ्चालकहरू नेपालमै छन्। उनीहरूलाई बचत फिर्तामा सरकारले जिम्मेवार बनाएको छैन। कविता लामा, इशान लामा लगायतका सञ्चालक र व्यवस्थापक नवीन अछामी खुलेआम हिँडिरहेका छन्।
नेपाल प्रहरीजस्तो संस्थाले राईलाई पक्राउ गर्न नसक्ने हुनुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ। राईका अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा हुँदा पनि बचतकर्ताले केही गर्न सकेका छैनन्। स्वर्णलक्ष्मी लगायत जीबी संलग्न सहकारीको सर्भर प्रहरी नियन्त्रणमा भए पनि गम्भीर अनुसन्धान भएको छैन।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले राईबारे प्रहरीलाई नयाँ जानकारी नभएको र खोजीबारे कुनै नयाँ निर्णय नभएको बताए।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गरेको छ। यसका लागि २५ करोड रुपैयाँको चक्रीय कोष स्थापना गरिएको छ। थप २५ करोड राख्ने तयारी छ। समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले व्यक्ति विशेषभन्दा समग्र सहकारी समस्या समाधानमा सरकारले काम गरिरहेको बताइन्। ‘जीबी राई संलग्न केही सहकारी समस्याग्रस्त छन्, धेरैमा समस्या छ,’ उनले भनिन्। समस्याग्रस्त नभएका संस्थाका हकमा छिटो कारोबार फर्छ्योट गर्ने संयन्त्रबारे छलफल भइरहेको छ।
मन्त्री रावलले फरार व्यक्तिलाई खोज्ने कामले निरन्तरता पाउने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कानुन अनुसार काम गरिने बताइन्। रकम अपचलन गर्नेका हकमा सीआईबी लगायत निकायसँग सहकार्य गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी जाने सहमति भएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारले रवि लामिछाने र जीबी राई समूहका सहकारी अपचलनकर्ताको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि अभियोग फिर्ता गर्न निर्देशन दियो। कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिइसकेको छ।
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौंमा ३ अर्ब ५३ करोड, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा १ अर्ब ५५ करोड, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल १ अर्ब ५१ करोड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी नेपालगञ्ज २० करोड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीे ८७ करोड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी ४५ करोड, कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट ललितपुर २ अर्ब ४७ करोड, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ४ अर्ब ४७ करोड, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगञ्ज १ अर्ब २० करोड र गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब ४ अर्ब सहित कुल २१ अर्बभन्दा बढी बचत हिनामिना भएको अनुमान छ। यीमध्ये गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, हाम्रो नयाँ कृषि, लालीगुराँस लगायत केही संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्।
