घरटहरा भत्काइएपछि खुला चौरमा सुत्केरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धासहितको समूह आइतबार परेको झरीले रुँदै बसेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिका–९, गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रका सुकुम्वासीको पीडामाथि आइतबारको झरीले थप पीडा थपिदियो। यो घटनाले काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई पुनः उजागर गरेको छ, जहाँ विकास र मानवीय संवेदनाबीचको खाडल स्पष्ट देखिन्छ। यसरी अचानक घरबारविहीन हुनुपर्दा उनीहरूको मात्र होइन, उनीहरूमाथि आश्रित परिवारको भविष्यसमेत अनिश्चित बनेको छ।
अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने क्रममा सडक र चौरमा फालिएका उनीहरुका लत्ताकपडा, ओड्ने–ओछ्याउने, खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु आइतबार साँझ परेको वर्षाले भिजाएर नष्ट गरिदियो। रातभरि पानीमा भिज्नुपरेपछि उनीहरुको विचल्ली भएको छ। यसरी दैनिक जीवनयापनका सामग्रीहरू नष्ट हुँदा उनीहरूलाई तत्कालको समस्या त छँदैछ, भविष्यमा कसरी गुजारा गर्ने भन्ने चिन्ताले पनि सताएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बासको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यस्ता घटनाहरूले त्यो अधिकार कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न खडा गर्दछ।
सामानको क्षति, बस्ने बासको चिन्ता
महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि गैरीगाउँ–सिनामङ्गलका सुकुम्वासीहरूको घर भत्काइएको थियो। घर भत्काउँदा उनीहरूले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, ओड्ने–ओछ्याउने, बालबालिकाका खेलौना, अन्नपात र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू सडकको छेउछाउ र खुला चौरमा थुपारिएका थिए। यसरी अचानक घर भत्काइँदा उनीहरूले आफ्नो महत्वपूर्ण सामानहरू सुरक्षित रूपमा सार्ने अवसर पाएनन्, जसले गर्दा ठूलो क्षति भयो। विगतमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानहरू चलेका छन्, तर ती अभियानहरूले प्रायःजसो मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ।
आइतबार साँझ अचानक परेको झरीले ती सबै सामान भिजाइदियो। ‘हामीलाई बस्ने ठाउँ पनि छैन, रातभरि चिसोले कठ्यांग्रिनुपर्यो। माथिबाट पानीले सबै सामान भिजाएर बर्बाद गरिदियो,’ एक सुकुम्वासी महिलाले भक्कानिँदै भनिन्, ‘अब के खाएर, के लाएर बाँच्ने हामी?’ यसरी भक्कानिँदै व्यक्त गरेको पीडाले उनीहरूको दयनीय अवस्थालाई प्रस्ट पार्छ। सामान्य वर्षाले समेत उनीहरूको जीवनयापनलाई कति कठिन बनाउँछ भन्ने कुरा यसबाटै बुझ्न सकिन्छ। यसरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू नष्ट हुँदा उनीहरूलाई भोकभोकै बस्नुपर्ने र चिसोमा रात बिताउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।
बस्ती खाली गराइएपछि उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई डेरा खोज्न पनि समस्या भएको छ। कतिपयले आफन्तकोमा आश्रय लिएका छन् भने कतिपय सडकमै रात बिताउन बाध्य भएका छन्। काठमाडौं जस्तो महँगो सहरमा डेरा पाउनु र त्यसको भाडा तिर्नु सुकुम्वासीहरूका लागि ठूलो चुनौती हो। यसरी आफ्नो घर गुमाएर सडकमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई तत्कालको बासको व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
सरोकारवालाको बेवास्ता
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा महानगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यो पूरा भएको छैन। यसअघि पनि पटक–पटक सुकुम्वासी हटाउने प्रयास भए पनि उनीहरूले उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका थिए। तर, विकासका नाममा वा सहरलाई सुन्दर बनाउने बहानामा हुने यस्ता कारबाहीहरूले सधैं सुकुम्वासीहरूको आवाजलाई दबाउने गरेको पाइन्छ। नेपालमा सुकुम्वासी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू बनेका छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सधैं प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ।
तर, महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर घरटहरा भत्काइदियो। ‘हामीलाई घर भत्काउनुअघि कम्तीमा एक हप्ताको सूचना दिनुपर्थ्यो, ताकि हामीले आफ्नो सामान सुरक्षित ठाउँमा सार्न सकौं,’ अर्का एक पुरुषले गुनासो गरे। यसरी सूचनाको अभावमा घर भत्काइँदा उनीहरूलाई आफ्नो सामान जोगाउने मौका समेत मिलेन। यसले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको संवादहीनतालाई पनि दर्शाउँछ।
यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले भने सुकुम्वासीलाई हटाउनु कानुनसम्मत भएको र उनीहरूले जथाभावी अव्यवस्थित बस्ती बसालेको आरोप लगाएका छन्। तर, उनीहरूका लागि तत्कालको बसोबास र सामान व्यवस्थापनबारे भने कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। यसरी कानुनी पक्षलाई मात्र हेरेर मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दा समस्या झन् बल्झिने गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले विगतमा पनि सहरी सुशासनका लागि विभिन्न पहलहरू गरेको दाबी गरे पनि सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन।
समाज कल्याण परिषद् र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले भने सुकुम्वासीहरूको अवस्थाबारे चासो देखाए पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन्। यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूले सुकुम्वासीहरूको अधिकारको वकालत गर्ने र उनीहरूका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउने भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर यस घटनामा उनीहरूको भूमिका पनि फितलो देखिएको छ।
नागरिकको आवाज
यो घटनाले काठमाडौं जस्तो सहरमा पनि हजारौं नागरिकको बासको ठेगान नभएको र उनीहरू राज्यको उपेक्षामा परेको देखाउँछ। सामान्य झरीले समेत उनीहरूको जीवनयापनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा यस घटनाले प्रस्ट पारेको छ। यसले नेपालमा बढ्दो आर्थिक असमानता र सामाजिक विभेदलाई पनि उजागर गरेको छ, जहाँ केही व्यक्तिहरू विलासी जीवन बिताइरहेका छन् भने हजारौं नागरिक दुई छाक टार्न र रात बिताउन संघर्ष गरिरहेका छन्।
उनीहरूको तत्कालको बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित नीति ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ। तर, सरोकारवाला निकाय भने यस विषयमा मौन जस्तै छन्। यसरी नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा समस्या झनै गहिरिँदै जानेछ। कानुनी अधिकार र मानवीय संवेदनाको बीचमा सन्तुलन कायम गर्दै सुकुम्वासी समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
गैरीगाउँका सुकुम्वासीको विचल्ली: झरीले भिजायो सुत्ने कपडा, बस्ने बासको चिन्ता
घरटहरा भत्काइएपछि खुला चौरमा सुत्केरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धासहितको समूह आइतबार परेको झरीले रुँदै बसेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिका–९, गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रका सुकुम्वासीको पीडामाथि आइतबारको झरीले थप पीडा थपिदियो। यसरी अचानक घरबारविहीन हुनुपर्दा उनीहरूको मात्र होइन, उनीहरूमाथि आश्रित परिवारको भविष्यसमेत अनिश्चित बनेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बासको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यस्ता घटनाहरूले त्यो अधिकार कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न खडा गर्दछ।
अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने क्रममा सडक र चौरमा फालिएका उनीहरुका लत्ताकपडा, ओड्ने–ओछ्याउने, खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु आइतबार साँझ परेको वर्षाले भिजाएर नष्ट गरिदियो। रातभरि पानीमा भिज्नुपरेपछि उनीहरुको विचल्ली भएको छ। यसरी दैनिक जीवनयापनका सामग्रीहरू नष्ट हुँदा उनीहरूलाई तत्कालको समस्या त छँदैछ, भविष्यमा कसरी गुजारा गर्ने भन्ने चिन्ताले पनि सताएको छ। यसरी सामान्य वर्षाले समेत उनीहरूको जीवनयापनलाई कति कठिन बनाउँछ भन्ने कुरा यसबाटै बुझ्न सकिन्छ।
सामानको क्षति, बस्ने बासको चिन्ता
महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि गैरीगाउँ–सिनामङ्गलका सुकुम्वासीहरूको घर भत्काइएको थियो। घर भत्काउँदा उनीहरूले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, ओड्ने–ओछ्याउने, बालबालिकाका खेलौना, अन्नपात र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू सडकको छेउछाउ र खुला चौरमा थुपारिएका थिए। यसरी अचानक घर भत्काइँदा उनीहरूले आफ्नो महत्वपूर्ण सामानहरू सुरक्षित रूपमा सार्ने अवसर पाएनन्, जसले गर्दा ठूलो क्षति भयो। विगतमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानहरू चलेका छन्, तर ती अभियानहरूले प्रायःजसो मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ।
आइतबार साँझ अचानक परेको झरीले ती सबै सामान भिजाइदियो। ‘हामीलाई बस्ने ठाउँ पनि छैन, रातभरि चिसोले कठ्यांग्रिनुपर्यो। माथिबाट पानीले सबै सामान भिजाएर बर्बाद गरिदियो,’ एक सुकुम्वासी महिलाले भक्कानिँदै भनिन्, ‘अब के खाएर, के लाएर बाँच्ने हामी?’ यसरी भक्कानिँदै व्यक्त गरेको पीडाले उनीहरूको दयनीय अवस्थालाई प्रस्ट पार्छ। यसरी भोकभोकै बस्नुपर्ने र चिसोमा रात बिताउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।
