गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यकालमा भएका फौजदारी अपराधका घटनामा प्रहरीको आक्रामक धरपकड नियमसंगतभन्दा बढी राजनीतिक दबाबको छायाँमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। मन्त्री बनेयता गुरुङले चालेका कदमहरुमाथि कतिपय अवस्थामा अदालतले प्रश्न उठाएर व्यक्तिहरुलाई थुनामुक्त गरेपछि यो बहस सुरु भएको हो।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले गृहमन्त्री गुरुङलाई ‘क्विक एक्सन मिनिस्टर’ को उपमा दिए। मन्त्री भएकै दिनदेखि गुरुङ एक्सनमा उत्रिए। अघिल्ला सरकारका पालामा जस्तो सुस्त गतिमा काम गर्ने छुट नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सुरुवाती दिनदेखि नै आक्रामकता देखायो।
यो क्रमको सुरुवात नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पक्राउबाट भयो। १३ चैतमा गृहमन्त्रीको शपथ खाएसँगै गुरुङले ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरी नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरे। १४ चैतको बिहान उनीहरु पक्राउ परे। जेनजी घटनामा दोषी ठहर गर्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका कारण उनीहरुमाथि हेलचेक्र्याइँले ज्यान मार्ने उद्योगको आरोप थियो। अदालतको आदेशपछि २६ चैतमा ओली र लेखक रिहा भए। उनीहरुविरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन।
१५ चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो। तीन महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सुविधा प्रहरीलाई भए पनि ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो।
बालश्रम शोषणको आरोपमा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको फाइलको अवस्था नबुझी पक्राउ गरिएकाले उनलाई लगत्तै छाड्न प्रहरी बाध्य भयो। जेनजी घटनामा दोषी ठहर भएका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पक्राउ पनि केही घण्टाभन्दा टिकेन।
२९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्रकरणमा सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक हिनामिना गरेको आरोप थियो। सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई हाजिरी जमानीमा छाडिदियो। अदालतको आदेशले सीआईबीले पक्राउमा हतारो देखाएको स्पष्ट सन्देश दियो।
काठमाडौं उपत्यकाबाट ‘स्विप अपरेसन’ भन्दै सयौंको संख्यामा व्यक्ति पक्राउ परे पनि अधिकांशविरुद्ध मुद्दा चलेन। मुद्दा चलेकाहरु पनि सामान्य तारेख र धरौटीमा छुटे। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र स्पामा छापा हानेर पक्राउ गरिएकाहरु पनि अधिकांश छुटे।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यस प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललगायतमाथि मुद्दा दर्ता भएर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। भट्ट प्रकरणको अनुसन्धानले सकारात्मक सन्देश दिएको जानकारहरुको बुझाइ छ।
धेरैजसो हाइप्रोफाइल व्यक्तिको धरपकडमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै छाड्ने गरेको छ। सुरक्षाका जानकारहरुले यसलाई प्रहरीको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाबको छायाँका रुपमा अर्थ्याएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार, पक्राउ परेका सबै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभए पनि अदालतले धमाधम छाडिरहेको अवस्थाले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी दबाबमा परेको संकेत गर्छ।
विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेको र सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद देखिएपछि गृहमन्त्री गुरुङले ९ वैशाखमा राजीनामा दिए। उनीमाथि छानबिन समिति गठन भएर प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि सरकारले उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।
दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेपछि गुरुङले पहिलो कार्यकालको आक्रामक शैलीलाई सुधार गरी सोचविचार गरेर निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ। एक पूर्वगृहसचिवका अनुसार, सुरुमा माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरुको हैकम यस्तै थियो, विस्तारै उनीहरुले बुझ्दै गए। अहिले त्यस्तै शैली गृहमन्त्रीमा देखिन्छ। पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ भने गृहमन्त्रीको शैलीलाई समर्थन गर्दै एक/दुई केसमा समस्या आउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने बताउँछन्।
