सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाउँदै आएको ३ प्रतिशत इक्विटी कर पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा र स्वास्थ्य इक्विटी करमा पूर्ण छुट दिने निर्णय भएको छ। बजेट २०८३/८४ मा समावेश गरिएको यो कर गत असार ४ गतेदेखि लागू भएको थियो।
व्यापक जनगुनासो र आलोचनापछि सरकारले उक्त निर्णय तत्काल उल्ट्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बीचको विस्तृत छलफलपछि कर फिर्ता लिने निर्णय भएको हो।
यसैगरी, सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। यी विमानस्थलहरूमा सेप्टेम्बर २०२८ को मध्यसम्मका लागि पार्किङ, अवतरण र नेभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट दिइनेछ।
सोही अवधिमा यी विमानस्थलहरूबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
त्यस्तै, सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न गठित सरकारी समिति र पीडितका प्रतिनिधिबीच असार १७ गते भएको सहमतिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। यस सहमतिअनुसार अबदेखि अवैध मिटरब्याज कारोबारसँग सम्बन्धित जालसाजीपूर्ण लिखित ऋणका कागजातहरू तत्काल अमान्य घोषणा गरिनेछन्।
अन्य निर्णयहरूमा तुलसीपुर उच्च अदालतका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष र सुर्खेत उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ। यस्तै, शैलेष राज कुँवरलाई गुठी संस्थानको प्रशासक तोकिएको छ।
यसैबीच, गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्व उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद ब createArticleको संयोजकत्वमा एक न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिएको छ। पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला र पूर्व सहसचिव रामुराज कडरिया सदस्य रहेको यस समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
