मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग: ९ वर्षमा ४५% प्रगति, लागत १ खर्ब ७५ अर्ब

देशकै महत्वाकांक्षी काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माण ९ वर्षमा ४५.१६% भौतिक प्रगतिमा सीमित छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। संशोधित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड पुगेको छ।
Sarita Pandey
नीति संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग
Share:
२००

देशकै महत्वाकांक्षी काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आयोजना सुरु भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.३३ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ। तर, निर्माणको वर्तमान गति हेर्दा द्रुतमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

काठमाडौंको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७०.९७७ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। प्रारम्भिक लक्ष्य २०७८ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने थियो, तर समयसीमा पटकपटक संशोधन हुँदै आएको छ।

आयोजना सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान छ। यसको मुख्य कारण सुरुङमार्ग र अग्ला पुलहरूको निर्माणलाई मानिएको छ।

सुरुङ र पुल निर्माणमा केन्द्रित

द्रुतमार्गमा कुल १०.९७९ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ। धेङ्गे र लेनडाँडा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका सुरुङमार्गका चारवटै पोर्टलमा ‘ब्रेकथ्रु’ सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ। महादेवटार सुरुङको ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ भने अन्य सुरुङहरू निर्माणाधीन छन्।

सुरुङ र पुल निर्माणका दुई प्रमुख प्याकेजहरू चिनियाँ कम्पनी पोली च्याङ्दा कर्पोरेशन (करिब २५ अर्ब) र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कम्पनी (करिब १९ अर्ब) ले निर्माण गरिरहेका छन्।

८९ पुल, १६ अग्ला संरचना

आयोजनामा ८९ वटा पुल निर्माण गरिनेछ, जसमध्ये १६ वटा अग्ला हुनेछन्। हालसम्म १३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश निर्माण विभिन्न चरणमा छन्। ५४ वटा पुलको जग निर्माण सकिएको छ र ३४ वटामा सब–स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १५ वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

लागत बढ्दै, योजना फेरिँदै

आयोजनाको कुल लागत संशोधित डीपीआर अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करसहित एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। सुरुङमार्गको लम्बाइ वृद्धि, निर्माण सामग्री र श्रम लागत, बीमा लगायतका कारण लागत करिब ४३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।

सुरुवातमा भारतीय कम्पनीको डीपीआर महँगो भन्दै अस्वीकार गरिएपछि नेपाली सेनाले पूर्ण डीपीआरविनै निर्माण सुरु गरेको थियो। पछि कोरियाली कम्पनीले तयार गरेको संशोधित डीपीआर स्वीकृत भएपछि निर्माण प्रक्रियाले थप स्पष्टता पाएको हो।

खोकनादेखि निजगढसम्मको मार्ग

द्रुतमार्गको सुरुवाती बिन्दु खोकनालाई शून्य किलोमिटर कायम गरिएको छ। मार्ग बागमती करिडोर हुँदै मकवानपुरका पहाडी क्षेत्र र चुरे पार गर्दै निजगढ पुग्नेछ। मार्गमा तीन यू-टर्न, दुई विश्रामस्थल र दुई टोल प्लाजा निर्माणको योजना छ। सडकको अधिकांश भाग (४९.७ किमि) मकवानपुरमा पर्छ।

जग्गा अधिग्रहण लगभग सम्पन्न

निर्माणका लागि आवश्यक ९६ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण पूरा भएको छ। ट्र्याक खोल्ने, रूख कटान, मुआब्जा वितरण र जमिन सम्याउने प्रारम्भिक कामहरू पनि सम्पन्न भइसकेका छन्। सिकाली मन्दिर र कोदेश क्षेत्रका पुरातात्विक सम्पदा जोगाउन केही स्थानमा एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको थियो।

नागरिकमा बढ्दो शंका

सरकारले पटकपटक घोषणा गरेको समयसीमा पूरा नहुँदा स्थानीयवासी र सर्वसाधारणमा आयोजना सम्पन्नताप्रति शंका बढ्दै गएको छ। यद्यपि, नेपाली सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको दाबी गर्दै चौबीसै घण्टा निर्माण कार्य सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

देशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको यो आयोजना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै स्पष्ट छैन। बजेट थपिँदै, लागत बढ्दै र समयसीमा सर्दै जाँदा यो द्रुतमार्ग सफलताको प्रतीक बन्छ वा लामो प्रतीक्षाको कथा मात्र रहन्छ, त्यो आगामी वर्षहरूले नै तय गर्नेछन्।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

नीति संवाददाता

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार