गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पद सम्हालेयता फौजदारी अपराधका घटनामा प्रहरीको धरपकड आवश्यकताभन्दा बढी आक्रामक भएको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रहरीले रातारात पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएका व्यक्तिहरू म्याद थप नभई छुट्नेदेखि सामान्य तारेख र धरौटीमा रिहा हुने क्रम बढेपछि यो शैलीमाथि शंका उत्पन्न भएको हो।
यो क्रमको सुरुवात नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबाट भएको थियो। उनीहरूलाई १३ चैतमा गृहमन्त्री गुरुङले शपथ खाएकै साँझ पक्राउ गर्न दबाब सिर्जना गरेका थिए। जेनजी घटनामा दोषी ठहर भई कारबाही सिफारिस गरिएका ओली र लेखकलाई अदालतको आदेशपछि २६ चैतमा रिहा गरिएको थियो। यद्यपि, उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन।
यस्तै, १५ चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। तर, ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो।
यसबाहेक, लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि उनलाई रिहा गरियो। काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पक्राउ पनि केही घण्टा मात्र टिक्यो। २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गरे पनि सर्वोच्चले हाजिरी जमानीमा छाडिदियो।
काठमाडौं उपत्यकाबाट ‘स्विप अपरेसन’का नाममा सयौं व्यक्ति पक्राउ परे पनि अधिकांशविरुद्ध मुद्दा चलेन वा सामान्य तारेख र धरौटीमा रिहा भए। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र स्पा सञ्चालकहरूमाथिको धरपकड पनि यसै शैलीमा देखियो।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यस प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललगायत थुप्रै व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेको छ।
सुरक्षाविद्हरूले प्रहरीको यस्तो धरपकडमा राजनीतिक दबाबको छाया रहेको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार, दबाबमा काम गर्दा राम्रोसँग अनुसन्धान नगरी व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसको नतिजा मुद्दाको छिनोफानोमा देखिन्छ। हाइप्रोफाइल व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा परिपक्व भएपछि मात्र नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पहिलो पटक पदमा रहँदा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेको विवादपछि राजीनामा दिएका थिए। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेपछि गुरुङको आक्रामक शैलीमा केही कमी आएको र सोचविचार गरी निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ।
