सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन विवादमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यो विषयलाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
पार्टी छाडेर गएका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो। उपेन्द्र यादवले दल छाडेका नेताहरूको निवेदनमा आधारित दल दर्ता गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अशोक राई पक्षले दल विभाजनका लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ। यसबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल नै आधिकारिक पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ।
यादवले पार्टी छाडेर जाने ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दोस्रो रिट पनि दायर गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्चले यससम्बन्धी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
पार्टी विभाजन भई बनेको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको अर्को रिट भने औचित्यहीन भएको आधारमा खारेज भएको छ। दुवै रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ भएको थियो।
