राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यालयले यो अनुमान प्रस्तुत गरेको हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको संशोधित अनुमान गरिएको थियो। यो नयाँ अनुमानले नेपाली अर्थतन्त्रले केही हदसम्म विस्तार हासिल गर्ने अपेक्षालाई बल पुर्याएको छ, यद्यपि यससँगै जोडिएका चुनौतीहरूलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना र यसको विकासको गतिलाई बुझ्न यस्ता तथ्यांकहरूले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछन्।
अर्थतन्त्रको ६६ खर्बको आकार: आशा र चुनौतीको प्रारम्भिक चित्र
- चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा करिब ४ खर्ब रुपैयाँले बढी हो।
- गत वर्षको संशोधित अनुमान ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ थियो, जसले अर्थतन्त्रको क्रमिक विस्तारलाई दर्शाउँछ।
- आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण अझै सार्वजनिक भएको छैन, जसले समग्र आर्थिक स्वास्थ्यको पूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्न बाँकी छ।
- राजस्व संकलनको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत, जसले सरकारी खर्च र विकास परियोजनाहरूलाई प्रभावित गर्न सक्नेछ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको यो प्रारम्भिक अनुमानले नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तारलाई देखाउँछ। यद्यपि, यो विस्तारसँगै राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्व संकलनमा जोड दिए पनि हालसम्मको तथ्यांकले लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने संकेत गरेको छ। अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुले प्रतिव्यक्ति आयमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसको वास्तविक प्रभाव भने आगामी दिनमा आउने विस्तृत तथ्यांकले नै स्पष्ट पार्नेछ। नेपालको इतिहासमा आर्थिक वृद्धिदर प्रायः अस्थिर रहँदै आएको छ, जसले यस्ता अनुमानहरूको कार्यान्वयनमा थप जटिलता थप्न सक्छ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब २१ प्रतिशतले पछाडि रहेको थियो। यसले गर्दा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतमा दबाब परेको छ। अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु भनेको उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि हुनु हो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्वमा पर्नुपर्ने हो। तर, प्रभावकारी कर प्रणालीको अभाव, कर छली र चोरी नियन्त्रणमा चुनौती तथा केही क्षेत्रमा सुस्त आर्थिक गतिविधिले राजस्व संकलनमा असर पारिरहेको छ। नेपालमा करको दायरा बढाउन र कर संकलन प्रणालीलाई थप चुस्त बनाउनु एक पुरानो चुनौती रहँदै आएको छ, जसको प्रभाव वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा पनि देखिन्छ।
अर्थतन्त्रको विस्तार र राजस्वको चुनौती: आम नागरिकमा कस्तो असर?
अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु सामान्यतया सकारात्मक मानिए पनि यसको लाभ आम नागरिकसम्म पुग्नका लागि प्रभावकारी नीतिको आवश्यकता पर्छ। यदि राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा नहुने हो भने सरकारले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न कठिनाई बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। यस्तै, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा चुनौती थपिन सक्छ, जसको मार अन्ततः उपभोक्ताले नै बेहोर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि सरकारले सडक निर्माण वा विद्यालय भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेन भने, यसको प्रत्यक्ष असर ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूको दैनिक जीवन र बालबालिकाहरूको शिक्षामा पर्नेछ।
अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै रोजगारीका अवसरहरूमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर, यो वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ। केवल सेवा क्षेत्रमा मात्रै वृद्धि हुँदा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा भने अपेक्षित प्रगति नहुन सक्छ। यसर्थ, अर्थतन्त्रको विस्तारलाई दिगो र समावेशी बनाउनका लागि सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कृषि वा साना उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्यो भने, यसले हजारौं युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्छ र उनीहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार, अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भए पनि त्यसको प्रतिफल समानुपातिक रूपमा वितरण हुन नसक्दा आय असमानता बढ्ने खतरा रहन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने र पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदायको उत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा नै भौगोलिक र सामाजिक-आर्थिक असमानता विद्यमान छ, जसले गर्दा विकासको लाभ सबै तहमा पुग्न सकेको छैन। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारका नीतिहरूले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण र अन्य विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक गर्नेछ। यी तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था र आगामी दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। नेपालको संविधानले नै आर्थिक समानता र समृद्धिलाई जोड दिएको छ, र यस सन्दर्भमा यी तथ्यांकहरूले सरकारलाई सही दिशामा नीति निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछन्।
आगामी साताहरूमा अर्थतन्त्रको दिशा: सम्भावित प्रभाव र अपेक्षा
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी चलिरहँदा, अर्थतन्त्रको आकारको यो प्रारम्भिक अनुमानले आगामी साताहरूमा महत्वपूर्ण बहसलाई जन्म दिनेछ। राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्दा सरकारको वित्तीय अवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतालाई निर्धारण गर्नेछ। यदि राजस्व संकलन कमजोर रह्यो भने, सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने वा ऋणको भार बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसको असर विकास परियोजनाहरूमा पर्न सक्छ। यसले गर्दा आम नागरिकले अपेक्षा गरेका विकासका कामहरूमा ढिलाइ हुन सक्नेछ।
यसैगरी, आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सार्वजनिक भएपछि यसको तुलना विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरूसँग गरिनेछ। यदि वृद्धिदर सन्तोषजनक रह्यो भने, यसले लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश जानेछ र थप लगानी आकर्षित हुन सक्नेछ। तर, यदि वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा कम रह्यो भने, यसले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउने संकेत गर्न सक्छ, जसको प्रभाव रोजगारी र आम्दानीमा पर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस तथ्यांकलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिमा आवश्यक समायोजन गर्न सक्नेछ, जसले ब्याजदर र मुद्रास्फीति जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरूलाई प्रभावित गर्नेछ।
यसका अतिरिक्त, अर्थतन्त्रको आकारको यो अनुमानले सरकारलाई आफ्नो आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। यदि अर्थतन्त्रको विस्तार अपेक्षित गतिमा भएन भने, सरकारले आफ्नो नीतिहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न सक्छ। यसमा कर प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण जस्ता विषयहरू समावेश हुन सक्छन्। आम नागरिकका लागि, यसको अर्थ यो हो कि सरकारले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ।