बस्ती खाली गराइएपछि उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई डेरा खोज्न पनि समस्या भएको छ। कतिपयले आफन्तकोमा आश्रय लिएका छन् भने कतिपय सडकमै रात बिताउन बाध्य भएका छन्। काठमाडौं जस्तो महँगो सहरमा डेरा पाउनु र त्यसको भाडा तिर्नु सुकुम्वासीहरूका लागि ठूलो चुनौती हो। यसरी आफ्नो घर गुमाएर सडकमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई तत्कालको बासको व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
सरोकारवालाको बेवास्ता
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा महानगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यो पूरा भएको छैन। यसअघि पनि पटक–पटक सुकुम्वासी हटाउने प्रयास भए पनि उनीहरूले उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका थिए। तर, विकासका नाममा वा सहरलाई सुन्दर बनाउने बहानामा हुने यस्ता कारबाहीहरूले सधैं सुकुम्वासीहरूको आवाजलाई दबाउने गरेको पाइन्छ। नेपालमा सुकुम्वासी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू बनेका छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सधैं प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ।
तर, महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर घरटहरा भत्काइदियो। ‘हामीलाई घर भत्काउनुअघि कम्तीमा एक हप्ताको सूचना दिनुपर्थ्यो, ताकि हामीले आफ्नो सामान सुरक्षित ठाउँमा सार्न सकौं,’ अर्का एक पुरुषले गुनासो गरे। यसरी सूचनाको अभावमा घर भत्काइँदा उनीहरूलाई आफ्नो सामान जोगाउने मौका समेत मिलेन। यसले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको संवादहीनतालाई पनि दर्शाउँछ।
यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले भने सुकुम्वासीलाई हटाउनु कानुनसम्मत भएको र उनीहरूले जथाभावी अव्यवस्थित बस्ती बसालेको आरोप लगाएका छन्। तर, उनीहरूका लागि तत्कालको बसोबास र सामान व्यवस्थापनबारे भने कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। यसरी कानुनी पक्षलाई मात्र हेरेर मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दा समस्या झन् बल्झिने गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले विगतमा पनि सहरी सुशासनका लागि विभिन्न पहलहरू गरेको दाबी गरे पनि सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन।
समाज कल्याण परिषद् र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले भने सुकुम्वासीहरूको अवस्थाबारे चासो देखाए पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन्। यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूले सुकुम्वासीहरूको अधिकारको वकालत गर्ने र उनीहरूका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउने भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर यस घटनामा उनीहरूको भूमिका पनि फितलो देखिएको छ।
नागरिकको आवाज
यो घटनाले काठमाडौं जस्तो सहरमा पनि हजारौं नागरिकको बासको ठेगान नभएको र उनीहरू राज्यको उपेक्षामा परेको देखाउँछ। सामान्य झरीले समेत उनीहरूको जीवनयापनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा यस घटनाले प्रस्ट पारेको छ। यसले नेपालमा बढ्दो आर्थिक असमानता र सामाजिक विभेदलाई पनि उजागर गरेको छ, जहाँ केही व्यक्तिहरू विलासी जीवन बिताइरहेका छन् भने हजारौं नागरिक दुई छाक टार्न र रात बिताउन संघर्ष गरिरहेका छन्।
उनीहरूको तत्कालको बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित नीति ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ। तर, सरोकारवाला निकाय भने यस विषयमा मौन जस्तै छन्। यसरी नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा समस्या झनै गहिरिँदै जानेछ। कानुनी अधिकार र मानवीय संवेदनाको बीचमा सन्तुलन कायम गर्दै सुकुम्वासी समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी दिनमा के होला?
गैरीगाउँका सुकुम्वासीहरूको यो दयनीय अवस्थाले आगामी दिनमा यस्तै घटनाहरू दोहोरिन सक्ने संकेत दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्वासी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। यदि तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चालिएन भने, यस्ता समस्याहरू अझ विकराल रूपमा देखा पर्न सक्नेछन्। यसका साथै, यस घटनाले सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानुन र नीतिहरूको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।