कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यास नजिकै जस्ताको छानो र कपडाको बारबेरिएको एउटा अस्थायी शिविर छ। चर्को घाम र भित्र मानिसहरूको भिडभाडले कोलाहल र उकुसमुकुस छ। यही असहज वातावरणमा ३६ वर्षीया सविना नेपाली चार महिनाकी छोरी च्यापेर स्तनपान गराइरहेकी थिइन्। चिन्ताले उनको अनुहार अँध्यारो देखिन्छ। १८ वर्षदेखि गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी सविनाले तीन सन्तान जन्माइन् र हुर्काइन्। तर, बस्ती खाली गराउनका लागि सरकारबाट माइकिङ भएपछि उनको सहारा टुट्यो। यसअघि उनीहरूले आफ्नै सानो झुपडीमा भए पनि केही हदसम्म गोपनीयता र सुरक्षा महसुस गर्थे, तर अहिलेको यो शिविरले उनीहरूको जीवनलाई थप कठिन बनाएको छ। विगतमा धेरै पटक सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने प्रयास भए पनि सविना जस्ता नागरिकले कहिल्यै पनि स्थायी र सम्मानजनक विकल्प पाएका छैनन्।
सविना जस्तै यहाँका धेरै सुत्केरी आमा र बालबालिका अस्तव्यस्त जीवन बिताउन बाध्य छन्। सरकारले बस्ती खाली गराएपछि उनीहरूलाई अस्थायी शिविरमा सारिएको छ। तर, यो शिविर उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने खालको छैन। विशेषगरी सुत्केरी महिला र नवजात शिशुहरूका लागि यो ठाउँ झनै जोखिमपूर्ण छ। फोहोर, अव्यवस्था, र सरसफाइको अभावले उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्तो अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको हक सुनिश्चित हुन सकेको छैन। यस्ता शिविरहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू प्रायः विपन्न वर्गका हुन्छन् जसको पहुँच आधारभूत सेवामा समेत पुग्दैन।
शिविरको दयनीय अवस्थाले निम्त्याएको स्वास्थ्य जोखिम
- अस्थायी शिविरमा न त पर्याप्त कोठा छन् न त शौचालय र पिउने पानीको सहज व्यवस्था। यसको अर्थ हो कि एकै ठाउँमा धेरै परिवारहरू कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले व्यक्तिगत सरसफाइ र गोपनीयतालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्छ।
- खुला ठाउँमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा रोगको संक्रमण फैलिने डर छ, विशेषगरी नवजात शिशुहरूका लागि। यो अवस्थाले टाइफाइड, झाडापखाला जस्ता सरुवा रोगहरूको प्रकोप निम्त्याउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर सबैभन्दा कमजोर समूहमा पर्छ।
- गर्मीको मौसममा जस्ताको छानो र कपडाको बारले बनेको शिविरभित्र बस्नै नसक्ने गरी उकुसमुकुस हुन्छ। यसले गर्मीका कारण हुने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू जस्तै डिहाइड्रेसन, लु, र छालाका रोगहरूलाई बढावा दिन्छ, जसले सुत्केरी आमा र शिशुहरूको स्वास्थ्यलाई झनै नाजुक बनाउँछ।
- खाना पकाउने ठाउँको अभाव र अव्यवस्थाले गर्दा सुत्केरी आमाहरूलाई झनै समस्या भएको छ। उनीहरूलाई पौष्टिक र सफा खाना पकाउन र खानका लागि उचित वातावरण नहुँदा कुपोषणको जोखिम बढ्छ, जसको असर आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यमा पर्छ।
- बालबालिकाका लागि खेल्ने ठाउँ नहुँदा उनीहरू पनि असुरक्षित वातावरणमा बस्न बाध्य छन्। फोहोर र अव्यवस्थित ठाउँमा खेल्दा उनीहरूलाई चोटपटक लाग्ने वा संक्रमण हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, जसले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
सविना भन्छिन्, “हामीलाई यो ठाउँबाट छिटो निकालियोस्। मेरो बच्चा सानो छ, यहाँ रोग लाग्यो भने के गर्ने?” उनको जस्तै पीडा यहाँका धेरै आमाहरूको छ। उनीहरू सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको माग गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक दशकौंदेखिको जटिल मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि सरकारले विभिन्न समयमा नीतिगत प्रयास गरे पनि वास्तविक समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
मानव अधिकारको प्रश्न र सरकारी जिम्मेवारी
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयले उनीहरूको जीवनलाई थप कठिन बनाएको छ। बस्ती हटाउनु आवश्यक भए पनि उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था नगरी सडकमा पुर्याउनु मानव अधिकारको उल्लंघन हो। विशेषगरी सुत्केरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएको देखिँदैन। नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि पटकपटक यस्ता विस्थापनका घटनाहरूमा नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
एक स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार, “यस्तो असुरक्षित वातावरणमा बसेका सुत्केरी र बच्चामा संक्रमणको जोखिम धेरै हुन्छ। उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षित र सफा ठाउँमा सार्नुपर्छ।” तर, अहिलेसम्म सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस कदम चालेको छैन। यो टिप्पणीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको चिन्तालाई उजागर गर्छ, जसले तत्काल हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन्। यस्ता स्वास्थ्य जोखिमहरूलाई बेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन सक्छन्।
आमाहरूको गुनासो र भविष्यको चिन्ता
सविना जस्तै कयौं सुत्केरी आमाहरू आफ्नो बच्चाको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन्। उनीहरू भन्छन्, “हामीलाई मात्र होइन, हाम्रा बच्चाहरूलाई पनि सुरक्षित वातावरण देऊ। हामीलाई यस्तो कष्टकर जीवन जिउनु छैन।” उनीहरूको माग छिटो सम्बोधन नभए यसले ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ। नेपालको सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्त अनुसार, राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, तर यस्ता शिविरहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू यसबाट वञ्चित छन्।
यो अस्थायी शिविर उनीहरूको अस्थायी बासस्थान त होला, तर यहाँको अवस्थाले उनीहरूको भविष्य थप अनिश्चित बनाएको छ। उनीहरू सरकारसँग सुरक्षित र स्थायी बसोबासको आशा गरिरहेका छन्। यस घटनाले नेपालमा सहरीकरण र विकासका क्रममा विपन्न वर्गको अधिकार कसरी उपेक्षित हुन पुग्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आगामी साताका लागि सम्भावित प्रभाव
आगामी साताहरूमा, यो अवस्थाले थप गम्भीर मानवीय समस्या निम्त्याउन सक्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले तत्काल हस्तक्षेप नगरेमा, शिविरमा रहेका सुत्केरी आमा र शिशुहरूमा संक्रमणको दर बढ्नेछ, जसले स्वास्थ्य प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसका साथै, नागरिक समाज र मानवअधिकारवादी संगठनहरूले यस विषयमा थप आवाज उठाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले सरकारमाथि दबाब बढाउन सक्छ। यस घटनाले स्थानीय तहका सरकारहरूलाई पनि उनीहरूको जिम्मेवारीबारे पुनः विचार गर्न बाध्य पार्नेछ।