सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा दुई निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरिएको छ। यो घटनाले सरकारी ठेक्का व्यवस्थापनमाथिको प्रश्नलाई थप गहिरो बनाएको छ, जसले देशको विकास निर्माणमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको छ, तर यस्ता घटनाहरूले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्। विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका अनियमितताका थुप्रै घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र नभई विकास आयोजनाहरूमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको छ। यसपटकको कारबाहीले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले औंल्याएका मुख्य निष्कर्षहरू
- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले दुई निर्माण कम्पनीले सरकारी आयोजनामा गम्भीर अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ, जसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
- कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार काम नगरेको, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको र समयमा आयोजना सम्पन्न नगरेको आरोप छ, जसले गर्दा विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर र समयसीमा प्रभावित भएको छ।
- केन्द्रको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले दुवै कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन अनियमितताको तुलनामा सानो रकम भए पनि कारबाहीको सुरुवात हो।
- जरिवानाको निर्णयसँगै कम्पनीहरूको कालोसूचीमा राख्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ, जसले भविष्यमा यस्ता गल्तीहरू दोहोरिनबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ।
- यो कारबाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षहरू थप सचेत हुनेछन्।
ठेक्का प्रक्रियामाथि गहिरो प्रश्नचिह्न
सरकारी आयोजनाहरूमा गुणस्तरहीन काम र समयमै सम्पन्न नहुने समस्या नौलो होइन, बरु यो नेपाली विकास निर्माणको एक पुरानो र चिन्ताजनक पाटो हो। यसपटक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले विशेष गरी दुई निर्माण कम्पनीको लापरबाहीलाई औंल्याएको छ, जसले यस समस्याको गहिराइलाई उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, यी कम्पनीहरूले सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा फरक गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेको, कामको प्रगति सुस्त राखेको र आयोजनाको लागत बढाउन भूमिका खेलेको पाइएको थियो। यसले मात्र होइन, केही आयोजनामा त प्राविधिक मापदण्डविपरीत काम भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसले संरचनाहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस्ता अनियमितताले राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र होइन, विकासको गतिमा पनि अवरोध पुर्याउँछ।
यस प्रकरणमा संलग्न कम्पनीहरूले यसपटक मात्र होइन, यसअघि पनि विभिन्न आयोजनाहरूमा यस्तै खालका समस्याहरू निम्त्याएको अभिलेखले देखाउँछ। तर, प्रभावकारी कारबाही नहुँदा उनीहरूले पुनः सरकारी ठेक्का पाउँदै आएका थिए, जसले गर्दा उनीहरूको मनोबल झन् बढेको थियो। यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतालाई प्रस्ट पारेको छ, जहाँ केवल जरिवाना मात्र नभई कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कडा कारबाहीको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐनले यस्ता प्रावधानहरू राखेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
नागरिकलाई कस्तो असर?
सरकारी आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामले प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकलाई असर गर्छ, जसको प्रभाव दैनिक जीवनमा महसुस गरिन्छ। सडक, पुल, भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइले विकास निर्माणको गति रोकिन्छ, जसको प्रत्यक्ष मार यात्रुहरू, व्यवसायीहरू र विद्यार्थीहरूलाई पर्छ। उदाहरणका लागि, समयमा सम्पन्न नभएको सडकले गर्दा दैनिक यात्रा कष्टकर बन्छ, ट्राफिक जाम बढ्छ र इन्धनको खपत पनि बढी हुन्छ। गुणस्तरहीन कामले गर्दा ती संरचनाहरू छिट्टै भत्किने र पुनः मर्मतसम्भारमा राज्यकोषको अतिरिक्त व्ययभार थपिन्छ, जसको भार अन्ततः करदाता नागरिकमाथि नै पर्छ। यसले नागरिकको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग मात्र होइन, विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। यसपटकको जरिवानाले त्यस्ता अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरे पनि यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ, किनकि यसले नागरिकले भोग्नुपरेको असुविधा र राज्यकोषको क्षतिको पूर्ण प्रतिपूर्ति भने गर्दैन।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र थप कारबाहीको अपेक्षा
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ताले प्रतिवेदनका आधारमा दोषी पाइएका फर्महरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको र सोहीअनुसार निर्णय भएको बताए। ‘हामीले स्थलगत अनुगमन र कागजात परीक्षणपछि मात्र प्रतिवेदन तयार गरेका हौं। अब यसको कार्यान्वयन निकायले गर्नेछ,’ उनले भने, जसले सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ। सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन गरिने र थप कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्, जसले यस मामिलामा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा जगाएको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐनले विभिन्न तहका कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ, जसमा जरिवाना, कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी जफत गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश छन्। यसपटकको निर्णयले यी ऐनहरूको कार्यान्वयनलाई बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यस प्रकरणमा दुई निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना गरिए पनि, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा यस्ता अनियमितताहरू किन दोहोरिन्छन् भन्ने प्रश्नले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। के केवल जरिवाना नै पर्याप्त कारबाही हो, वा यसका लागि थप कडा कदम चाल्नुपर्ने हो? नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले ठेकेदारहरूलाई सम्झौताअनुसार काम गर्न र गुणस्तर कायम गर्न बाध्य पारेको छ। यदि उनीहरूले त्यसो नगरेमा, ऐनले उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी जफत गर्ने र जरिवाना गर्ने जस्ता कारबाहीहरूको व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, यस्ता कारबाहीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। यसपटकको कारबाहीले यो प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस्ता अनियमितताहरूलाई निरन्तर अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउनुपर्ने देखिन्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो जरिवानाको निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षहरूलाई थप सचेत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौताको पालना र गुणस्तरमा बढी ध्यान दिनेछन्, किनकि कालोसूचीमा पर्ने डर उनीहरूलाई हुनेछ। सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पनि ठेक्का व्यवस्थापन र अनुगमन प्रक्रियालाई थप कडा बनाउनुपर्ने दबाब महसुस गर्नेछन्। यसले गर्दा भविष्यमा हुने विकास आयोजनाहरूमा अनियमितता कम हुने र समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न हुने सम्भावना बढ्छ। साथै, यसले नागरिकहरूको राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासलाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। यदि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने, यसले नेपालको समग्र विकास निर्माणको गतिलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्नेछ।