दैलेखका तेजबहादुर थापा ६२ वर्षका भए। उनले ६ वर्षको छँदा कर्णाली नदीमा विदेशीहरूले बिजुली निकाल्ने हल्ला सुनेका थिए। चार दशक बितिसक्दा पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा मात्रै छ।
विश्व बैंकको सहयोगमा आएका प्राविधिकले गरेको अध्ययनपछि माथिल्लो कर्णालीको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो। तर, आयोजना बन्नेमा स्थानीय आशावादी छैनन्। तेजबहादुर भन्छन्, ‘यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको तयारी थाल्यो। यसबाट ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर त्रिवेणीको लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। तर, अहिलेसम्म आर्थिक स्रोत र त्यसको मोडालिटीको कुनै टुंगो छैन।
यस्तै, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ सम्ममा सकिनुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्र तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका सर्तहरूमा छलफल हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णालीका १० जिल्लामा ५६ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र भए पनि ठूला आयोजना दशकौंदेखि सुरु हुन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको २०८१ को प्रतिवेदनअनुसार, कर्णाली प्रदेशको कुल १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ। यो सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
२०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भारतको जीएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइएको थियो। ९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको चर्चा २०६५ देखि चुलियो। लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि प्रक्रिया बोर्डमा पुगेको थियो।
लगानी बोर्डले ३ असोज, २०७३ मा जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली र सतलज जलविद्युत् नियम (एसजेभीएन) लाई अरुण तेस्रो आयोजनाको सम्झौता गर्यो। एसजेभीएनले अरुण तेस्रोको ७५ प्रतिशत काम सक्दा जीएमआरले भने माथिल्लो कर्णालीको काम अघि बढाउन सकेन।
१८ वर्षदेखि जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली ‘होल्ड’ गरे पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीका अनुसार, १५ वर्षअघिको डीपीआर अनुसार एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बन्न सक्ने आयोजना हो। अहिले लागत बढेर एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर र एसजेभीएनको ३४/३४ प्रतिशत सेयर छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत छ। सञ्चालनको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ।
आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार, आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको दाबी गरे पनि वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर नपाउँदा काम रोकिएको छ। ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ तिवारी भन्छन्, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीले काम रोकिएको छ।’
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ४२६ परिवार प्रभावित हुने र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनाएको थियो। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। म्याद थपका लागि २०७८ कात्तिकमा निवेदन दिए पनि अनुमतिपत्र नआउँदा बाँकी जग्गा खरिद हुन सकेको छैन।
आयोजना बनेमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने लगानी बोर्डको दाबी छ।
